|| भगवान मंडलिक पंतप्रधान आवास योजनेसाठी देण्याचा पालिकेचा प्रस्ताव; गृहविक्रीतून पालिकेला ४५० कोटींचा महसूल मिळणार शहरी गरिबांसाठी बांधण्यात आलेल्या ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’तील सहा हजार घरे सद्य:स्थितीत बांधून पूर्ण आहेत. या योजनेतील तीन हजार घरे ‘पंतप्रधान आवास योजने’साठी उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्याची मागणी कल्याण-डोंबिवली पालिकेने शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाकडे केली आहे. या प्रस्तावावर शासन गांभीर्याने विचार करीत असून पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात घरे उपलब्ध करून देणारी कल्याण-डोंबिवली महापालिका राज्यातील पहिल्या क्रमांकाची पालिका ठरणार आहे. ‘पंतप्रधान आवास योजने’त तीन हजार घरे (सदनिका) दुर्बल घटकांना विकल्यानंतर पालिकेला ४५० कोटींचा एक कमी महसूल मिळणार आहे. या महसुलातील घरांच्या प्रकल्पासाठी शासनाकडून परतफेडीच्या बोलीवर घेतलेला सुमारे १५० कोटींचा निधी व्याजासह शासनाला परत करणे शक्य होणार आहे. उरलेली ३०० कोटींची रक्कम पालिकेला कायमस्वरूपी महसुलाचा स्रोत म्हणून उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’चे प्रकल्प प्रमुख, कार्यकारी अभियंता सुनील जोशी यांनी दिली. ‘झोपु’ गृहनिर्माण योजनेतील उंबर्डे, खंबाळपाडा-कचोरे प्रकल्पात एकूण सात हजार ६९७ सदनिका तयार आहेत. या प्रकल्पातील १७०० सदनिका शहरी गरिबांना वाटप करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित पाच हजार ९९७ सदनिका ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार शहरी गरिबांसाठी शिल्लक राहणार आहेत. शिल्लक राहणाऱ्या पाच हजार ९९७ सदनिकांमधील तीन हजार सदनिका ‘पंतप्रधान आवास’ योजनेतील लाभार्थीसाठी राखून ठेवायच्या. याच सदनिकांमधील उरलेल्या दोन हजार ९९७ सदनिका पालिका हद्दीतील रस्त्याने बाधित, प्रकल्पग्रस्त, पुनर्वसित रहिवाशांना वाटप करायचा प्रस्ताव पालिकेने तयार करून तो राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाकडे पाठविला आहे. लाभार्थी निश्चित शासनाने ‘झोपु’ योजनेतील लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी एक समिती अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केली आहे. ही समिती मागील अनेक वर्षे ‘झोपु’ योजनेतील घरे मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाभार्थीची नावे निश्चित करण्याची कार्यवाही करीत नसल्यामुळे अनेक लाभार्थी पात्र असूनही घरांसाठी वणवण करीत आहेत. पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात १५ वर्षांपूर्वी कडोंमपा हद्दीत ३९ हजार १४२ झोपडीधारक राहत होते. या झोपडय़ांमधील २० हजार झोपडीधारकांचा बायोमेट्रिक सव्‍‌र्हे मे. सुभाष पाटील अ‍ॅण्ड असोसिएटतर्फे करण्यात आला आहे. योजना काय? ज्या रहिवाशांचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे तीन लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा आर्थिक दुर्बल घटकातील रहिवाशाला पंतप्रधान आवास योजनेतून घर मिळते. हे घर दुर्बल घटकातील रहिवाशाने १५ लाख रुपयांना खरेदी केले तर त्यामधील दोन लाख ५० हजार रुपये शासन अनुदान म्हणून त्या रहिवाशाला देईल. त्याचबरोबर १२ लाख ५० हजार रुपयांचे कर्ज त्याला शासनाच्या तिजोरीतून उपलब्ध होईल. ही कर्जाऊ रक्कम हप्त्याने लाभार्थीने पालिकेच्या माध्यमातून शासनाकडे भरणा करायची, अशी पंतप्रधान आवास योजनेची संकल्पना आहे.
