जिल्हाधिकाऱ्यांचे पालिकेला निर्देश

ठाणे : करोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांच्या शिक्षणात अडथळा येऊ नये, यासाठी महापालिकांनी आपल्या निधीतून अशा मुलांचे शैक्षणिक शुल्क भरण्यास मदत करावी, त्यांना मालमत्ताविषयक हक्क मिळवून द्यावा, त्याचबरोबर रस्त्यावरील बालकांना महानगरपालिकेतर्फे निवारागृहासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. करोनाकाळात बालकांची काळजी व संरक्षणासाठी असलेल्या जिल्हा कृती दलाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले.

sangli lok sabha, BJP, Miraj Pattern,
भाजपच्या ‘मिरज पॅटर्न’चा फज्जा
Kidnapping of officer in case of embezzlement in Kolhapur Zilla Parishad
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतील अपहारप्रकरणी अधिकाऱ्याचे अपहरण, मारहाण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्त
Young Woman, Dream of Joining, Police Force, False Theft Accusation, Forced into Prostitution, Dashed, police, nagpur, nagpur news, marathi news,
पोलिस खात्यात नोकरीसाठी, निवड, पण तिच्या नशिबी वेगळेच काही होते
in Gadchiroli charmoshi taluka s Villagers Oppose Land Acquisition for Iron Project BJP Faces Backlash in Lok Sabha Campaign
भूसंपादनावरून संतप्त ग्रामस्थांकडून भाजपचे ‘बॅनर’ लावण्यास मनाई , प्रचारासाठी गेलेल्या कार्यकर्ते व नेत्यांनाही परत पाठवले

करोनाकाळात अनाथ झालेल्या  मुलामुलींच्या शैक्षणिक शुल्कासाठी महानगरपालिकांनी त्यांच्या निधीमधून ठरावीक रक्कम निश्चित करावी.  या मुलांच्या वारसाच्या नोंदी करून, त्यांच्या मयत पालकांच्या नावे असलेल्या मिळकतीवर नोंदी करून घेण्याबाबत महानगरपालिका, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी. करोनाकाळात विधवा झालेल्या जिल्ह्यातील एकूण ४२९ महिलांनाही संजय गांधी योजनेचा लाभ देण्याबाबत तहसीलदारांना निर्देश देण्यात आले आहेत.

बेघर मुलांसाठी निवारा

जिल्ह्यात रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे. त्यासाठी आधी सर्वेक्षण सुरू आहे. आतापर्यंत एकूण १ हजार ९३४ मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या मुलांसाठी संबंधित महानगरपालिकांनी रात्र निवारागृह किंवा दिवस निवारागृह चालविण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच जागेसाठी लागणाऱ्या सोयी-सुविधा या जिल्हा नियोजन समितीच्या नावीन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत करून देण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी या वेळी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.