डोंबिवली पश्चिमेत देवीचापाडा भागात साडेआठ एकर सरकारी (गुरचरण) जमीन आहे. या जमिनीच्या कागदपत्रांवर खाडाखोड करून स्वत:ची नावे चढवून एका व्यावसायिकाने २० कोटीचा ‘टीडीआर’ (हस्तांतरणीय विकास हक्क) घोटाळा केला आहे. महसूल विभागाने या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित व्यावसायिकाने खाडाखोड करून तयार केलेले सात बारा उतारे रद्द केले आहेत. या जमिनीवर पालिकेची आरक्षणे असल्याने पालिका प्रशासनाने या प्रकरणी कठोर भूमिका घ्यावी, अशी मागणी मनसेचे नगरसेवक प्रकाश भोईर यांनी सर्वसाधारण सभेत केली. लक्षवेधी सूचनेद्वारे प्रकाश भोईर यांनी हा विषय प्रशासनाच्या निदर्शनास आणला. डोंबिवली पश्चिमेत देवीचापाडा भागात साडे आठ एकर सरकारी (गुरचरण) जमीन आहे. या जमिनीच्या सात बारा उतारा व अन्य दस्तऐवजांमध्ये खाडाखोड करून संबंधितांनी सदर जमीन मालकी हक्काची दाखवून या जागेचा १८ हजार चौरस मीटरचा ‘टीडीआर’ घेतला आहे. आठ वर्षांपासून महसूल विभागाकडे या विषयी पाठपुरावा करीत होतो. त्या पाठपुराव्याला यश आले असून, लोकायुक्त, अप्पर जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून सरकारी जमिनीवर संबंधितांनी घोटाळा केलेल्या अहवालांमध्ये स्पष्ट केले आहे, असे नगरसेवक भोईर यांनी सांगितले. अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर या प्रकरणी सुनावणी होऊन संबंधित जमिनीवरील बनावट सात बारा उतारे रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. गुरचरण जमिनीवर कल्याण डोंबिवली पालिकेची पाच विविध प्रकारची आरक्षणे आहेत. या आरक्षणांचा ‘टीडीआर’ शासन, पालिकेला अंधारात ठेवून परस्पर विकण्यात आला आहे. हा ‘टीडीआर’ खरेदी करणारे विकासक, संबंधित इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांचा दोष नसताना एका व्यक्तीच्या खोटेपणामुळे सर्वांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे पालिकेने या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी प्रकाश भोईर यांनी सभागृहात केली. गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश प्रकरण बाहेर येऊ नये म्हणून माझ्याविरुद्ध संबंधितांनी शासन, पोलीस, महसूल विभागाकडे खोटय़ा तक्रारी करून अडकविण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात तथ्य नसल्याचा निष्कर्ष तपास यंत्रणांनी काढला आहे. अशा पद्धतीचा एकूण ६० एकर जमिनीच्या घोटाळ्याचे प्रकरण बाहेर काढणार आहोत, असे भोईर यांनी स्पष्ट केले. महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी सांगितले, हा विषय गंभीर आहे. अशा प्रकारे ‘टीडीआर’ घेण्यात आला असेल तर तो रद्द करण्याची कार्यवाही प्रशासनाने सुरू करावी. महसूल विभागाकडे या संदर्भात पालिकेने तक्रार करावी. हा सगळा प्रकार करणाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. आयुक्त पी. वेलरासू यांनी या प्रकरणी चौकशी करून कार्यवाहीचे संकेत दिले.
