अनधिकृत बांधकाम करणारे मात्र मोकाट सुहास बिऱ्हाडे, लोकसत्ता वसई : वसई-विरार महापालिकेला रोखण्यात अपयश येत असून दुसरीकडे ती निष्काषित करण्याचा खर्च मात्र करदात्यांच्या पैशातून केला जात आहे. मागील आठ महिन्यांत पालिकेने अनधिकृत बांधकामे तोडण्यासाठी तब्बल पाच कोटी रुपये खर्च केले असून पुढील तीन वर्षांसाठी २७ कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद केली आहे. हा खर्च संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांकडून वसूल करण्याची तसेच जमिनीच्या सातबारावर बोजा चढविण्याची तरतूद असताना त्याकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. वसई-विरार शहरात बेसुमार अनधिकृत बांधकामे होत आहे. आरक्षित जागा, सरकारी भूखंडे एकापाठोपाठ एक गिळंकृत केले जात आहेत. पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ही बांधकामे होत आहेत. ही बांधकामे रोखण्यात पालिकेला अपयश येत आहे. पालिकेची अशा बांधकामांवर अधूनमधून कारवाई होत असते. ही बांधकामे पालिकेकडून तोडली जातात. मात्र तोडण्याचा खर्च पालिकेला करावा लागत आहे. चालू आर्थिक वर्षांत पालिकेला ही अनधिकृत बांधकामे तोडण्यासाठी तब्बल ५ कोटी ९६ लाख रुपये एवढा खर्च करणार आहे. म्हणजे महिन्याला सुमारे ५० लाख रुपये अशा कारवाईसाठी खर्च येत असतो. आता पालिकेने या खर्चातही वाढ केली आहे. पुढील तीन आर्थिक वर्षांत पालिकेने अशा कारवाईसाठी मिळून २७ कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. पालिकेकडे अनधिकृत बांधकामे तोडण्याची यंत्रसामुग्री नाही. ही यंत्रसामुग्री ठेकेदाराकडून मागवली जाते. त्यामुळे वार्षिक निविदा काढून पालिका ही कारवाई करणार आहे. अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई करताना कारवाईचा खर्च संबंधित विकासक, बिल्डर यांच्याकडून घेतला जाण्याची तरतूद आहे. मात्र पालिकेला त्यांच्याकडून वसूल न करता स्वत: करते पर्यायाने जनतेच्या पैशांचा वापर करते. हा जनतेच्या पैशांचा अपव्यय आहे. अशी टीका पालिकेतील शिवसेनेच्या गटनेत्या किरण चेंदवणकर यांनी केली. अनधिकृत बांधकामे एका रात्रीत उभी रहात नाहीत. ती तयार होत असताना त्या प्रभागातील अभियंते, साहाय्यक आयुक्त काय करत असतात, असा सवाल करून हा खर्च त्यांच्याकडून वसूल केला जावा, अशी मागणी त्यांनी केली. एकीकडे पालिका उत्पन्नाचे स्रोत वाढवत नाही तर दुसरीकडे आहे तो पैसा खर्च करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सातबारावर बोजा चढवावा अनधिकृत बांधकामे तोडण्याचा खर्च संबंधित विकासक आणि बिल्डराकडून घेतला जाण्याची तरतूद आहे. मात्र पालिका या बिल्डरांचा बचाव करते. आम्ही बांधकाम पाडतो, मात्र बांधकाम करणारा बिल्डर फरार झालेला असतो. मग पैसे कुणाकडून वसूल केला जाणार, असा युक्तिवाद पालिका करते. मात्र मुंबई प्रांतिक महानगर अधिनियमाच्या कलम ४७८ अन्वये अशा बांधकामावरील कारवाईच्या वेळी जो मालक असेल, त्याच्याकडून हा खर्च वसूल करण्याची तरतूद आहे. म्हणजे बिल्डराने अनधिकृत बांधकाम करून ज्याला विकले असेल, त्याच्याकडून हा खर्च वसूल करण्याची तरतूद स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेली आहे. जर कुणी नसेल तर त्या जागेच्या सातबारावर बोजा चढवण्याची तरतूद आहे, असे पर्यावरण कार्यकर्ते चरण भट यांनी सांगितले. पालिकेने अद्याप कुणावरही असा बोजा चढवला नाही की खर्च वसूल केलेला नाही. असा बोजा चढवला, दंड आकारला तर पालिकेच्या तिजोरीत वार्षिक दीडशे कोटींची भर पडेल, असेही त्यांनी सांगितले. पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय एकाही अनधिकृत बांधकामाची वीट रचली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे या बांधकामासाठी संबंधित प्रभागातील अधिकारी, अभियंते जबाबादार असल्याने त्यांनाही सहआरोपी बनवून त्यांच्यावर मुंबई प्रांतिक महानगर कलम (एमआरटीपीएम अ‍ॅक्ट) अन्वये गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी आगरी सेनेचे प्रवक्ते भूपेश कडूलकर यांनी केली आहे. अनधिकृत बांधकामांच्या कारवाईचा खर्च बांधकाम करणाऱ्यांकडून वसूल केले जाणे आवश्ययक आहे. यासाठी यापुढे संबंधित साहाय्यक आयुक्तांवर खर्चाची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. - किशोर गवस, उपायुक्त, वसई-विरार महापालिका अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करताना येणारम्य़ा खर्चाचा बोजा हा पालिकेवर पडू नये यासाठी आम्ही धोरण ठरवून हा खर्च संबंधित बांधकाम व्यवसायिक यांच्याकडून वसूल केला जाईल. - प्रवीण शेट्टी, महापौर, वसई-विरार महापालिका
