शौचालय दुरुस्ती गैरव्यवहारात कारवाईचे आदेश शौचालय दुरुस्तीच्या नावाखाली कोटय़वधी रुपयांची कामे मलनि:सारण विभागाने मंजूर केली आहेत. कामे न करताच अधिकाऱ्यांनी शौचालय दुरुस्तीच्या कामांची देयके मंजूर केली. या प्रकरणाला जबाबदार अधिकारी, ठेकेदार यांची चौकशी करावी. दोषी अधिकाऱ्यांना पालिका सेवेतून निलंबित करावे आणि ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी सत्ताधारी शिवसेनेने गुरुवारी तहकूब महासभेत केली. क प्रभागाच्या हद्दीत किती शौचालयांची दुरुस्ती करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी पालिकेत दुरुस्तीचे काम झाल्याचे जे प्रस्ताव सादर केले आहेत आणि देयके काढण्यात आली आहेत ती खरी आहेत का, असे प्रश्न सभागृह नेते श्रेयस समेळ यांनी उपस्थित केले होते. अधिकाऱ्यांनी नगरसेवकांना अंधारात ठेवून ठेकेदारांकडून शौचालय दुरुस्तीची कामे केल्याचे खोटे अहवाल बनावट छायाचित्रांसह तयार केले. ते अहवाल पालिकेत सादर करून देयके काढली आहेत, असे आरोपही समेळ यांनी केले. शौचालय दुरुस्तीचे काम उल्हासनगरमधील रामचंदानी ठेकेदाराला दिले होते. त्याच्यावर उल्हासनगर पालिकेत नस्ती चोरीप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे असून तो दुबईला पळून गेला आहे. तो नसताना दुरुस्तीची कामे कोणी केली. अहवालात शौचालयाची पाण्याची टाकी, जिने, पायऱ्यांची छायाचित्रे जोडली आहेत. शौचालयातील भांडी, बदलेल्या टाइल्स याचे एकही छायाचित्र नाही. १५ खोल्यांसाठीचे असलेल्या शौचालयाच्या दुरुस्तीचे काम न करता दीड कोटीचे देयक काढण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांनी निधीचा अपहार केला आहे, असा आरोप समेळ यांनी केला. गेल्या दोन वर्षांत ३४ प्रभागांमधील शौचालय दुरुस्तीसाठी प्रशासनाने पाच कोटी ७० लाख ४३ हजार रुपयांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली होती. ही कामे झाली आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. स्वच्छता अभियानातून तीन ठराविक ठेकेदारांना कामे देण्यात आली आहेत. त्यासाठी २३ लाख रुपयांची तरतूद आहे. मग ही कामे अधिकाऱ्यांनी कोठे केली, याची माहिती देण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते प्रकाश भोईर यांनी केली. यामुळे रहिवाशांची गैरसोय होते, असे सांगितले. शौचालय दुरुस्ती प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करून आयुक्तांनी येत्या महासभेत अहवाल सादर करावा. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, असे आदेश महापौर विनिता राणे यांनी दिले. ‘कामे पूर्ण’ जल अभियंता चंद्रकांत कोलते यांनी सांगितले, शौचालय दुरुस्तीची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. या कामांमध्ये कोणतीही अनियमितता नाही. आपण प्रत्यक्ष ही कामे कोठे केली आहेत हे कागदोपत्री आणि प्रत्यक्ष ठिकाणावर कामे झाल्याचे दाखवू शकतो. रेतीबंदर, २७ गावांच्या काही भागांत नवीन शौचालय बांधण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
