दूरदृष्टीचे लोकप्रतिनिधी, खंबीर आयुक्त, अधिकारी आणि सक्षम, झोकून काम करणारी अभियंत्यांची तांत्रिक फळी ही महापालिकेला विकासाच्या वाटेवर घेऊन जात असते. कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या बाबतीत यू.पी.एस. मदान, टी. चंद्रशेखर, श्रीकांत सिंग हे आय.ए.एस. आयुक्त सोडले, तर पालिकेला आयुक्त आहे असे कधी येथील लोकांना वाटलेच नाही. इतका बथ्थड कारभार त्यानंतरच्या प्रशासकांचा होता. त्यातही शहरातील विकासकामांची आखणी आणि योजना करण्याचे आणि ती पूर्ण करण्याची जबाबदारी ज्या अभियांत्रिकी विभागाकडे असते त्या विभागाच्या अभियंत्यांनीच विकासाची ‘वाट’ लावण्यात हातभार लावला. शहरात काही विकासाची कामे सुरू आहेत ती पुढे नेण्याचे, पूर्ण करण्याचे महत्त्वाचे काम पालिकेतील तांत्रिक फळीचे आहे. याच अभियंत्यांनी मदान, चंद्रशेखर, सिंग या आयुक्तांच्या कार्यकाळात शहर विकासाच्या कामांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रम मार्गी लावण्यात, शेलार चौकातील बेकायदा इमारत जमीनदोस्त करण्यात, आचार्य अत्रे, सावित्रीबाई फुले रंगमंदिर, क्रीडासंकुलातील प्रकल्प आताच्या कार्यरत अभियंत्यांनी पूर्ण केले आहेत. परंतु त्या काळात आयुक्तांची जरब या अभियंत्यांवर होती. जी संस्था आपले उपजीविकेचे साधन आहे, तेथे आत्मीयतेने काम केले पाहिजे, अशी एक भावना त्यावेळी अभियंता वर्गात होती. जरब असणारे आयुक्त निघून गेले. स्वार्थी नगरसेवक पालिकेत निवडून येऊ लागले. आणि विकासकामांसाठी पालिकेत मोठय़ा प्रमाणात निधी येऊ लागला. त्यानंतर पालिकेतील तांत्रिकांची फळी बिघडली. नस्तीप्रमाणे (फाइल्स) अभियंत्यांच्या समोर दक्षणा ठेवण्याची ठेकेदारांची परंपरा अनेक वर्षांपासून आहे. विकासकामांचा ओघ, निधीचा ढीग दिसू लागला तशी काही अभियंत्यांची भूक वाढत गेली. कल्याण-डोंबिवली शहर स्मार्ट करण्यापेक्षा हे अधिकारीच नंतर ‘स्मार्ट’ होत गेले. टक्केवारीचे रक्त अभियंत्यांच्या तोंडाला मोठय़ा प्रमाणात लागले. कोणत्या कामात कोण किती दक्षणा घेतो याची चढाओढ अभियंत्यांमध्ये लागली. महत्त्वाची पदे मिळविण्यासाठी तत्कालीन आयुक्तांचे पूजन करण्यात येऊ लागले. विकासक, वास्तुविशारदांची सतत ऊठबस असलेला नगररचना विभाग तर अधिकाऱ्यांच्या दृष्टीने नोटांची टांकसाळ वाटू लागला आहे. तेथे वर्णी लागण्यासाठी अनेक अभियंते प्रयत्न करत आहेत. पालिकेत नस्तीवर मिळणारी दक्षणा, टक्केवारीच्या राजकारणात अमाप लक्ष्मी मिळू लागल्याने बहुतांशी अभियंते हे पत्नीच्या नावे, नातेवाईक, विकासकांमध्ये भागीदारी करून बांधकाम व्यवसायात उतरले आहेत. पालिकेत सुमारे १२५ अभियंते कार्यरत आहेत. यामधील काही मोजके अभियंते आपल्या कामात निष्ठेने काम करीत आहेत. शहर अभियंता पाटीलबुवा उगले, कार्यकारी अभियंता प्रमोद कुलकर्णी, रवींद्र जौरस, चंद्रकांत कोलते, रवींद्र पुराणिक अशा अनेक अभियंत्यांनी विकासाचे भव्यदिव्य प्रकल्प उभारण्यात महत्त्वाचे योगदान दिले असे कधी दिसले नाही. याउलट आरोप, चौकशांच्या फेऱ्यात, निलंबनाच्या प्रस्तावांमध्ये हे अधिकारी वेळोवेळी अडकले. एवढी मोठी तांत्रिक फळी पालिकेत असताना कोटय़वधी रुपयांचे शुल्क देऊन पालिकेला विकासकामांच्या आराखडय़ांसाठी वेळोवेळी सल्लागार नेमावे लागतात. हे या अभियंत्यांचे अपयशच. विकासनिधीचा ढीग संपविण्यासाठी घाईने निविदा प्रक्रिया करायची. टक्केवारी आणि कामाचे वाटप झाले की आपले कार्य संपले, अशीच भूमिका काही अभियंत्यांनी पार पाडली. सीमेंट रस्ते, मलनि:सारण विस्तार प्रकल्प, सेवा वाहिन्यांची कामे, रखडलेले विकास प्रकल्प ही त्याची वानगीदाखल उदाहरणे आहेत. गेल्या २० वर्षांत पालिकेतील २३ कर्मचारी लाचखोरीच्या प्रकरणात अडकतात. यावरून पालिकेतील टक्केवारी, भ्रष्ट कारभाराची प्रचीती येते. तसेच पालिकेचा कारभार किती पारदर्शकपणे सुरू आहे हे दिसते. ठेकेदारांशी संगनमत करून विकासकामांना थबकत पुढे नेणारे तांत्रिक विभागातील काही अभियंते हेही या शहराचे, विकासाचे मारेकरी आहेत.
