पालिकेचा अहवाल तयार, पण शासनाकडून अद्याप निर्देश नाहीत वसई-विरार शहरात दिवसेंदिवस कचऱ्याचा प्रश्न जटील होत असून शासकीय दिरंगाईमुळे कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा प्रकल्पही रखडला आहे. शासनाने अद्याप निर्देश जाहीर केले नसल्याने प्रकल्प अहवाल तार असूनही पालिकेला पुढील कामासाठी अडथळा निर्माण झालेला आहे. वसई-विरार शहर दिवसेंदिवस वाढत असून शहरातील कचरा मोठी समस्या बनली आहे. सध्या शहरातून दररोज ५५० मेट्रीक टन कचरा जमा होत आहे. हा कचरा गोखिवरे येथील क्षेपणभूमीत (डंपिंग ग्राऊंड) टाकला जात आहे. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिकेने कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याचे ठरवले आहे. वसई पूर्वेच्या गोखिवरे येथे हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. त्यासाठी ४५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाचा अहवाल तयार झालेला असून शासनाच्या निर्देशाअभावी तो रखडलेला आहे. त्यामुळे पालिकेला अद्याप त्याच्या निविदा काढता येत नाही. कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्यासाठी पालिकेने तंत्रसल्लागार समिती स्थापन केली आहे. त्यात आयआयटी, एमएमआरडीए, पर्यावरण, निरी, बीएआरसीचे शास्तत्र आदींचा समावेश आहे. या समितीच्या चार ते पाच बैठकाही संपन्न झाल्या. शहरातून जमा होणाऱ्या कचऱ्याचे वर्गीकरणही करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाची सर्व तयारी पूर्ण झालेली आहे. निविदा काढण्यासाठी शासनाच्या निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक असते. परंतु अद्याप राज्य सरकारने ते निर्देश जाहीर केलेले नाहीत. येत्या दोन महिन्यात ते अपेक्षित आहेत. त्यानंतर आम्ही या प्रकल्पाच्या निविदा काढणार आहोत. - संजय जगताप, नगररचनाकार, वसई-विरार महापालिका
