१८ अधिकाऱ्यांना नवीन गाडय़ा सुहास बिऱ्हाडे, लोकसत्ता वसई : करोनाचे संकट असताना एकीकडे पालिका आयुक्तांनी खर्चात कपात सुरू केली असली तरी दुसरीकडे मात्र पालिकेच्या ताफ्यात मालकीची वाहने आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय पालिकेच्या सर्व अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र वाहन दिले जाणार आहे. मात्र हा निर्णय नियमबा तसेच नैतिकतेला धरून नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. करोना आजाराचा मुकाबला करम्ण्यासाठी येणाऱ्या खर्चामुळे महापालिकेची आर्थिक अवस्था बिकट होऊ लागली आहे. यापुढील काळातही प्रचंड प्रमाणात निधीची आवश्यकता लागणार आहे. त्यामुळे वसई- विरार महापालिकेचे आयुक्त गंगाथरन डी यांनी पदभार स्वीकारल्यापासूनच खर्चात बचत करण्यास सुरुवात केली आहे. आयुक्तांनी अनेक कंत्राटी कामगारांना घरी बसवले तर पालिकेतील लिपिकांना कोव्हिड उपचार केंद्रात पाठवले. करोनाग्रस्त रुग्णांकडूनही जेवणाचे अडीचशे रुपये आकारण्यात येत होते. एकीकडे खर्चात बचत केली जात असताना दुसरीकडे मात्र पालिका आयुक्तांनी मोठय़ा प्रमाणावर वाहने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिकेच्या अतिक्रमण विभागात ९, दिवाबत्ती विभागात ९ अशी १८ वाहने तसेच आरोग्य विभागासाठी २३ लहान आणि ४ मोठय़ा रुग्णवाहिका विकत घेतल्या जाणार आहेत. त्याच्या निविदाही प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय पालिकेतील १८ अधिकाऱ्यांना वाहन भत्ता न देता थेट वाहने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वाहने मात्र भाडय़ाने देण्यात येणार आहेत. या निर्णयला नुकताच कार्यकाळ संपलेले माजी महापौर प्रवीण शेट्टी यांनी महापौरपदाची मुदत संपण्याच्या एक दिवस आधी पत्र देऊन विरोध केला आहे. करोनाचे संकट वाढत असताना वाहनांवरील ही उधळपट्टी का, असा सवाल त्यांनी केला आहे. वाहनांची खरेदी ही महापालिकेच्या नियमांचे उल्लघंन करून केली जात असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. शासकीय कार्यालयासाठी लागणारी वाहने ही भाडेतत्त्वावर घेण्यात यावी असा निर्णय राज्य शासनाने १० सप्टेंबर २००१ रोजी घेतला होता. या निर्णयानुसार वसई-विरार महापालिकेच्या महासभेने ठराव मंजूर करून सर्व वाहने भाडेतत्त्वावर घेतली होती. हा निर्णय स्थायी समिती, महासभा आणि आयुक्त या तीन सक्षम अधिकाऱ्यांनी घेतला होता. महानगपरपालिका अधिनियम कलम ७३ (ई) अन्वये जर हा निर्णय रद्द करायचा असेल तर याच तीन सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यायची असते. मात्र ती घेण्यात आलेली नसल्याने हे नियमांचे उल्लंघन असल्याचेही ते म्हणाले. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे प्रकरण सातमधील कलम ७३ (ड) अन्वये ज्यात रक्कम ५ लाखांपेक्षा अधिक असेल त्यावेळी आयुक्तांनी प्रत्येक संविदेची माहिती संविदा केल्याच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांच्या आत स्थायी समितीस कळवणे बंधनकारक असते मात्र तसे स्थायी समितीला कळविण्यात आलेले नाही. असेही त्यांनी सांगितले. खरेदी केलेल्या वाहनांवर कायमस्वरूपी कर्मचारी नेमावे लागणार आहेत. त्यांना सोयीसुविधा, सातवा वेतन आयोग, भत्ते, इंधन, दुरुस्ती इत्यादी खर्च करावा लागणार आहे. त्यासाठी मालकीचे गॅरेज असणे गरजेचे आहे.भाडय़ांची वाहने जेव्हा गरज असते तेव्हाच वापरली जातात. मात्र यावाहनांसाठी वर्षभर खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे मालकी वाहने ही पालिकेसाठी पांढरा हत्ती ठरेल अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. वाहन भत्ता न देता थेट गाडय़ा सध्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या श्रेणीनुसार वाहन भत्ता दिला जातो. मात्र आता वाहन भत्ता न देता थेट गाडय़ा देण्यात येणार आहेत. भाडय़ाने वाहने घेऊन अधिकाऱ्यांना ती देण्यात येणार आहेत. पालिकेच्या ९ प्रभागातील साहाय्यक आयुक्तांसह इतर विभागातील अधिकारी असे मिळून १८ अधिकाम्ऱ्यांना ही नवीन वाहने मिळणार आहेत. याबाबात माहिती देताना वाहन विभागाचे प्रभारी साहाय्यक आयुक्त विश्वनाथ तळेकर यांनी सांगितले की, पूर्वी वाहन भत्ता मिळत होता. अधिकारी वेगवगळी वाहने वापरत होते. त्यामुळे वाहनांमध्ये एकसूत्रता नव्हती. त्याचा परिणाम जाणवत नव्हता तसेच अधिकाऱ्यांना पदाचे गांभीर्य राहात नव्हते. यासाठी आम्ही अधिकाऱ्यांना भाडय़ाने वाहने देण्याचा निर्णयम् घेतला आहे. मालकी वाहने विकत घेण्याची तसेच भाडय़ाने वाहने घेण्याच्या निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्या असून लवकरच ही वाहने पालिकेच्या ताफ्यात दाखल होणार आहेत.
