मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाण्यापाठोपाठ मिरा-भाईंदर शहरासाठी राज्य सरकारने समूह विकास (क्लस्टर) योजना मंजूर केली आहे. अधिकृत आणि बेकायदा बांधकामांच्या पुनर्विकासासाठी अशा प्रकारे समूह विकासाचा मार्ग धरणारी मिरा-भाईंदर ही ठाण्यानंतरची दोन शहरे ठरणार आहेत. येथील महापालिकेकडून २४ ठिकाणी ही योजना राबवण्याचे आराखडे निश्चित करण्यात आले आहेत. शहरातील जुन्या गृह संकुलांना आणि झोपडपट्टी भागांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात सात ठिकाणी प्राधान्याने ही योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेमुळे मिरा-भाईंदर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काल-परवापर्यंत मुंबईची उपनगरे अशीच ओळख असणाऱ्या दोन शहरांचा चेहरा मात्र बदलू शकणार आहे. मिरा-भाईंदरमध्ये समूह विकास योजनेची गरज काय? पाच दशकात मिरारोड आणि भाईंदर शहरांत मोठ्या प्रमाणात बेकायदा इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. यात अनेक इमारतींनी चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा (एफएसआय) अतिरिक्त वापर केल्यामुळे पुनर्विकास रखडला आहे. अनेक इमारती या धोकादायक स्थितीत आल्यानंतरदेखील त्या मोकळ्या करण्यास रहिवासी नकार देत आहेत. त्यामुळे इमारतीच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग सुकर करण्याच्या दृष्टीने ही योजना राबवण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत होती. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीत (युनिफॉर्म डीसीआर) या योजनेला मंजुरी दिल्यामुळे रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. हेही वाचा - विश्लेषण : ‘एआय’द्वारे भविष्यात न्यायालयीन खटल्यांचा अंदाज लावणे शक्य आहे काय? कशी राबवली जाणार योजना? प्रामुख्याने क्लस्टर योजनेत अनेक इमारतींचा एकत्रित विकास केला जातो. ही योजना शहरात राबवायची असल्यामुळे महापालिकेने त्यासाठी सल्लागाराची समिती नेमून याबाबत अभ्यास सुरू केला आहे. मिरा-भाईंदर शहरात ही योजना राबवण्यासाठी महापालिकेने खासगी सल्लागारामार्फत सर्वेक्षण करून ३२ ठिकाणांचे पात्र आराखडे प्रसिद्ध केले आहेत. यामुळे तब्बल ६१९.७९ हेक्टर जागेचा विकास होणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एकत्रित सर्वेक्षण करणे, लाभार्थी यादी प्रसिद्ध करणे, सर्वेक्षणातून उपलब्ध होणाऱ्या माहितीचे व्यवस्थापन करून त्याचे विश्लेषण करणे त्यानंतर विकासक, कंत्राटदार नेमणे अशी प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. कोणकोणत्या भागात क्लस्टरला मान्यता? मिरा-भाईंदर शहरात एकूण ३२ ठिकाणी ६१९.७९ हेक्टर क्षेत्रात समूह विकास (क्लस्टर) योजना राबवली जाणार आहे. यात डाचकुल पाडा (२७.७ हेक्टर), माशाचा पाडा (१४.७ हेक्टर), मांडवी पाडा (१९.१९ हेक्टर), शिवनेरी नगर (५.५४ हेक्टर), महाजन वाडी (१२.१६हेक्टर), काशिमिरा (६.३४ हेक्टर), काशिगाव (१.८७ हेक्टर), ए. जी. नगर (८.७६ हेक्टर ),पेणकर पाडा (४३.९८ हेक्टर), म्हाडा कॉलनी (१.०४ हेक्टर), खारीगाव (२५.२४ हेक्टर), नवघर गाव (२७.२४ हेक्टर), वेंकटेश्वर नगर (३५.१ हेक्टर), भारत नगर (४०.५ हेक्टर ), आशा नगर (५२.१ हेक्टर), साठ फूट रोड (२८.३८ हेक्टर), गणेश देवल नगर (१८.१५ हेक्टर), शशिकांत नगर ३.९३ हेक्टर), चांदुल पार्क (४.९८ हेक्टर), संत जलाराम नगर (४.४९ हेक्टर), मुर्धा खाडी (५.८१ हेक्टर), मुर्धा गाव (२१.७७ हेक्टर), कुंबाडा (४.९१ हेक्टर), तारोडी डोंगरी (२३.९६ हेक्टर), दावघी डोंगर (६.२७ हेक्टर), चौक (२५.७६ हेक्टर), पाली (४७.३८ हेक्टर), करई पाडा (२६.५), उत्तन नाका (२.०६) आणि देव तलाव (२६.१६ हेक्टर) अशा ठिकाणांचा समावेश करण्यात आला आहे. या ठिकाणांची निवड पाहता अर्ध्याहून अधिक शहर पुनर्विकासाच्या टप्प्यात येणार आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात एकूण ७ ठिकाणी समूह विकास योजना राबवली जाणार आहे. त्यात डाचकुल पाडा, माशाचा पाडा, मांडवी पाडा, महाजन वाडी, पेणकर पाडा, आंबेडकर नगर आणि साठ फूट रोड अशा सात ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे. समूह विकास योजनेतून गावठाणे व कोळीवाडे वगळण्याचे कारण? मिरा-भाईंदर हे मूळ आगरी कोळी अशा भूमिपुत्रांचे आहे. त्यामुळे या शहरात अजूनही गावठाणे व कोळीवाडे अस्तित्वात आहे. या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांची एक पारंपरिक संस्कृती आहे. समूह विकास योजनेत या भागाचा समावेश केल्यास त्यांचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची शक्यता होती. त्यामुळे समूह विकास योजनेतून (क्लस्टर) कोळीवाडे आणि गावठाणे वगळावी अशी मागणी करण्यात येत होती. यासाठी मच्छीमारांनी आंदोलन पुकारले होते, तर पेणकर पाडा येथील ग्रामस्थांनी समाजमाध्यमांवर क्लस्टरविरोधात मोहीम राबवली होती. या सर्व गोष्टींची दखल घेत कोळीवाडे व गावठाणांचा समूह विकास योजनेत (क्लस्टर) समावेश नसल्याचे पालिकेकडून परिपत्रक काढून स्पष्ट केले गेले. हेही वाचा - विश्लेषण: नव्या शिक्षण धोरणानुसार ‘एमफिल.’ पदवी बंद का झाली? क्लस्टरसाठी ‘एक खिडकी’ उपक्रमाची गरज का? मिरा-भाईंदर शहरासाठी क्लस्टर योजना लागू झाल्यानंतर अनेक जुन्या गृहसंकुलांकडून तसेच गृहनिर्माण संस्थांकडून या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पाठपुरवठा करण्यास सुरुवात झाली आहे. यात गृहसंकुलांना अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयन्स) करणे, सातबारावर गृह संकुलाचे नाव चढवणे, बिगरशेती (एनए) प्रक्रिया कारणे, यूएलसी संबंधित कामे करणे, इस्टेट इन्व्हेस्टमेंटची कामे करणे आणि योजना मंजूर करून घेण्यासाठी वेगवेगळ्या विभागाकडे पाठपुरावा करावा लागत आहे. या कामात मोठी दिरंगाई होत असून वेळदेखील वाया जात आहे. ही कामे जलद गतीने करण्यासाठी क्लस्टर योजनेसाठी एक खिडकी उपक्रम राबवण्यात यावा अशी मागणी पुढे येत आहे. समूह विकास योजनेला (क्लस्टर) विरोध का? मिरा-भाईंदर शहरातील समूह विकास योजनेला भाजपने विरोध केला आहे. शहराची भौगोलिक परिस्थिती क्लस्टरसाठी योग्य नसल्याचे या पक्षातील नेत्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय महापालिकेने क्लस्टरसाठी निश्चित केलेल्या सर्व भागात नवीन आणि जुन्या अशा दोन्ही इमारती उभ्या आहेत. काही परिसर दाट झोपडपट्टीने व्यापला आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी क्लस्टरची अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकांना तयार करणे हे अतिशय कठीण आहे.
