आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या ठाणे महापालिकेच्या तिजोरीत गेल्या काही महिन्यांपासून भर पडत असली तरी शहरात चांगले रस्ते उभारण्याच्या कामातून पालिकेने हात झटकले आहेत. आर्थिक चणचणीमुळे कर्मचाऱ्यांचा पगार देणेही कठीण बनले असल्याचे सांगत शहरातील रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी राज्य सरकारने ५०० कोटी रुपये द्यावेत, असा प्रस्ताव पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. सरकारकडून निधी मिळाला तरच रस्त्यांची कामे होतील, अशी ठाम भूमिकाच पालिकेने घेतल्याचे समजते. ठाण्यातील अनेक भागांत अजूनही डांबरी रस्ते आहेत. या रस्त्यांवर दरवर्षी कोटय़वधी रुपये खर्च करूनही पावसाळय़ात तसेच पावसाळय़ानंतर त्यांची दुर्दशा होऊन जाते. त्यामुळे शहरातील सर्व रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने आखला आहे. ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या शहरांतील प्रमुख रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यासाठी तब्बल २२०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठीच जवळपास ७०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे विद्यमान आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी रस्ते काँक्रीटीकरणाबाबत सुरुवातीला नकारात्मक भूमिका घेतली होती. मात्र, रस्त्यांची कामे करण्यासाठी नगरसेवक तसेच सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांकडून दबाव वाढू लागल्याने जयस्वाल यांनी रस्ते काँक्रीटीकरणाचा चेंडू सरळ राज्य सरकारच्या कोर्टात भिरकावला आहे. रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणासाठी लागणाऱ्या खर्चातील ७५ टक्के वाटा राज्य सरकारने द्यावा, असा प्रस्ताव जयस्वाल यांनी पाठवला आहे. राज्य सरकारने हा प्रस्ताव अमान्य केल्यास शहरातील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण दीर्घकाळ लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. ठाण्यातील प्रमुख रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनानेच माजी आयुक्त असीम गुप्ता यांच्या कार्यकाळात आखला होता. या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही घोषणा करण्यात आली होती. काँक्रीटीकरणाची कामे करणाऱ्या ठेकेदारांना व्याजासह (डिफर्ड पेमेंट) रक्कम देण्याचेही नक्की करण्यात आले होते. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील ७०० कोटींच्या कामांच्या निविदाही काढण्यात आल्या. मात्र, पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असताना ठेकेदारांना व्याजासह बिले अदा करण्याच्या पद्धतीला विरोध झाल्याने काँग्रेस आघाडी सरकारने या कामाला स्थगिती दिली होती. आता राज्यात सत्तांतर झाल्याने रस्ते काँक्रीटीकरणाचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित होऊ लागला आहे.
