भाईंदर : मीरा-भाईंदर शहरातील शासकीय जमिनींसह कांदळवन, पाणथळ व सीआरझेड-१ जागेवरील अनधिकृत बांधकामांना करआकारणी करून त्यांना संरक्षण देण्याचा कट रचला जात असल्याचे उघडकीस आले आहे. संबंधित उपायुक्तांची बदली झाल्याच्या दहा महिन्यानंतर त्यांच्या सहीचे आदेश असल्याचे उघडकीस आले आहे. पालिका क्षेत्रातील कांदळवन, पाणथळ आणि सीआरझेड-१ जागेवरील बांधकामांना कर आकारणी करू नये तसेच सरकारी जमिनी वरील अनधिकृत बांधकामांना शासकीय विभागाची ना हरकत घेऊनच कर आकारणी करावी, असा निर्णय महापालिकेने २०१८ मध्ये घेतला होता. मात्र, डिसेंबर २०१९ मधील उपायुक्तांच्या आदेशाचा हवाला देऊन मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामांना कर आकारणी केली जात आहे. संबंधित उपायुक्तांची बदली मार्च २०१९ मध्येच झाली असताना दहा महिन्यांनी त्यांच्या सहीने आदेश काढण्यात आले असल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त माधव कुसेकर ह्यंनी सुनावणी घेऊन आवश्यक कायदेशीर संदर्भ घेत कांदळवन, पाणथळ व सीआरझेड -१ मधील अनधिकृत बांधकामांना करआकारणी करू नये तसेच सरकारी जमिनींवरील बेकायदा बांधकामांना शासकीय विभागाची ना हरकत घेऊनच कर आकारणी करावी, असा निर्णय आयुक्तांच्या मान्यतेने घेतला होता. त्या अनुषंगाने २७ डिसेंबर २०१८ रोजी उपायुक्त असलेल्या विजयकुमार म्हसाळ यांनी तसे लेखी आदेश सर्व सहा प्रभाग अधिकारी, कर व नगररचना विभाग यांना कळवले होते. त्यानंतर ५ मार्च २०१९ रोजी म्हसाळ यांची बदली झाली. आदेश असतानाही प्रभाग अधिकाऱ्यांकडून बेकायदा बांधकामांना करआकारणी केली जात आहे. या प्रकरणी १४ डिसेंबर २०१९ रोजीचा आणखी एक आदेश करविभागातून उजेडात आला आहे. या आदेशात शासनाच्या १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्टय़ा संरक्षित असल्याचा हवाला देत बांधकामांचा पुरावा तपासून करआकारणीस मोकळीक देण्यात आली. परंतु १४ डिसेंबर २०१९ च्या आदेशावर म्हसाळ यांची स्वाक्षरी केलेली असून प्रत्यक्षात मार्च २०१९ मध्येच जर त्यांची बदली झाली होती. तत्कालीन उपायुक्तांच्या त्या आदेशावरील तारखेत चूक झाल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाले आहे. -संभाजी वाघमारे, उपायुक्त
