भगवान मंडलिककल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्र आणि २७ गावांच्या परिसराला बेकायदा बांधकामे हा विषय नवा नाही. राज्यात सर्वाधिक बेकायदा बांधकामे असलेले शहर म्हणून हा संपूर्ण परिसर यापूर्वीच बदनाम आहे. आकार-उकार नसलेल्या या बांधकामांमुळे शहराला नियोजनाचा असा काही चेहराच उरलेला नाही. २७ गावांनाही या बेकायदा बांधकामांची अमर्याद अशी सूज चढली आहे.मागील २५ वर्षांत महापालिका, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण, महसूल, पोलीस यंत्रणेने २७ गावांतील बेकायदा बांधकामांकडे डोळेझाक केली. भूमाफियांच्या जिवावर पोसली गेलेली भली मोठी शासकीय आणि राजकीय टोळी या भागात तयार झाली आहे. गेल्या अनेक वर्षांत या बेकायदा बांधकामांनी शहराचे पूर्णपणे लचके तोडले असताना यंदा प्रथमच डोंबिवलीलगत असलेल्या २७ गावांमध्ये ४१ पेक्षा अधिक इमारती उभ्या करणाऱ्या ८८ माफियांच्या मुसक्या आवळल्या जात आहेत. पोलीस तपास होऊन हे प्रकरण आता न्यायालयात पोहोचले आहे.२७ गावांमध्ये २०१० मध्ये एमएमआरडीएने २४५ अनधिकृत बांधकामे निश्चित करून ६८ माफियांविरुद्ध पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले आहेत. यापैकी काही माफियांनी या तक्रारीतून आपली नावे वगळून, बांधकामावरील बिगारी कामगार, आपला वाहनचालक यांची नावे पुढे केली आहेत. ही प्रकरणे पोलीस ठाण्यात दडपण्याचा प्रयत्नही यापूर्वी झाला आहे. मागील अनेक वर्षांत पालिका, एमएमआरडीएकडून बेकायदा इमले बांधणाऱ्यांवर अनुक्रमे महाराष्ट्र प्रांतिक नगररचना अधिनियमान्वये (एमआरटीपी), फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. ही प्रकरणे पोलिसांनी तपास करून न्यायालयापर्यंत वेळीच पोहोचवली असती तर बेकायदा इमले उभे करणाऱ्यांना वचक बसला असता, परंतु जुजबी कारवाई आणि देखाव्यापुरता काही ठरावीक प्रकरणांचा पाठपुरावा एवढय़ातच हे सगळे प्रकरण मर्यादित राहिले.अनधिकृत बांधकामे केल्यानंतर यंत्रणांचे हात ओले केले की सगळे शांत होते असा माज डोंबिवली, कल्याण, २७ गावांमधील विकासक, वास्तुविशारद, जमीन मालकांमध्ये आला आहे. मन मानेल त्या पद्धतीने बांधकामे उभी करण्याची ही पद्धत मोडून काढण्याचे काम गेल्या दोन वर्षांत उल्हासनगर गुन्हे शाखेचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक मनोहर पाटील यांनी केले. पाटील यांनी अभ्यासपूर्वक पावले उचलत अनेक खटले दाखल केले. आता कल्याण जिल्हा न्यायालयाने माफियांवर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारून सळो की पळो करून सोडले आहे.चौकशीचा महत्त्वाचा टप्पाआठ वर्षांपूर्वी २७ गावांमधील १३ गावांच्या हद्दीत माफियांनी सरकारी जमिनीवर ४१ हून अधिक बेकायदा इमले बांधले. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद अधिकारी यांच्या नावाचे बनावट शिक्के, स्वाक्षऱ्या तयार केल्या. त्याआधारे या बांधकामांची बनावट कागदपत्रे, ५९ अकृषिक बोगस परवानग्या तयार केल्या. या इमारतींमध्ये कागदपत्रे खरी आहेत असे समजून लोकांनी कष्टाची पुंजी गुंतवून, वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन घरे घेतली. वित्तीय संस्थांना घरांच्या कागदपत्रांविषयी संशय आला. त्यांनी जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला. इतके सगळे होत असताना जिल्हा प्रशासन शांत होते. पोलीस तसेच इतर यंत्रणाही गपगार होत्या. वित्तीय संस्थांच्या भूमिकेमुळे पुढे सूत्रे काही प्रमाणात हलली. या प्रकरणाची पोलीस चौकशी झाली. पोलीस चौकशीतून १३ गाव हद्दीत ८८ विकासकांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे इमले बांधल्याचे उघड झाले. जिल्हा परिषद अधिकाऱ्याने या प्रकरणी डोंबिवलीत मानपाडा पोलीस ठाण्यात २०१९ मध्ये गुन्हा दाखल केला. नेहमीप्रमाणे हे प्रकरण पुढे जाणार नाही असेच अनेकांना वाटले. उल्हासनगर गुन्हे शाखेचे कर्तव्यकठोर तत्कालीन पोलीस अधिकारी मनोहर पाटील यांनी मात्र राजकीय दबाव झुगारून १३ गावांमधील बेकायदा इमल्यांचा तपास केला.२९० सरकारी पंचांच्या समक्ष ११ हजार पानांचे आरोपपत्र तयार करून ते गेल्या वर्षी कल्याण न्यायालयात दाखल केले होते. दीड वर्षांत हे प्रकरण न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणातील विकासकांना समन्स बजावून हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. अनेकांनी घरात, लग्न सोहळय़ात मिरवत असूनही आम्ही आजारी आहोत अशी माहिती वकिलांमार्फत न्यायालयाला दिली. दौलतजाद्याच्या मग्रुरीतील सफेद वेशातील काही विकासक वकिलांमार्फत न्यायालयासमोर जामिनासाठी हजर राहिले. या विकासकांचा तोरा पाहून संतप्त न्यायालयाने त्यांचे जामीन फेटाळून पोलिसांतर्फे रवानगी आधारवाडी तुरुंगात केली. उर्वरित विकासकांना अटक वॉरंट बजावले. या बेकायदा इमले प्रकरणातील ७४ माफियांच्या यादीवर नजर टाकली तरी ते कोणत्या राजकीय पक्षांचे खांदेकरी, समर्थक आहेत हे लक्षात येते.नोकरी, कामधंदा नसताना प्राप्तिकर विभागाला एक छदाम कर न भरता ऐषारामी जीवन माफिया कसे जगतात हा अनेकांच्या कुतूलहलाचा विषय आहे. अनेक वर्षांत कल्याण, डोंबिवली परिसरात बेकायदा बांधकामांच्या माध्यमातून जो पैसा उगवला, तो कोठे झिरपला. त्याची साठवण कोठे झाली, हे प्रश्न मागे उरतातच. लोकप्रतिनिधी, चौकटीच्या वेतनावर काम करणारे पालिका अधिकारी, सहदुय्यम निबंधक, महसूल अधिकारी यांनी या बांधकामांकडे दुर्लक्ष केले. या सर्वाचा शोध घेण्याची नामी संधी आर्थिक गुन्हे, लाचलुचपत प्रतिबंधक, प्राप्तिकर विभागाला प्राप्त झाली आहे.कल्याण जिल्हा न्यायालयात सुरू झालेल्या या प्रकरणांच्या सुनावणीमुळे पहिल्यांदाच भूमाफिया हादरले आहेत. प्रकरण न्यायालयात गेले असले तरी आमचे काहीही वाकडे होणार नाही अशा आविर्भावात काही मंडळी वावरत आहेत. २७ गाव आणि परिसरात काही बांधकामधारक राजकीय नेत्यांच्या आश्रयाला गेले आहेत. गुन्हे दाखल झाले, न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली, अनेकांना समन्स बजावले गेल्याने गेल्या अनेक वर्षांत प्रथमच या प्रकरणी संबंधितांवर जरब निर्माण झाली आहे. हे प्रकरण तडीस नेलेजाईल ही अपेक्षा करायला हरकत नाही.
