ठाणे महापालिका क्षेत्रात शौचालये उभारणी करून देण्याच्या बदल्यात मोक्याच्या जागांवर जाहीरात प्रदर्शन हक्क दिल्याचा प्रकल्प यापुर्वीच वादात सापडला असतानाच, त्यापाठोपाठ आता शहरातील प्रमुख रस्त्यावरील ३ हजार ८५१ विद्युत खांबांवर पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी जाहीरात प्रदर्शन हक्क देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या संबंधिची निविदा पालिकेने काढली असून यामुळे आता विद्युत खांबांवरही जाहीराती झळकरणार आहेत. दरम्यान, या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पालिकेला वर्षाकाठी अडीच कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार असल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे. स्वच्छ भारत अभियानाचा भाग म्हणून ठाणे महापालिकेने शहरात खासगी लोकसहभागातून शौचालये उभारणीचा निर्णय घेतला होता. संबंधित ठेकेदाराला जाहीरात हक्क देऊन त्याच्याकडून शौचालयांची बांधकामे करून घेतली जाणार होती. या योजनेत दोन ठेकेदारांची नियुक्ती करण्यात आली होती. एकूण ३० शौचालयांची उभारणी केली जाणार होती. घोडबंदर भागातील मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग, बाळकुम, ठाणे शहर, कॅडबरी चौक, कळवा आणि मुंब्रा या भागांमध्ये ही शौचालये उभारणीचे नियोजन होते. या शौचालये उभारणीची कामे पुर्ण झालेली नसतानाही ठेकेदाराने जाहीरात फलक उभारून व्यवसाय सुरु केल्याचा प्रकार सुरुवातीला उघडकीस आला होता. प्रत्यक्षात ३० पैकी ११ शौचालयांची कामे पुर्ण झालेली असून त्यातही अनेक शौचालये बंदावस्थेत आहेत. त्यामुळे ही योजना वादग्रस्त ठरली असतानाच पालिका प्रशासनाने आता नवीन योजना पुढे आणली आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रातील प्रमुख रस्ते तसेच महामार्गांवर विद्युत खांब बसविण्यात आलेले आहेत. या खांबांवर आता जाहीरात प्रदर्शनाचे हक्क देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून या योजनेतून पालिकेला महसुल मिळणार आहे. ठाणे शहरातील प्रमुख रस्त्यावरील ३ हजार ८१५ विद्युत खांबांवर जाहिरात प्रदर्शन हक्क देण्याची योजना पालिकेने तयार केली आहे. या योजनेनुसार ठेकेदाराला खांबांवर ४ बाय ६ आकाराचे जाहीरातीचे फलक उभारण्यास परवानगी दिली जाणार आहेत. पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ही योजना राबविली जाणार असून या योजनेतून पालिकेला दरवर्षी अडीच कोटी रुपयांचा महसुल मिळणार आहे. या कामाची निविदा पालिका प्रशासनाने काढली असून २३ ऑगस्टपर्यंत निविदा भरण्याची मुदत देण्यात आली आहे. या संदर्भात महापालिकेचे उपायुक्त मारुती खोडके यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला. तसेच या योजनेमुळे महापालिकेला वर्षाकाठी अडीच कोटी रुपयांचा महसुल मिळणार असल्याचा दावा केला.
