ठाणे पालिकेतील निविदांवरून भाजप नगरसेवकांचे आयुक्तांवर टीकास्त्र राजकीय सभांमधून सातत्याने पारदर्शक कारभाराचा आग्रह धरणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतील अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे संजीव जयस्वाल यांच्याकडे ठाणे महापालिका आयुक्तपदाचा कार्यभार असूनही येथील निविदा प्रक्रियांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार होत आहे. ठरावीक ठेकेदारांच्या हितासाठी मनमानेल त्यापद्धतीने निविदा समितीचे काम सुरू असते, असा खळबळजनक आरोप भाजप नगरसेवकांनी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी बोलाविलेल्या विशेष बैठकीत केल्याने स्थानिक भाजप नेते आणि जयस्वाल यांच्यातील वाद पुन्हा एकदा चव्हाटय़ावर आला आहे. मुंबई महापालिकेतील मनसेतील फुटीच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सोमवारी सायंकाळी उशिरा ठाणे महापालिकेतील भाजप नगरसेवकांची बैठक बोलावून त्यांचे गाऱ्हाणे ऐकून घेतले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार ही बैठक बोलविण्यात आल्याचे चव्हाण यांनी यावेळी नगरसेवकांना सांगताच आक्रमक झालेल्या काहींनी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्यावर टीकेची तोफ डागली. यापैकी अनेकांचा रोख थेट आयुक्तांवर असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि भाजप सातत्याने पारदर्शक कारभाराचा आग्रह धरत असताना त्यांच्या निकटवर्तीयांपैकी एक असलेल्या जयस्वाल यांचा कारभार वादग्रस्त ठरत आहे, असा थेट आरोप या बैठकीत करण्यात आला. हा आरोप करताना उपस्थित नगरसेवकांनी काही उदाहरणे मांडली. महापालिकेतील निविदा प्रक्रिया भ्रष्टाचारास प्रोत्साहन देते. निविदा छाननी समितीच्या माध्यमातून अपात्र ठेकेदारांना पाठीशी घालून त्यांना पात्र ठरविण्याचा उद्योग जयस्वाल यांच्या डोळ्यांदेखत सर्रास सुरू आहे, असे आरोप यावेळी भाजप नगरसेवकांनी केले. तेच सदस्य असलेल्या निविदा समितीने वेगळे काही न करता ठरावीक निविदेस मुद्दाम उशीर करणे, अयोग्य पद्धतीने ठेकेदारांशी वाटाघाटी करून मर्जीतल्या ठेकेदाराने दर कमी केले असे भासवून काम देणे असे प्रकार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. हे प्रकार शिवसेनेच्या व पालकमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून केले जातात हे थांबविणे आवश्यक आहे व दोन्ही समित्या अनावश्यक आहेत. ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जाते, असा आरोप यावेळी भाजप आमदार संजय केळकर आणि नगरसेवकांनी केला. ‘सीसीटीव्ही कॅमेरे केवळ शिवसेनेसाठी’ महापालिकेतर्फे बसविण्यात येणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे फक्त शिवसेना नगरसेवकांच्या प्रभागात बसविले जात आहेत, अशा तक्रारी यावेळी करण्यात आल्या. रहिवाशांचा विरोध असून रेप्टोकोस येथील भरवस्तीतील सुविधा भूखंड आमदाराच्या दडपणाखाली प्रशासनाने स्मशानभूमीसाठी दिला. यासाठी स्मशानभूमी कोठे, कशी, किती लोकसंख्येसाठी असावी याचे नियम पाळले गेले नाहीत, असे म्हणणे मांडण्यात आले. रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्या निवासी व अनिवासी गाळेधारकांचे पुनर्वसन करण्याच्या कामात अनेक प्रकारे गैरव्यवहार झाल्याचे मुकेश मोकाशी यांनी निदर्शनास आणले. ‘शिवसेनेची दादागिरी थांबवा’ महासभेत शिवसेनेचे नगरसेवक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होऊ देत नाहीत. प्रशासनाचीदेखील विषयांवर चर्चा होऊ नये अशीच इच्छा असते. त्यामुळे जवळजवळ हुकूमशाही पद्धतीने सभागृह चालविले जाते. नगरसेवक उपस्थित करीत असलेल्या प्रश्नांना उत्तरे मिळत नसल्याने कलम ५(२)(२) अन्वये विषय मंजूर केले जातात. नितीन कंपनी ते कॅडबरी जंक्शन उड्डाण पुलाच्या खाली जॉगिंग ट्रॅक तयार करण्याचे १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे काम असेच ५(२)(२) अन्वये दुसऱ्या लेखशीर्षांतील तरतूद फिरवून मंजूर करण्यात आले, असा आरोप यावेळी काही सदस्यांनी केला. इतक्या घाईने आपत्कालीन कामासारखे हे काम करण्याचे कारणच नव्हते. फक्त ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी हे करण्यात आले, असा मुद्दा काहींनी मांडला. ऑक्टोबरच्या सभेत बेघरांसाठी पंतप्रधान आवास योजना राबविण्यासाठी आरक्षण बदलाच्या विषयांपैकी एक विषय कारण न देता तहकूब करण्यात आला. तो केवळ मर्जीतल्या ठेकेदाराशी अर्थपूर्ण चर्चा अपूर्ण राहिल्यानेच असा स्पष्ट आरोप भाजपा सदस्यांनी यावेळी केला. ‘काळजी घेऊ’ या तक्रारीनंतर बैठकीस उपस्थित असलेले आयुक्त जयस्वाल यांनी अनियमितता असलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करताना आवश्यक ती सर्व काळजी घेतली जाईल. तसेच निविदाप्रकरणी असलेल्या अटी शर्तीमध्ये जास्तीत जास्त स्पर्धा होण्यासाठी बदल केले जातील आणि निविदा छाननी समिती आणि निविदा समिती याविषयीही विचार केला जाईल असे सांगितले. भाजपच्या या आरोपांविषयी सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही होऊ शकला नाही.
