ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या शहरांमध्ये रस्ते खोदून वाहिन्या टाकण्याचे प्रस्ताव आखणाऱ्या खासगी आणि शासकीय कंपन्यांना यापुढे जादा पैसे मोजावे लागण्याची शक्यता आहे. रिलायन्स उद्योग समूहाला सवलतीच्या दरात ४ जी तंत्रज्ञानाच्या वाहिन्या टाकण्याचा सर्वसाधारण सभेचा प्रस्ताव एकीकडे वादग्रस्त ठरला असताना आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मात्र विविध सेवा संस्थांना वाहिन्या (डक्ट) तसेच केबलसाठी आकारण्यात येणारी रस्ताफोड फी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संबंधीचा एक प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मांडण्यात आला आहे. ठाणे महापालिकेत आयुक्त म्हणून रुजू होताच जयस्वाल यांनी जवळपास सर्वच सेवांचे दर वाढविण्याचा सपाटा लावला आहे. पाणी, मालमत्ता कर, टीएमटीच्या भाडेवाढीचे प्रस्ताव यापूर्वीच सर्वसाधारण सभेपुढे मांडण्यात आले आहेत. याशिवाय जादा चटईक्षेत्र वापरून गृहप्रकल्प उभे करणाऱ्या बिल्डरांनाही अतिरिक्त कराची आकारणी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याने महापालिकेतील काही बिल्डरप्रेमी नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता व्यक्त होऊ लागली आहे. या पाश्र्वभूमीवर शहरातील रस्ते खोदकाम शुल्कात मोठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव अखेरच्या क्षणी मांडून जयस्वाल यांनी उत्पन्नवाढीसाठी आणखी एक मार्ग खुला केला आहे. या संबंधीचा एक प्रस्ताव यापूर्वी नोव्हेंबर २०१४ च्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला होता. मात्र त्यास अद्याप अंतिम मंजुरी मिळाली नव्हती. आयुक्त असीम गुप्ता यांच्या काळात रिलायन्स उद्योग समूहाला ‘फोर-जी’ तंत्रज्ञानाच्या वाहिन्या टाकण्यासाठी ७२ रुपये प्रतिमीटरचा अत्यल्प दर आकारण्यात आला होता. यासाठी मुंबई महानगरपालिकेचा दाखल देत ‘मायक्रो ट्रेन्चिंग’चे दर मंजूर करण्यात आले होते. शहरातील ७२ चौरस किलोमीटरच्या रस्त्यांना लहानगी चर मारून वाहिन्या टाकण्यासाठी हा दर निश्चित केल्यामुळे सत्ताधारी शिवसेनेच्या नेत्यांवर विरोधी पक्षाकडून आरोपांची राळ उडविण्यात आली होती. गुप्ता यांच्या जागी रुजू झालेले जयस्वाल यांनी हे दर रद्द करीत ७२ रुपयांचा दर थेट १५ हजार रुपयांपर्यंत नेत रिलायन्सला २२ कोटी रुपये भरण्यासंबंधी नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे नव्याने तयार करण्यात आलेल्या रस्तेफोड शुल्कात मायक्रो ट्रेन्चिंगद्वारे रस्ते खोदण्यास यापुढे परवानगी देण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आल्याने यासाठी आखण्यात आलेल्या सवलतींच्या दरांना काहीच अर्थ उरलेला नाही. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाच्या आधारे सवलतीच्या दरात रस्ते खोदण्याची परवानगी मिळवू पाहणाऱ्या सेवा संस्थांना आपोआप खीळ बसणार आहे.* रस्त्याखालून भुयारी मार्गाने ड्रिलिंग करणे : पूर्वीचा दर : १५०० रुपये प्रति रिनग मीटर ..नवा दर : २००० रुपये* काँक्रीट रस्ता फोडणे : पूर्वीचा दर : ९००० रुपये प्रति चौमी. नवा दर : ११,७०० रुपये* फ्लायओव्हरचा रस्ता खोदणे : पूर्वीचा दर : १००००० रुपये प्रति चौ.मी. नवा दर : १३०००० रुपये.* डांबरी रस्ता : पूर्वीचा दर : ७३५० रुपये प्रति चौ.मी. नवा दर : ९६०० रुपये प्रति चौ.मी.
