बँक ऑफ हैदराबादला मंचाकडून दंड जीवन विम्याचा हप्ता इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सव्‍‌र्हिसेसद्वारे (ईसीएस) परस्पर भरता यावा यासाठी स्टेट बँक ऑफ हैदराबादच्या घोडबंदर शाखेकडे आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करूनही बँकेने खात्यातून हप्त्याचे पैसे वेळेवर वळते केले नाहीत. त्यामुळे घोडबंदर भागातील स्वस्तिक रेसिडन्सी येथे राहणाऱ्या अंजली प्रधान यांचा जीवन विमाच रद्द झाला. याप्रकरणी ग्राहक मंचाकडे दाद मागितली असता बँकेच्या कारभारावर कडक ताशेरे ओढत ग्राहक मंचाने १ लाख १० हजार रुपये तक्रारदाराला द्यावे, असे आदेश दिले आहेत.घोडबंदर परिसरातील स्वस्तिक रेसीडेन्सी येथे राहणाऱ्या अंजली प्रधान यांनी २० जून २०१० रोजी दोन लाख रुपयांची जीवन विमा काढला होता. या विम्याचा एक हजार ४२२ रुपयांचा महिन्याचा हप्ता घोडबंदर येथील पातलीपाडा येथील बँक ऑफ हैदराबादच्या शाखेतील त्यांच्या खात्यातून वळत केला जावा, असा अर्ज त्यांनी केला होता. प्रत्येक महिन्याच्या २८ तारखेला हा हप्ता कापला जावा यासाठी आवश्यक त्या प्रक्रियाही त्यांनी पूर्ण केल्या होत्या. त्यानंतर जुलै २०१० ते जुलै २०११ पर्यंत बँकेने ‘ईसीएस’द्वारे प्रधान यांच्या खात्यातून पैसे वळते होत होते. त्यानंतर मात्र रक्कम वळती करणे अचानक बंद झाले. प्रधान यांच्याही ही बाब वेळीच लक्षात आली नाही. विमा कंपनीकडे वेळेवर पैसे जमा झाले नसल्याने कंपनीने प्रधान यांचा विमा रद्द केला. त्यानंतर २९ ऑगस्ट रोजी प्रधान यांनी विमा कंपनीकडे यासंबंधी चौकशी केली असता खात्यातून विम्याचा हप्ता भरला जात नसल्याने तो रद्द झाला असल्याचे त्यांना कळवण्यात आले. त्यानंतर प्रधान यांनी यासंबंधी बँकेकडे विचारणा केली असता ‘तुम्ही ईसीएसबाबत सूचनाच दिली नव्हती’ अशी सबब बँक व्यवस्थापनाने दिली. याबाबत व्यवस्थापनाला प्रधान यांनी खुलासा केल्यानंतर या प्रकरणात जीवन विमा कंपनीची चूक असल्याची बतावणी बँक व्यवस्थापनाने केली. याप्रकरणी प्रधान यांनी ग्राहक मंचाकडे तक्रार केली. या सुनावणीदरम्यान बँक व्यवस्थापनाने प्रधान यांचे बँकेत खाते असल्याचे मान्य केले. विमा कंपनीकडून विमा रद्द झाल्याचे पत्र प्रधानांना ११ ऑक्टोबर २०१३ रोजी मिळाले. त्यापूर्वी विमा कंपनीने ईसीएसद्वारे पैसे वळते होत नसल्याचे पत्र बँक व्यवस्थापनाला वारंवार दिले होते. या पत्राची दखल व्यवस्थापनामार्फत घेण्यात आली नाही हे सुनावणी दरम्यान स्पष्ट झाले. तसेच प्रधान यांनी ग्राहक संरक्षण कायदय़ातील तरतुदीनुसार तक्रार वेळेत दाखल केली त्याचाही त्यांना सुनावणीदरम्यान फायदा झाला. याप्रकरणी त्यामुळे तक्रारदारांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास झाल्याने बँकेने त्यांना नुकसानभरपाई म्हणून १० हजार रुपये आणि आर्थिक नुकसानभरपाई म्हणून १ लाख रुपये देण्यात यावेत, असा आदेश ग्राहक मंचचे माधुरी विश्वरूपे यांनी दिला आहे.
