ठेकेदार, लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांची झोप उडाली गेल्या दोन वर्षांपासून लालफितीत असलेली कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घोटाळ्याची नस्ती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या ठाणे विभागाने उघडली आहे. या प्रकरणाची नव्याने चौकशी सुरू झाल्याने ‘झोपु’ मध्ये सहभागी अधिकारी, ठेकेदार आणि लोकप्रतिनिधींची झोप उडाली आहे. डोंबिवलीतील आंबेडकर नगर झोपडपट्टी भागात महापालिकेने तीन वर्षांपूर्वी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा प्रकल्प पूर्ण केला आहे. या प्रकल्पात सुमारे ३२५ लाभार्थ्यांसाठी घरे बांधण्यात आली आहेत. या प्रकल्पात महापालिकेने तीन वर्षांपूर्वी २२५ लाभार्थीना सदनिका दिल्याचा दावा केला होता. तरीही या योजनेत सुमारे ९० अपात्र लाभार्थीना घुसविण्यात आल्याच्या तक्रारी आयुक्त, नगरविकास विभाग, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महापालिकेने राबविलेल्या झोपु योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठाणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने ठेवला आहे. मागील तीन वर्षे ही चौकशीची नस्ती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लालफितीत ठेवली होती. ती नस्ती पुन्हा उघडून या प्रकल्पातील दोषींची चौकशी सुरू केली आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. गेल्या आठवडय़ात आंबेडकर नगर योजनेतील लाभार्थीना ते त्या भागात राहत असल्याचे पुरावे म्हणून शिधापत्रिका व इतर कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले होते. झोपु योजनेचा सविस्तर चौकशी अहवाल पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांनी नगरविकास विभाग प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव आणि पालिका आयुक्तांना सादर केला आहे.
