मीरा-भाईंदरमध्ये पाच टक्के मलप्रवाह कराला स्थायी समितीची मंजुरी मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या भुयारी गटार योजनेसाठी नागरिकांकडून अगोदरच आठ टक्के मलप्रवाह सुविधा लाभकर वसूल करण्यात येत असतानाच आता याच योजनेसाठी आणखी पाच टक्के मलप्रवाह कर आकारण्यात येणार आहे. हा कर आकारण्यास स्थायी समितीने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. प्रशासनाने सुचवलेला रस्ता कराचा प्रस्ताव मात्र स्थायी समितीने सध्या स्थगित ठेवला आहे. ४९१ कोटी रुपयांची भूमिगत गटार योजना अद्याप रखडलेली असली तरी गेल्या काही वर्षांपासून नागरिकांकडून आठ टक्के मलप्रवाह सुविधा लाभ कर वसूल करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे ज्या नागरिकांना भूमिगत गटार योजनेचा लाभ मिळणार नाही़, असे नागरिकही हा कर निमूटपणे भरत आहेत. या कराचा बोजा नागरिकांवर पडलेला असतानाच आता याच योजनेसाठी पाच टक्के मलप्रवाह कर आकारण्यात येणार आहे. योजनेसाठीच्या मलवाहिन्या अंथरण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. या मलवाहिन्यांना सोसायटय़ांची जोडणी द्यायचे कामही सध्या सुरू आहे. मलवाहिन्यांना सोसायटय़ांच्या शौचालयांच्या वाहिन्यांची जोडणी करण्यासाठी महापालिका प्रत्येक सोसायटय़ांना २५ हजार रुपये शुल्क आकारणार आहे. असे असतानाही ही सुविधा देण्याच्या बदल्यात पाच टक्के मलप्रवाह कर हा अतिरिक्त कर नागरिकांवर लादण्यात आला आहे. यात दिलासा असा भूमिगत गटार योजनेचा लाभ ज्या नागरिकांना होणार आहे, त्यांनाच पाच टक्के मलप्रवाह कर आकारला जाणार आहे. जे रहिवासी या योजनेत सहभागी नाहीत त्यांना या करआकारणीतून वगळण्यात आले आहे.मलप्रवाह कर आकारण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने १५ दिवसांपूर्वी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीपुढे दिला होता, परंतु त्यावेळी हा प्रस्ताव स्थायी समितीने स्थगित ठेवला होता, मात्र शनिवारी झालेल्या बैठकीत हा प्रस्ताव प्रशासनाने पुन्हा स्थायी समोर आणला आणि स्थायीने त्याला मान्यता दिली. त्यामुळे आठ टक्के पाणीपुरवठा लाभ कर आणि पाच टक्के मलप्रवाह कर, अशी मालमत्ता करात एकंदर १३ टक्के वाढ झाली असून पाण्याचे दरही वाढले आहेत. त्याव्यतिरिक्त १० टक्के पथकर आकारण्याचा प्रस्तावही प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर दिला होता, परंतु या प्रस्तावासोबत आणखी तपशील सादर करा, असा निर्णय देत स्थायी समितीने हा विषय सद्य:स्थितीत स्थगित ठेवला आहे, परंतु लवकरच तो पुन्हा स्थायी समितीसमोर येणार असल्याने आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाचे कराचे प्रस्ताव ११ डिसेंबर : सफाई खर्च वाढल्याने मालमत्ता करात वाढ करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला. १३ डिसेंबर : करवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर. १८ डिसेंबर : मालमत्ता करात ८ टक्के आणि पाणीकरात २० टक्के वाढ करण्यास स्थायी समितीची मंजुरी. २७ डिसेंबर : महापालिकेकडून रस्ता कराचा प्रस्ताव. १ जानेवारी : मलप्रवाह कर आकारण्यास स्थायी समितीची मंजुरी.
