गेल्या सहा वर्षांत कोटय़वधींच्या निधीचा वापरच नाही; काही पैशांचा वापर क्षुल्लक, अनावश्यक कामांसाठी

अपंग व्यक्तींसाठी वसई-विरार महापालिका दरवर्षी निधी राखीव ठेवते. मात्र या निधीचा वापरच होत नसल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. २०१०-११ या वर्षांपासून कोटय़वधींचा निधी असाच पडून असल्याची माहिती पुढे आली आहे. गेल्या तीन वर्षांत तर हा निधी इतर क्षुल्लक आणि अनावश्यक कामांसाठी वापरला गेल्याची महितीही मिळाली आहे.

अपंगांच्या कल्याणासाठी केंद्र शासनाने १९९५ मध्ये ‘समान संधी, समान संरक्षण आणि समान सहभाग; हा कायदा मंजूर केला होता. या कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थाना अपंगांच्या कल्याणासाठी तीन टक्के निधी राखीव ठेवण्याची तरदूत करून तसे आदेश काढले होते. अपंगांच्या १८ विविध प्रयोजनार्थ हा निधी खर्च करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचीही तयार करण्यात आली होती. परंतु वसई-विरार महापालिकेत अपंगांच्या कल्याणाचा हा निधी पडून असल्याची बाब माहिती अधिकारात उघड झाली आहे.

पालिकेने अपंगांचा निधी इतरत्र वळवलेला निधी परत मिळवाला, अनावश्य निधी खर्च केल्याची चौकशी व्हावी आणि खऱ्याया अर्थाने अपंगांना न्याय मिळेल अशा कामांसाठी निधी वापराला आदी मागण्यासांठी अपंग जनशक्तीने मुख्यमंत्र्याकडे तक्रार देऊन मागण्याचे निवेदन दिले आहे.

पाच वर्षांत केले काय?

  • २०१०-११ या आर्थिक वर्षांत अपंगासांठी ३ कोटी २४ लाख ९३ हजार रुपयांच्या निधीची तरदूत होती, पण तिचा वापर झाला नाही.
  • २०११-१२ या वर्षांत ६ कोटी १५ लाख २५ हजार रुपयांच्या निधीची तरतूद होती. या वर्षांतही एक रुपयाही अपंगांसाठी खर्च केला गेला नाही.
  • २०१२-१३ या वर्षांत १ कोटी ८६ लाख ५९ हजार रुपयांची तरदूत असताना १ लाख रुपये एका संस्थेस अनुदान देण्यासाठी खर्च केले गेले.
  • २०१३- १४ या वर्षांत साडेचार कोटी रुपयांची तरतूद असताना १८ लाख रुपये क्षुल्लक कारणांसाठी खर्च करण्यात आले.
  • २०१४-१५ या वर्षांत साडेतीन कोटी रुपयांची तरतूद असताना सात लाख रुपये खर्च करण्यात आले.
  • २०१५-१६मध्ये पावणे दोन कोटी रुपयांची तरदूत असताना केवळ बारा लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते.

या कामांसाठी निधी खर्च झालाच नाही

अंपंगांच्या कल्याणासाठी शासनाने १८ प्रयोजनार्थ मार्गदर्शक सुची तयार केली आहे. त्यात अंपगांना घरकुलासाठी सहाय्य करणे, उदरनिर्वाहासाठी निधी उपलब्ध करून देणे, महत्त्वाच्या बस स्थानकात व्हिलचेअर पुरविणे, सार्वजनिक वाचनालयांमध्ये अंध व्यक्तींसाठी ऑडियो लायब्ररी तयार करणे, पालिकेच्या शाळांमध्ये अपंग विद्यर्थ्यांसाठी सोयी निर्माण करणे, आदींचा समावेश आहे.

पहिल्या दोन वर्षांत निधीपैकी एकही रुपया खर्च केला गेला नाही. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांपासून पालिकेने खर्च करण्यास सुरुवात केली खरी पण ती अत्यंत किरकोळ स्वरूपाची तसेच अनावश्यक ठिकाणी खर्च करण्यात आला आहे. मुळात पालिकेने सर्व निधी खर्च करणे अपेक्षित होते. – देवीदास केगार, अध्यक्ष, अपंग जनशक्ती संस्था.