नव्याने ठेक्याच्या निविदा काढण्याचा आयुक्तांचा निर्णय गेल्या अनेक वर्षांपासून वसई-विरार महापालिकेतील जम बसवलेल्या ठेकेदारांना आयुक्तांनी घरचा रस्ता दाखवला आहे. ठेकेदारांना मुदतवाढ न देता सर्व विभागात नव्या ठेकेदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. वसई-विरार महापालिकेत मंजूर आकृतिबंधातील कायम कर्मचाऱ्यांशिवाय इतर सर्व कामे ही ठेका कर्मचाऱ्यांमार्फत केली जातात. महापालिकेच्या नऊ प्रभागात वेगेवेगळे ठेकेदार नेमण्यात आले होते. सत्ताधाऱ्यांच्या खास मर्जीतले ठेकेदार कार्यरत होते. त्यात विद्युत विभाग, उद्यान पर्यवेक्षक, लिपिक, अभियंते, स्वच्छता निरीक्षक, मजूर, तारतंत्री, आया, शिपाई, सुरक्षारक्षक, ग्रंथपाल, साहाय्यक ग्रंथपाल, पाणीपुरवठा, सफाई, आरोग्य विभागांती कर्मचारी आदी विविध विभागांत ठेकेदार कार्यरत होते. राज्य शासनाच्या मार्गदर्शिकेनुसीर तीन वर्षांंपेक्षा अधिक काळ ठेका देता येत नाही. मात्र वसई-विरार महापालिकेच्या स्थापनेपासूनच ठराविक ठेकेदार कार्यरत होते. काही ठेकेदार दहा ते पंधरा वर्षांपासून नगर परिषद असल्यापासूनच काम करत होते. दरवर्षी नव्या निविदा न काढता महासभेत ठराव करून या ठेकेदारांना मुदतवाढ देण्यात येत होती. बोगस कर्मचारी दाखवून कर्मचाऱ्यांचा पगार हडप केला जात होता. महापालिकेतून कर्मचाऱ्यांच्या नावाने दिले जाणारे पैसे परस्पर हडप केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यामुळे आयुक्तांनी अतिरिक्त असलेले दोन हजारांहून अधिक ठेका कर्मचारी कमी केले होते. कामाच्या पद्धतीत पारदर्शकपणा आणण्यासाठी आयुक्तांनी आता ठेकेदारांना मुदतवाढ न देता नव्याने निविदा भरून नवीन ठेकेदार नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. ही निविदा प्रकिया मंगळवारी उशीरा पार पडली आणि नवीन ठेकेदारांची नियुक्ती करण्यात आली. या प्रक्रियेत वेगवेगळे ठेकेदार न नेमता प्रत्येक कामाचा स्वतंत्र ठेका देण्यात आला आहे. नियमानुसार निविदा प्रक्रिया काढून नव्या ठेकेदारांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती आस्थापना विभागाचे साहाय्यक आयुक्त सदानंद सुर्वे यांनी दिली. गुन्हे दाखल करण्याची मागणी महापालिका आयुक्तांनी ठेकेदार बदलले ही चागंली बाब आहे. मात्र जुन्या ठेकेदारांनी आधीच्या कामात भ्रष्टाचार करून जनतेचे कोटय़वधी रुपये हडप केले आहे. त्या कामांची चौकशी करून संबंधित ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी भाजपाचे उपाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी केली आहे.
