भारत विकास परिषदेच्या समन्वयातून ३० लाखांचा निधी उभारण्याचा संकल्प डोंबिवली : डोंबिवलीतील २० हून अधिक खासगी, विनाअनुदानित, अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक मराठी शाळांमधील आर्थिक, सामाजिक दुर्बल घटकातील सुमारे १८०० विद्यार्थ्यांचे शालेय शिक्षण पूर्ण व्हावे या उद्देशातून भारत विकास परिषदेच्या डोंबिवली शाखेच्या समन्वयातून त्यांच्या शालेय शुल्कासाठी ३० लाख रुपयांचा निधी उभारण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. डोंबिवली शहर परिसरातील विविध सामाजिक, उत्सवी संस्था, उद्योजक, दातृत्ववान यांच्या माध्यमातून हा निधी उभारण्यात येणार आहे. पालकांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही म्हणून चाळ, झोपडपट्टीतील अनेक मुले शाळेत येत नाहीत, अशी माहिती काही शाळांमधून भारत विकास परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना मिळाली. डोंबिवलीतील राधाबाई साठे विद्यालयात शालेय समितीत असताना संस्कृत पंडिता प्रा. डॉ. ललिता नामजोशी यांना हा प्रश्न अधिक प्रकर्षांने दिसला. त्यांनी हा विषय परिषदेसमोर मांडला. हा प्रश्न कायमचा मिटविण्यासाठी भारत विकास परिषदेच्या डोंबिवली शाखेने या कामासाठी सामाजिक संस्थांकडून निधी उभारण्याचे ठरविले आहे. शाळेच्या दर्जाप्रमाणे एका विद्यार्थ्यांला वर्षभरात सुमारे ९५० रुपये ते २५०० रुपये खर्च येतो. डोंबिवलीतील २५ शाळांच्या शिक्षकांकडून दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांची माहिती परिषदेने जमा केली. यामध्ये २२ शाळांमधील सुमारे १८०० विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याचे लक्षात आले आहे. अशा विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत आर्थिक मदत मिळाली तर विद्यार्थी शिक्षण पूर्ण करतील. यासाठी एकलव्य योजनेच्या माध्यमातून ३० लाख रुपयांचा निधी उभारण्याचे परिषदेने ठरविले आहे. परिषदेने आवाहन केल्यानंतर सुमारे अडीच लाखांहून अधिक रकमेचे धनादेश काही सामाजिक संस्था, दातृत्ववान मंडळींनी परिषदेकडे जमा केले आहेत. गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दहीहंडी उत्सव, कला, नृत्य, गायन, उद्योजक, शैक्षणिक संस्थांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे, असे या उपक्रमातील समन्वयक प्रवीण दुधे यांनी सांगितले. कायमस्वरूपी निधी अधिक संख्येने उभा राहिला तर डोंबिवली परिसरातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा या पुढील काळात विचार करण्यात येईल. या योजनेला निधी देणाऱ्यांना प्राप्तिकरात सवलत मिळेल अशी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे, असे सनदी लेखापाल जयंत फालके यांनी सांगितले. डोंबिवलीतील राधाबाई साठे, सरस्वती विद्यालय, चरू बामा म्हात्रे, महात्मा गांधी विद्यामंदिर, सरलाबाई म्हात्रे विद्यामंदिर, स्वामी विवेकानंद शाळेच्या गणेशनगर, गोपाळनगर, रामनगर शाखा, गावदेवी शाळा, नूतन, चौधरी विद्यालय यासह इतर शाळांमधील आर्थिक, सामाजिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शालेय शुल्कासाठी हा निधी शाळांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. भारत विकास परिषदेचे कोकण प्रांत अध्यक्ष डॉ. शरद माडीवाले, सर्वश्री सनदी लेखापाल शाखा अध्यक्ष जयंत फालके, अभिजीत मराठे, विनोद करंदीकर, डॉ. संदीप घरत, राजीव प्रभुणे आणि प्रभुणे यांच्या पुढाकारातून हा उपक्रम आकाराला आला आहे. शुल्क भरण्यास पैसे नाहीत म्हणून विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये. डोंबिवलीतील अनेक मराठी माध्यम शाळांमधील विद्यार्थी पालक शुल्क भरू शकत नाहीत म्हणून शाळेत येत नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांच्या हा उपक्रम हाती घेतला आहे. त्यास विविध स्तरांतून चांगला प्रतिसाद मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. - प्रवीण दुधे, भारत विकास परिषद
