बंधनकारक असतानाही संरचनात्मक लेखापरीक्षणाकडे दुर्लक्ष भाईंदर : मीरा-भाईंदर शहरातील खासगी शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सुरक्षा लक्षात घेऊन खासगी शाळांना त्यांच्या इमारतीचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडीट) करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय महापालिकेने गेल्या वर्षी घेतला होता. परंतु या निर्णयाची माहिती अनेक शाळांपर्यंत पोहोचलीच नसल्याने बहुतांश शाळांचे लेखापरीक्षण करण्यातच आलेले नाही. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांमधून अग्मिशन यंत्रणा बसवणे सक्तीचे केल्यानंतर महापालिकेने गेल्यावर्षी मे महिन्यात शाळा इमारतींचे संरचनात्मक तपासणी करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याबाबतच्या नोटीसा तयार करून त्या शिक्षण विभागाकडे दिल्या. शहरातील सर्व शाळांची माहिती शिक्षण विभागाकडे असल्याने या विभागाकडून नोटिसा शाळांना देणे अपेक्षित होते. परंतु शिक्षण विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे सर्व शाळांना नोटिसा देण्यात आल्या नाहीत. नोटिसा गेल्या वर्षी मे महिन्यात तयार करण्यात आल्या असतानाही काही शाळांना त्या यावर्षी जानेवारी महिन्यात देण्यात आल्या आहेत. काही शाळांच्या संचालकांना चक्क व्हॉट्स अ‍ॅपवर नोटिसा पाठवण्यात आल्या असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. परिणामी शहरात दीडशेहून अधिक खासगी शाळा असतानाही अनेक शाळांनी लेखापरीक्षण करवून घेतलेच नसल्याचे समोर आले आहे. आतापर्यंत महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केवळ २० शाळांनीच संरचनात्मक लेखापरीक्षण केल्याचे अहवाल सादर केले आहेत. त्यामुळे इतर शाळांमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शहरातील धोकादायक स्थितीत असलेल्या इमारतींचे संरचात्मक लेखापरीक्षण करण्यासाठी महापालिकेने खासगी अभियंत्याचे पथक स्थापन केले आहे. पथकातील अभियंत्यांकडूनच लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे. शाळांना या पथकातील अभियंत्यांची यादी नोटिशीसोबत देण्यात आली आहे. परंतु शहरातील खासगी शाळांपैकी किती शाळांना नोटिसा देण्यात आल्या, त्याची माहिती शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध नाही. दुसरीकडे महापालिकेने नेमलेल्या अभियंत्यांकडून लेखापरीक्षण करवून घेणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नाही, अशी माहिती काही छोटय़ा स्वरुपाच्या खासगी शिक्षण संस्थाचालकांनी दिली. काही शाळांनी स्वत:च खासगी अभियंत्यांकडून लेखापरीक्षण अगोदरच करवून घेतले आहे. त्यामुळे या लेखापरीक्षणाचा अहवाल महापालिकेने स्वीकारावा, अशी मागणी शाळाचालकांची आहे. नोटिसा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे संपर्क साधला असता शाळांची माहिती शिक्षण विभागाकडेच असल्याने नोटिसा देण्याची जबाबदारी या विभागाकडे देण्यात आली. परंतु ही जबाबादारी या विभागाने योग्यरितीने पार न पाडल्याने आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडूनच नोटिसा देण्यात येतील, अशी माहिती देण्यात आली.
