खिशात दमडी नाही, चार पैसे जमवावेत असे प्रयत्नही नाहीत आणि कोटय़वधीच्या गमजा मारत फिरायचे या असल्या पोरकटपणापेक्षा यापुढे अधिक वास्तवदर्शी विचार करण्याची वेळ आली आहे, असा स्पष्ट संदेश ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या अर्थसंकल्पाने दिला आहे. त्यामुळे ठाणेकरांवर केवळ करवाढ लादणारा अशी टीका या अर्थसंकल्पावर होत असली तरी ही केवळ नाण्याची एक बाजू म्हणावी लागेल.ठाणे महापालिकेचे नवे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी आगामी वर्षांचा अर्थसंकल्प मांडताना मोठय़ा प्रकल्पांच्या घोषणांचा मोह आवरला ते एका अर्थाने बरेच झाले. मागच्यास ठेच पुढचा शहाणा या न्यायाने खरेतर यापूर्वीच्या आयुक्तांनीच हे शहाणपण दाखवायला हवे होते. पण तसे झाले नाही. त्यामुळे नवे ठाणे, लाइट रेल ट्रान्सपोर्ट (ट्राम), तीनहात नाका ते रेल्वे स्थानकापर्यंत थेट भुयारी मार्ग अशा आर्थिकदृष्टय़ा अव्यवहार्य अशा प्रकल्पांची घोषणा या शहरात होत राहिली. विकास, नियोजनाच्या केवळ गप्पा मारणाऱ्या ठाण्यातील राजकीय नेत्यांनाही हे असे स्वप्नरंजन हवेच होते. प्रशासकीय व्यवस्थेतील सर्वोच्च अधिकारीच असे स्वप्नांचे जग उभे करतो आहे हे पाहून येथील राजकीय व्यवस्थेला आजवर आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या. जयस्वाल यांनी मात्र स्वप्नरंजनाच्या या फुग्याला हलकेच टाचणी लावली आहे. ठाणे महापालिकेचे आयुक्त म्हणून आपला पहिला अर्थसंकल्प मांडताना त्यांनी येथील राजकीय व्यवस्थेसोबत नागरिकांनाही वास्तवाचे भान आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ठेकेदार, बिल्डर, करचुकवे व्यापारी आणि या सर्वाच्या जीवावर पोसली जाणारी राजकीय व्यवस्था ठाणे महापालिकेला नवी नाही. त्यामुळे तिजोरीत छदामही नसताना केवळ निवडणुका तोंडावर आल्या म्हणून ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या निविदा स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आल्या तेव्हा अनेकांना त्यात काही वावगे आहे, असे वाटलेदेखील नाही. कंत्राटांना विरोध म्हणजे विकासाला विरोध असे चित्र रंगविण्यात ही व्यवस्था पटाईत. कळव्याच्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयाचे वर्णन पांढरा हत्ती असा करताना एवढय़ा मोठय़ा आरोग्य व्यवस्थेचा भार किती दिवस पेलायचा, असा प्रश्न उपस्थित करणारे तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता पुढच्याच आठवडय़ात कौसा येथील १०० खाटांच्या रुग्णालय उभारणीचे सुमारे ६० कोटी रुपयांचे कंत्राट स्थायी समितीपुढे मांडतात तेव्हा कुणालाही त्याचे आश्चर्य वाटत नाही. कळवा खाडीवर नवा पूल उभारणे ही काळाची गरज आहे. पण त्यासाठी तिवरांच्या जंगलांची छाटणी करावी लागणार आहे. राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीशिवाय हे शक्य नाही याची पूर्ण कल्पना असतानाही स्थायी समितीपुढे आयत्या वेळचा विषय मांडत घाईघाईत १८० कोटी रुपयांची निविदा कशी काय मांडली जाते, याविषयी येथे कुणी ब्रदेखील उच्चारत नाही.ठाणे एकीकडे आणि कळवा-मुंब्रा दुसरीकडे अशी ठाण्याच्या राजकारणाची उभी विभागणी आहे. १८० कोटी रुपयांची निविदा जेव्हा मंजुरीसाठी येते तेव्हा संघर्षांऐवजी समन्वयाकडे येथील राजकीय व्यवस्थेचा कल असतो. सर्वसहमतीने होणारी ही मांडवली हा येथील राजकारणाचा गाभा आहे. त्यामुळे ठाण्याचे राजकारण म्हणजे खिलाडूवृत्ती किंवा मैत्रीपूर्ण संघर्ष असे जे काही वर्णन केले जाते हे सगळे थोतांड आहे हे मुळात लक्षात घ्यायला हवे. या खिलाडूवृत्तीचे मूळ या मांडवली राजकारणात दडले आहे. त्यामुळे १८० कोटी रुपयांची निविदा काढली खरी, परंतु पुलाच्या उभारणीसाठी पैसे कुठे आहेत, हा साधा-सरळ प्रश्न येथे कुणीही विचारताना दिसत नाही. आयुक्तांनी िबग फोडले त्यामुळे संजीव जयस्वाल यांनी सादर केलेला हा वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प या मांडवली व्यवस्थेला एक प्रकारे आव्हान उभे राहील, अशी शक्यता सध्या तरी दिसते आहे. अवास्तव फुगवलेल्या जुन्या कामांची देणी कशी चुकती करायची, असा प्रश्न महापालिकेपुढे असताना नव्या प्रकल्पांची घोषणा करत सुटलेल्या वृत्तीला यामुळे चपराक बसणार आहे. मोठमोठय़ा प्रकल्पांसाठी महापालिकेच्या तिजोरीत पुरेसा निधी नसतो म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून ५० टक्के अनुदानाची कोटय़वधी रुपयांची मदत पदरात पाडून देणाऱ्या जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेतील कामांचे गौडबंगाल लपून राहिलेले नाही. केंद्र आणि राज्याकडून आलेल्या अनुदानाच्या दुप्पट खर्च करूनही अनेक योजना रखडल्या आहेत, असे चित्र वर्षांनुवर्षे दिसत आहे. काही योजना पूर्ण करण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे सुधारित रकमेसह नव्याने निविदा काढल्या जात आहेत. जयस्वाल यांच्या अर्थसंकल्पाने हा सगळा सावळागोंधळ उघडकीस आणला आहे. केंद्र सरकारने आखलेल्या या योजनेच्या माध्यमातून ठाणे महापालिकेने आतापर्यंत १३ प्रकल्पांना मंजुरी मिळवली. त्यापैकी दोन प्रकल्प सुरूच झालेले नाहीत, तर ११ प्रकल्पांसाठी ९६० कोटींपेक्षा अधिक खर्च येणार होता. तसे अंदाजपत्रकही तयार करण्यात आले होते. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून भरीव असे अनुदान पदरात पडणार होते. महापालिकेला या योजनांवर साधारणपणे ४०० कोटी रुपयांचा खर्च करायचा होता. प्रत्यक्षात आजच्या घडीस हा खर्च ६५० कोटींपेक्षा अधिक झाला आहे. रडतखडत सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आव्हान तर पेलावे लागेल. त्यामुळे मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण, हुडको यांसारख्या संस्थांकडून कर्ज काढली जात आहेत. आर्थिक नियोजन पूर्णपणे ढासळल्याने ही कर्जे मिळविण्यासाठी स्वत:ची आर्थिक पत सिद्ध करण्याची नवी कसरत आता करावी लागत आहे. नियोजन नसल्याने रडतखडत सुरू असलेल्या सर्वच कामांचा खर्च वाढला आहे. ठेकेदाराला सुधारित खर्च मंजूर करून दिला जात आहे. कळवा शहरात जागोजागी बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. त्यामुळे या भागात भुयारी गटार योजना राबविताना मोठय़ा प्रमाणावर समस्या उभ्या रहाणार हे या भागातील शेंबडय़ा पोरालाही ठाऊक होते. तरीही येणाऱ्या अडचणींचा गांभीर्याने विचार झाला नाही. कोटय़वधी रुपयांच्या निविदा पुरेशा नियोजनाअभावी काढण्यात आल्या. आता पाच वर्षांनंतर विहित मुदतीत कामे पूर्ण होत नसल्याने ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून नव्याने निविदा काढण्याची कसरत अभियांत्रिकी विभागाला करावी लागत आहे. अर्थातच कामांची किंमत वाढणार हे निश्चित.हे असले भिकार नियोजन असलेल्या महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट होणार हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नव्हती. खरेतर हे सगळे यापूर्वीच निस्तरण्याची आवश्यकता होती. तरीही ठाण्यात ट्राम, खाडीकिनारी नवा रस्ता, नव्या उड्डाणपुलांची घोषणा होत राहिली. ट्रामसारख्या प्रकल्पासाठी सुमारे ८०० कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली. खासगीकरणाच्या माध्यमातून हे प्रकल्प उभे केले जातील, असे ठरले. मध्येच कुणी तरी आता नवे ठाणे उभारायची गरज असल्याची घोषणा करत जमिनीचा पत्ता नसताना ते कुठे असेल याचा आराखडा सादर केला. शहराच्या नवीन विकास आराखडय़ासाठी जगातील आधुनिक शहरांचा अभ्यास सुरू झाला. त्यासाठी सल्लागार नेमले गेले. कोटय़वधी रुपये खर्च होत राहिले. ठाणेकरांनी जुने विसरून नव्या स्वप्नांमध्ये रमावे अशी ही व्यवस्था होती. जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून सुरू झालेल्या कामांचे कोटय़वधी रुपयांचे कर्ज डोक्यावर असताना कळवा पूल, कौसा रुग्णालय, स्टेडियम यांसारख्या कामांचा ४०० कोटी रुपयांचा बोजा वाढविण्यात आला. आता ही सगळी देणी ९०० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहेत. तरीही मागण्या वाढतच आहेत. शहरातील सर्व रस्त्यांना काँक्रीटचा मुलामा मिळावा यासाठी ७०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प आखण्यात आले आहे. रेल्वे स्थानकाच्या पूर्वेकडील सॅटिसच्या उभारणीसाठी असाच २०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प ठरला आहे. हे सगळे कसे उभे करायचे याचे एकमेव उत्तर म्हणजे अनुदान आणि कर्ज. ते उभे करत राहायचे आणि ओझी वाढवत न्यायची. मग एखादा महिना कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी पैसे नाहीत हे लक्षात येताच व्यापाऱ्यांवर धाडी मारत सुटायचे किंवा ठेकेदारांची देणी थकवायची. हा असला सावळागोंधळ असणाऱ्या महापालिकेत वास्तवाचे भान करून देणे हे एक प्रकारचे धाडसच म्हणायला हवे. यापूर्वीच खरेतर कुणीतरी ते दाखविण्याची गरज होती. संजीव जयस्वाल यांनी ते करून दाखविले इतकेच.जयेश सामंत
