भगवान मंडलिककल्याण-डोंबिवलीकरांना नेमकं काय हवंय याचे प्रतिबिंब उमटविणारा अर्थसंकल्प नुकताच आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सादर केला. नियोजनाच्या आघाडीवर पूर्णपणे विस्कटलेले, पायाभूत सुविधांची दैना असलेले, अतिक्रमण, बेकायदा बांधकामांचे आगार म्हणून ही शहरे ओळखली जातात. सांस्कृतिकतेचा टेंभा कितीही मिरवला तरी पायाभूत सुविधांची असलेली बोंब या शहरांचे विस्कटलेपण नेहमीच उघडे पाडत आले आहे.मोकळय़ा जागांची बोंब असलेल्या या शहरात पुढील काही वर्षांत १०० खेळांची मैदाने खुली करण्याचे मनोदय आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे. इतकी जागा आहेच कुठे असा कल्याण- डोंबिवलीकरांचा सवाल आहे. त्यामुळे ही घोषणा सध्या या शहरांमध्ये हसण्यावारी नेली जात आहे. असे असले तरी आरक्षण असलेल्या जागा मोकळय़ा करून अधिकाधिक प्रमाणात वापरात आणण्याचा आयुक्ताचा दावा आहे. हे वर्ष निवडणुकांचे असल्याने असे किती भूखंड आयुक्त मोकळे करतात आणि येथील रहिवाशांना खेळासाठी मोकळा करून देतात हे पाहण्यासारखे ठरेल.कल्याण-डोंबिवली पालिकेचा १७७३ कोटींचा अर्थसंकल्प प्रशासनाने सादर केला. नेहमीप्रमाणे विकासाची भरभरून आश्वासने या अर्थसंकल्पात आहेत. यापैकी काही आश्वासने खरे तर मागील २७ वर्षांतच पूर्ण होणे गरजेचे होते, तसे झाले नाही. यापूर्वीही विकासकामांच्या अर्थसंकल्पीय घोषणा झाल्या. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कधी झालीच नाही. त्यामुळे मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीजवळील ऐतिहासिक, सांस्कृतिक कल्याण-डोंबिवली शहरे आता कचऱ्याच्या ढिगावर, वाहन कोंडीच्या दलदलीत अडकली आहेत. मुलांना खेळाचे मैदान नसल्याने नवी मुंबई, मुंबईत जावे लागते. पाहुणा आला तर मनोरंजनासाठी मुंबई, नवी मुंबईत न्यावे लागते.२० वर्षांपूर्वी २५० कोटींचा अर्थसंकल्प असताना रस्ते, उद्यान विकासाची कामे झाली, तीच कामे आता १७७३ कोटींचा अर्थसंकल्प असताना करावी लागतात. ही या शहराची खरी शोकांतिका म्हणावी लागेल. अनेक वर्षांत पालिका म्हणजे दौलतजादा करण्याची तिजोरी याच नजरेने लोकप्रतिनधी, अधिकाऱ्यांनी येथील व्यवस्थेकडे पाहिले. या काळात महापालिका अक्षरश: कंगाल झाली. विकासाची दूरदृष्टी ठेवून या शहरांमध्ये अपवादानेच कामे झाली. २७ वर्षांत शहरांमधील रस्ते, पदपथ, उद्याने, बगिचे विकसित होऊन पालिकेने तंत्रज्ञानाधारित शहर विकासाकडे लक्ष देणे आवश्यक होते. मनोरंजन, उद्यान, बगिचे, शिक्षण अशा विविध सेवासुविधांचे १२१२ भूखंड ३० वर्षांपासून पालिकेच्या ताब्यात आहेत. दरवर्षी हे भूखंड लक्ष्य ठेवून विकसित केले असते तर आता १२५ चौरस किलोमीटरची डोंबिवली, कल्याण शहरे नावारूपाला आली असती. दूरदृष्टिहीन अधिकारी आणि वाहनांच्या दर्शनी भागात पट्टय़ा लावण्यापुरते झालेले नगरसेवक यांच्या भोंगळ कारभारामुळे शहरे आता मोठय़ा आपत्तीत सापडले आहे.७०० ते ८०० भूखंड १५ वर्षांपूर्वी माफियांनी लोकप्रतिनिधींच्या पाठिंब्याने बेकायदा इमले बांधून हडप केले. उरलेले भूखंड हडप करण्याची प्रक्रिया गेल्या तीन वर्षांपासून गतिमान झाली आहे. राखीव भूखंड हडप होत असताना नोटिसा बजावण्याव्यतिरिक्त आणि एमआरटीपी गुन्ह्याव्यतिरिक्त कोणतीही कृती साहाय्यक आयुक्त करत नाहीत. तीन वर्षे टिकेल असा कठोर शिस्तीचा आयएएस आयुक्त शासन पालिकेला देत नाही. दिला तर कठोर वागतो म्हणून ठरावीक लोकप्रतिनिधींच्या सूचनेवरून त्याची बदली केली जाते.महिन्यापूर्वी प्रशासनाने बेकायदा इमले तोडण्याची जोरदार मोहीम सुरू केली. वरून दबावतंत्र सुरू झाले. मोहीम पु्न्हा थंडावली. फक्त सज्जे, तावदाने तोडण्याव्यतिरिक्त कोणतीही आक्रमक कारवाई बेकायदा इमल्यांवर केली जात नाही. इमले भुईसपाट केले तर निवडणुकीच्यावेळी प्रचाराला वाहने, रसद पुरवठा करणार कोण अशी भीती. त्याची परिणती म्हणजे इमले तोडण्याची मोहीम ठप्प. हे भूखंड वाचविण्यासाठी अखेर प्रशासनाने नवीन क्लृप्ती शोधली आहे.माफियांच्या तावडीतून बचावलेले आणि भूखंडांवरील बेकायदा इमले तोडून राखीव भूखंड खेळांच्या मैदानासाठी, सामाजिक संस्थांना उपक्रमासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मैदानावर रोज मुले खेळू लागली की भूखंडाला एक संरक्षण मिळेल आणि प्रशासनाकडून जे काम होत नाही ते खेळाडूंकडून, क्रीडा संस्थांकडून अर्थात जनतेकडून होईल, असे प्रशासनाचे गणित आहे.पालिका हद्दीत १०० विविध प्रकारची क्रीडांगणे उपलब्ध करून देण्याचा स्तुत्य निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. कल्याण, डोंबिवलीत लहानमोठय़ा क्रीडा प्रशिक्षण देणाऱ्या ३०० हून अधिक संस्था आहेत. दर्जेदार खेळाडू या संस्था तयार करतात. अनेक जण राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय खेळांसाठी पुढे जातात. कबड्डी, क्रिकेट, खो-खो, टेबलटेनिस, बॅडिमटन खेळांसाठी क्रीडासंकुल, बुद्धिबळ, कॅरम खेळांसाठी सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. हे करताना पालिकेने डोंबिवलीत सावळाराम महाराज क्रीडासंकुल, कल्याण रेल्वे स्थानकाजवळील भग्नावस्थेत उभे असलेले बॅडिमटन कोर्ट, आधारवाडी येथील क्रीडा संकुलांची दुरवस्था आणि त्यांना पोसणाऱ्या पांढऱ्या हत्तीचा आलेला आकार याचाही विचार करावा. विकासाच्या भाषा करून रग्गड निधी खर्च केला जातो. नंतर त्या वास्तूची धूळधाण झाली तर त्याकडे कोणी पाहत नाही. डोंबिवलीतील बालभवन हे त्याचे उत्तम उदाहरण.आता महापालिका निवडणूक तोंडावर आहे. युवकांची मोठी मतपेढी कल्याण, डोंबिवली शहरांत आहे. तिला आकर्षित करण्यासाठी पडद्यामागील शासकांच्या दबावाने प्रशासनाने मैदाने विकसित करण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर मात्र मागील विकास काळाप्रमाणे या शहरासाठी केलेली ही प्रतारणा ठरेल. अर्थसंकल्पात आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, पूल, नागरीकरणामुळे वाढत्या वस्त्यांना सुविधा या विषयांना दिलेले प्राधान्य योग्यच आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून अर्थसंकल्पातून मजूर कंत्राटदार आणि त्यांना पाठबळ देणाऱ्या नगरसेवकांच्या बंद केलेल्या गटार, पायवाटांचा निधी रोखणे हे धाडसाचे आणि गरजेचे होते. कल्याण डोंबिवलीचे सर्वाधिक नुकसान या गटार कामांच्या निधीने केला आहे. यापूर्वी अर्थसंकल्पात शहर विकासाच्या भरभरून घोषणा देण्यात आल्या. निधीअभावी त्या हवेत विरल्या. नेहरू तारांगण धर्तीवरचे तारांगण ठाकुर्ली खंबाळपाडा येथे १० वर्षांपूर्वी बांधण्यात येणार होते. अद्याप ते अर्थसंकल्पाच्या पानात अडकून पडलंय. विकासकामांच्या घोषणा करून आतापर्यंत पालिका, लोकप्रतिनिधी, अर्थसंकल्प, महासभेच्या ठरावांनी लोकांना फसवले. कामे अर्थसंकल्पात कागदोपत्रीच राहिली आणि शोषिक लोक आशाळभूतपणे कामांच्या प्रतीक्षेत आणि वाहन कोंडी, फेरीवाले यांसारख्या विषयात रस्तोरस्ती आता अडकून पडले आहेत. कल्याण, डोंबिवलीत वाहने उभी करायला आणि चालायला रस्ते नाहीत म्हणून या गुदमरणाऱ्या शहरांतून लोक ठाणे, नवी मुंबई, बदलापूरकडे स्थलांतरित होऊ लागले आहेत. या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने शहरातील मोकळय़ा जागा राखल्या जातील आणि खेळांसाठी त्या उपलब्ध होतील अशी आशा निर्माण झाली आहे. बदलीच्या काठावर असलेल्या आयुक्तांनी ही घोषणा केली खरी, मात्र ती प्रत्यक्षात येईल अशी व्यवस्था त्यांनी उभी करायला हवी इतकीच अपेक्षा आहे.
