बनावट लाभार्थी दाखवून शासकीय अनुदान लाटले; मुख्याधिकाऱ्यांचे आदेश असतानाही अहवाल नाही

वसई पंचायत समितीमधील शौचालय घोटाळ्याप्रमाणे घरकुल घोटाळा समोर आला आहे. दारिद्रयरेषेखालील लोकांना केंद्राच्या इंदिरा विकास आवास योजनेअंतर्गत कागदोपत्री अनुदान देण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात ही घरकुले बांधण्यातच आली नाहीत. विशेष म्हणजे याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्याधिकाऱ्यांनी देऊन वर्ष उलटले तरीही हा अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही.

Speculation markets, Bhandara-Gondia, polls,
मतदानानंतर सट्टा बाजार तेजीत, भंडारा-गोंदियात उमेदवारांना किती मिळतोय भाव, जाणून घ्या….
Nashik, Teams inspection, auction,
नाशिक : खासगी जागेवर कृषिमाल लिलावामुळे तपासणीसाठी पथके नियुक्त
rashmi barve
रश्मी बर्वे निवडणुकीपासून दूरच; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
Women Voters in India
निवडणूक आयोगाने ‘तो’ कठोर निर्णय घेतला आणि महिला मतदारांची संख्या वाढली

दारिद्रयरेषेखालील लोकांना केंद्राच्या इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत घरे बांधण्यासाठी सव्वा लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. वसई पंचायत समितीमार्फत २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत ही योजना राबविण्यात आली. या योजनेअंतर्गत अर्नाळा किल्ला ग्रामपंचात हद्दीत २१ घरकुले बांधण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले होते. परंतु ही घरकुले बांधण्यात आली नव्हती, अशी तक्रार वसई पंचायत समितीच्या सभापती चेतना मेहेर यांनी पालघर जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकारी निधी चौधरी यांच्याकडे केली होती. या भ्रष्टाचारात स्थानिक सरपंचाबरोबर पंचायत समितीचे अधिकारीच सामील असल्याचा आरोप त्यांनी तक्रारीत केला होता.

निधी चौधरी यांनी याबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश वसई पंचायत समितीच्या गटशिक्षण अधिकारी शीतल पुंड यांना दिले होते. मात्र वर्ष उलटून गेले तरी अद्याप हा अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. पंचायत समितीचे सहाय्यक गटशिक्षणाधिकारी सुरेश कांबळे यांचा या प्रकरणाशी संबंध असल्याने त्यांना वाचविण्यासाठी हा अहवाल शीतल पुंड यांनी दडवून ठेवल्याचा आरोप सभापती चेतना मेहेर यांनी केला आहे.

वसई पंचायत समितीमधील अनेक घोटाळ्यांपैकी हा एक मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप चेतना मेहेर यांनी केला आहे. अनेक ग्रामपंचायत हद्दीत अशा प्रकारे बोगस लाभार्थी दाखवून शासनाच्या लाखो रुपयांचा निधी हडप केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्नाळा किल्ला ग्रामपंचायत हद्दीतील २१ पैकी एकाही लाभार्थीनी घरे बांधलेली नाहीत. २१ लाभार्थ्यांची ग्रामसभेच्या किंवा मासिक बैठकीत कोणतीही नोंद आढळत नाही, असे सांगून या सर्व संबंधित दोषी व्यक्तींवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

अधिकाऱ्यांची वेगवेगळी उत्तरे

बांधकाम विभागाचा अहवाल आला नाही. त्यामुळे आम्ही अहवाल पाठवू शकलो नाही. तो एक-दोन दिवसात पाठवू, असे पंचायत समिती अधिकाऱ्यांनी सांगितले, तर गट विकास अधिकारी शीतल पुंड यांनी आम्ही हा अहवाल तयार केला आहे. तो पाठवलाही असेल असे सांगितले. दोन्ही अधिकाऱ्यांची दोन वेगवेगळय़ा उत्तरामुळे या प्रकरणातील संशय अधिक गडद झाला आहे. विशेष म्हणजे वसई पंचायत समितीचे सहाय्यक गटशिक्षण अधिकारी सुरेश कांबळे यांच्यावरच या प्रकरणात आरोप करण्यात आले आहे.