अर्थतज्ज्ञांचा सूर; ठाण्यात ‘लोकसत्ता परिवार’ कार्यक्रमात उपस्थितांचे अर्थनिरसन ठाणे : गुंतवणुकीसाठी पोषक निर्णय घेण्यात आलेल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पाद्वारे निर्गुंतवणुकीकरणाच्या माध्यमातून खासगीकरणाकडे टाकलेली सरकारची पावले धैर्याचीच आहेत; मात्र त्यावर एखाद्या नियामक यंत्रणेद्वारे सरकारी नियंत्रण असण्याची आवश्यकता ‘लोकसत्ता परिवार’ या अर्थसंकल्पानंतरच्या विश्लेषणात्मक कार्यक्रमात अर्थतज्ज्ञांनी प्रतिपादन केली. संसदेत नुकत्यात मांडण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा विश्लेषणात्मक ‘लोकसत्ता परिवार’ कार्यक्रम शुक्रवारी ठाण्याच्या सहयोग मंदिर सभागृहात निमंत्रितांच्या उपस्थितीत पार पडला. अर्थतज्ज्ञ मंगेश सोमण व ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी या अर्थसंकल्पातील अनेक तरतुदींचे सखोल विश्लेषण या मंचावर केले. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने उपस्थितांच्या शंकांचे निरसनही या वेळी झाले. मंगेश सोमण यांनी सांगितले की, देशात करोनामुळे आलेल्या टाळेबंदीचे आर्थिक परिणाम अधिक झाले. ऑक्सफर्डच्या निर्देशांकात भारतातील टाळेबंदी तीव्र असल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यामुळे भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन सर्वाधिक घसरले. सकल राष्ट्रीय उत्पादन उणे स्थितीत गेल्याने अपेक्षेपेक्षा अधिक आर्थिक नुकसान झाल्याचे सरकारच्याही पुढे लक्षात आले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेला उत्तेजना देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. वित्तीय तुटीकडे पाहाण्याची सरकारची बदललेली वृत्ती सकारात्मक आहे. यापूर्वी तूट म्हणजे आर्थिक भार ही संकल्पना प्रचलित होती. यापूर्वीच्या दाखल्यावरून तूट वाढवल्याने वाईट परिणाम झालेले नाहीत हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सिद्ध झाले आहे. करोना प्रसारानंतरच्या टाळेबंदीमुळे भारतात गरीब अधिक गरीब तर श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत. या अवस्थेमुळे आर्थिक विषमता वाढली आहे. ही परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी जेवढा वेळ लागेल तितकी विषमता वाढतच जाणार आहे, अशी भीतीही सोमण यांनी या वेळी व्यक्त केली. आंदोलने, भौगोलिक, राजकीय संघर्ष वाढण्याची शक्यताही सोमण यांनी वर्तवली. यंदाचा अर्थसंकल्प हा सुखद धक्का देणारा ठरल्याचेही त्यांनी सांगितले. आर्थिक संकटातली कोंडी फोडण्यासाठी आर्थिक धोरणांचे नूतनीकरण करण्याची भूमिका योग्य आहे. १९९१ मध्येही अशीच धोरणे अवलंबली होती, असेही सोमण म्हणाले. येत्या काळात पायाभूत सुविधा मोफत उपलब्ध व्हाव्यात अशी अपेक्षा बाळगणे चुकीचे ठरेल. पायाभूत सुविधांमधून वाजवी परतावे मिळायला हवेत. त्यातूनच खऱ्या अर्थाने विकासाला चालना मिळू शकते, असेही परखड मत सोमण यांनी या वेळी मांडले. गिरीश कुबेर यांनी सांगितले की, केंद्रीय अर्थसंकल्पातून वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ९.५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे दाखवलेले धैर्य निश्चितच कौतुकास्पद आहे. जगातील इतर देशांनीही वित्तीय तूट १५ टक्क्यांपर्यंत नेली आहे. पायाभूत सुविधांना अर्थसंकल्पात दिलेले प्राधान्य स्तुत्य आहे. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही सुवर्ण चतुष्कोन प्रकल्प राबवून अर्थव्यवस्थेला चालना दिली होती, याचे स्मरणही कुबेर यांनी करून दिले. ते म्हणाले, इंधनावरील दरवाढ हा पर्याय सरकारची पैशांची गरज पूर्ण करतो. मात्र इंधन दरवाढ ही राजकीय परिणाम दिसेपर्यंत कायम राहू शकते. नागरिकांच्या संयमाचा उद्रेक होईपर्यंत वाढ होत राहते हा इतिहास आहे. खासगीकरण निरपेक्ष आणि तटस्थ नियंत्रण नसल्याने आक्षेपार्ह वाटते. मात्र तोट्यातील उपक्रम सरकारने किती काळ राखावेत हाही मुद्दा विचार करण्याजोगा आहे, असेही त्यांनी सांगितले. ‘लोकसत्ता’चा अर्थसंकल्पावरील कार्यक्रम खूपच मार्गदर्शक होता. खासगीकरणाची दुसरी बाजूही कळली. ‘लोकसत्ता’ने वेगवेगळ्या विषयांवर असे विश्लेषणात्मक कार्यक्रम सातत्याने आयोजित करायला हवेत. निश्तितच त्यात सहभागी व्हायला आवडेल. -इंद्रजीत मोरे ‘लोकसत्ता’ने अर्थसंकल्पावरील आयोजित केलेला कार्यक्रम उपयुक्त ठरला. अर्थसंकल्पावरील तज्ज्ञांचे भाष्य आणि विश्लेषण आवडले. तज्ज्ञांनी उपस्थितांना पडलेल्या प्रश्नांची समर्पक उत्तरे दिली. अर्थसाक्षरतेच्या दृष्टीने असे कार्यक्रम होणे गरजेचे आहे. - बळवंत कर्वे ‘लोकसत्ता’चा अर्थसंकल्पावरील कार्यक्रम अतिशय मार्गदर्शक आहे. अर्थकारणावर वृत्तपत्रातून ज्यांचे लेख वाचले त्यांचे प्रत्यक्ष अनुभव यानिमित्ताने ऐकता आले. अर्थसंकल्पाबाबत अधिकचे ज्ञान मिळाले. असे उपक्रम ‘लोकसत्ता’ने सातत्याने आयोजित करण्याची गरज आहे. - शारदा पोतदार अर्थसंकल्प सोप्या भाषेत कळला. अर्थसंकल्पाबाबतच्या अनेक गोष्टींचा उलगडा प्रत्यक्षातील या विश्लेषणात्मक कार्यक्रमाने झाला. - नयना सावंत
