लोकसत्ता खास प्रतिनिधी

कल्याण : कल्याण डोंबिवली पालिकेतील नगररचना विभागातील दोन कर्मचारी सर्वेअर बाळू बहिराम, आरेखक राजेश बागुल यांना बाजारपेठ पोलिसांनी गुरुवारी रात्री अटक केली. त्यानंतर त्यांना शुक्रवारी दुपारी कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयात पोलिसांनी हजर केले होते. न्यायालयाने दोघांना तीन दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.

इमारत बांधकाम आराखडा तयार करताना बनावट कागदपत्रे तयार करणे, त्या कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड करणे, जमीन सरकारी आहे हे माहिती असुनही ती खासगी असल्याचे दाखवून विकासाचा फायदा करून देणे, असे आरोप पोलिसांनी चौकशी दरम्यान सर्वेअर बहिराम, बागुल यांच्यावर ठेवले आहेत. या दोघांच्या अटकेमुळे आणखी दोन ते तीन कर्मचारी या प्रकरणात अडकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

आणखी वाचा-डोंबिवली : शिळफाटा रस्ता रविवारी अवजड वाहनांसाठी बंद, प्रीमिअर मैदानातील बालाजी महोत्सवासाठी वाहतूक विभागाचा निर्णय

या कर्मचाऱ्यांना न्यायालयात हजर करण्याच्यावेळी नगररचना विभागातील सर्व कर्मचारी आपली कामे सोडून कार्यालयीन वेळेत न्यायालयात दोन ते तीन तास ठाण मांडून होते. या कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात जाण्याची परवानगी घेतली होती का, याची माहिती आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे.

मागील अनेक वर्ष कडोंमपाचा नगररचना विभाग नेहमीच वादग्रस्त राहिला आहे. यापूर्वी साहाय्यक संचालक सुनील जोशी या विभागात लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडले होते. या विभागात ठराविक कर्मचारी मागील १५ ते १८ वर्षापासून ठाण मांडून आहेत. अधिकृत इमारतींना परवानगी दिल्यानंतर त्या इमारतीवर वाढीव दोन मजले बांधण्याची मूक अनुमती नगररचना अधिकारी देत आहेत. कल्याण, डोंबिवलीत अशाप्रकारच्या इमारती उभारण्याची मोठी स्पर्धा विकासकांमध्ये लागली आहे. या बेकायदा व्यवहाराला नगररचना अधिकाऱ्यांचे पाठबळ असल्याने या इमारतींवर प्रभाग कार्यालयाकडून कारवाई होत नाही. नगररचना विभाग अलीकडे खाऊ वाटप विभाग म्हणून ओळखला जात आहे. आयुक्त जाखड यांनी नगररचना विभागाची साफसफाई करण्याची मागणी नागरिक करत आहेत.