टीडीआर घोटाळाप्रकरण; उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला

बदलापुरातील बहुचर्चित टीडीआर घोटाळ्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून जामीन अर्ज फेटाळला गेल्याने तत्कालीन मुख्याधिकारी भालचंद्र गोसावी यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Neither the legislature nor the executive has the right to exceed the reservation limit
आरक्षण मर्यादा ओलांडण्याचा अधिकार कायदेमंडळ, कार्यपालिकेलाही नाही
challenge to the forest officials to find the tigress dropped radio collar
नागपूर : ‘रेडिओ कॉलर’ निघाली; ‘त्या’ वाघिणीचा शोध घेण्याचे वनाधिकाऱ्यांपुढे आव्हान
Emphsises on right to be free from the adverse effects of climate change
“नागरिकांना हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून मुक्त होण्याचा अधिकार”; सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयात महत्त्वपूर्ण काय आहे?
RBI repo rate announcement Shaktikanta Das
आरबीआयकडून रेपो रेट जैसे थे ठेवण्याचे कारण काय? जाणून घ्या

बदलापूर नगरपालिकेतील विकास हस्तांतर हक्क देताना झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी ठाणे आर्थिक गुन्हे शाखेने गेल्या वर्षी दोन माजी नगराध्यक्षांसह तत्कालीन मुख्याधिकारी भालचंद्र गोसावी आणि नगरपालिकेच्या चार अभियंत्यांवर गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी चौकशी समितीने अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवला होता, तर लाचलुचपत प्रतिबंध विभागानेही याप्रकरणी नव्या कलमांची नोंद या गुन्ह्य़ात केली होती. यात सार्वजनिक विभागाने सादर केलेल्या अहवालात विकसकांना दिलेल्या टीडीआरच्या प्रमाणपत्रानुसार यातील मूल्य १११ कोटींचे असल्याचे तपास अधिकाऱ्यांना अहवालातून कळवले होते.

चौकशीअंती घोटाळ्याची रक्कम अधिक वाढण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे. याप्रकरणी अटक टाळण्यासाठी सर्व आरोपींनी उच्च न्यायालयाचे दारे ठोठावली होती. यात बदलापूर पालिकेतील चार अभियंत्यांना जामीन मंजूर झाला होता. मात्र त्यावेळी तत्कालीन मुख्याधिकारी भालचंद्र गोसावी यांना मात्र दिलासा मिळू शकला नव्हता. त्यामुळे गोसावी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर तीन आठवडय़ांचा कालावधी गोसावी यांना देण्यात आला होता.

२५ मे रोजी ही मुदत संपल्याने आता सहा दिवस उलटले असून कायदेशीर संरक्षण न मिळाल्याने आर्थिक गुन्हे शाखेकडून त्यांची शोध मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. अधिक चौकशीसाठी त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे.

उच्च न्यायालयाने आरोपी तत्कालीन मुख्याधिकारी यांना तीन आठवडय़ाची मुदत दिली होती. ती २५ मे रोजी संपल्याने आता आरोपींना कोणतेही कायदेशीर संरक्षण नसल्याने आम्ही आमची कारवाई करू शकतो. त्यासाठी शोध सुरू असून लवकरच आरोपीला अटक करण्यात येईल.

– नागेश जाधव, तपास अधिकारी,  आर्थिक गुन्हे शाखा