ठाण्यात राष्ट्रवादीच्या आठ नगरसेवकांचे राजीनामे दोन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीत बेकायदा बांधकामांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांची मते मिळवण्याच्या हेतूने राष्ट्रवादी काँग्रेसने खाडीकिनारीच्या तीन ते साडेतीन हजार झोपडय़ा कारवाईतून वाचवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालू केले आहेत. पक्षाच्या आठ नगरसेवकांनी आयुक्तांकडे बुधवारी सादर केलेले राजीनामे हा त्याचाच एक भाग आहे. विशेष म्हणजे, आठही नगरसेवकांच्या राजीनामा पत्राच्या तब्बल एक लाख प्रती छापून त्या बेकायदा वस्त्यांमध्ये वाटण्याची तयारी पक्षाने सुरू केली आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी स्वत या प्रश्नात लक्ष घातले आहे. कळवा खाडी किनाऱ्यावरील सुमारे तीन हजार झोपडय़ा जमिनदोस्त करण्याची तयारी पालिका आयुक्त जयस्वाल यांनी चालू केली होती. त्याचा थेट फटका राष्ट्रवादीच्या या भागातील तब्बल सहा नगरसेवकांना बसेल, असे चित्र होते. या भागात मनोहर साळवी आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे राजकीय वर्चस्व असून या कारवाईमुळे त्यास मोठा धक्का बसण्याची चिन्हे होती. विधान परिषदेतील स्थगितीनंतरही जयस्वाल ऐकत नसल्याचे लक्षात आल्याने मंगळवारी रात्री उशिरापर्यत राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी घेतलेल्या बैठकीत राजीनाम्याचा निर्णय घेण्यात आला. ठाण्यात शिवसेनेला अशाच बेकायदा वस्त्यांमधील मतांची रसद वर्षांनुवर्षे मिळते आहे. तशीच व्यूहरचना करण्याचे राष्ट्रवादीच्या गोटात ठरले असून, त्यामुळे खाडी किनारी उभारलेल्या झोपडय़ांमधील रहिवाशांविषयी कळवळा व्यक्त करत थेट राजीनामा देण्याची भूमिका नगरसेवकांनी घेतल्याचे वृत्त आहे. अर्थात, निवडणूक आचारसंहिता लवकरच लागू होणार असल्याने या राजीनाम्यांना त्या अर्थाने फारसे महत्त्व उरलेले नाही. कळवा-मुंब्रा परिसरात तब्बल ३६ जागा असून या राजीनाम्याचा फायदा या जागांवर मिळू शकतो, असा पक्षाच्या नेत्यांना विश्वास आहे. नौपाडा तसेच जुन्या ठाण्यात तशीही डाळ शिजणार नसल्याने कळवा, मुंब्रा, दिवा, वर्तकनगरमधील काही पट्टयात बेकायदा बांधकामांमधील रहिवाशांचे मसीहा बनत निवडणुकीत आव्हान उभे करण्याची ही रणनिती असल्याचे पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले. दरम्यान, संपूर्ण ठाण्याचा विकास हा आमचा ध्यास असला तरी हे शहर केवळ श्रीमंतांचे नाही हे दाखविण्यासाठी नगरसेवकांनी राजीनामा दिला आहे, असे पक्षाचे शहराध्यक्ष आनंद परांजपे यांनी सांगितले. मुंबई, नाशिक, नागपूर, अमरावती, अकोला या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीला फार यशाची अपेक्षा नाही. पिंपरी-चिंचवड, पुणे, ठाणे, उल्हासनगर आणि सोलापूर येथे राष्ट्रवादीची ताकद आहे. यापैकी पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, उल्हासनगर या महानगरपालिकांमध्ये अनधिकृत बांधकामांचा विषय संवेदनशील आहे. ठाण्यातील कळवा-मुंब्रा परिसरातील अनधिकृत बांधकामधारकांची बाजू घेत राष्ट्रवादीने या सर्व महानगरपालिकांमधील अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना योग्य तो संदेश दिला आहे. अनधिकृत बांधकामधारकांचा कळवळा फक्त राष्ट्रवादीलाच असल्याचे चित्र यातून उभे करण्यात येत आहे. नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपला मिळालेल्या यशाने हाच कल महानगरपालिका निवडणुकीतही कायम राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राष्ट्रवादीने अनधिकृत बांधकामांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर राहणाऱ्यांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न केला आहे. ठाण्यातील कळवा-मुंब्रा परिसरात राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचे वर्चस्व आहे. ते पवार यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. त्यांच्याच विनंतीवरून शरद पवार यांनी या प्रश्नात लक्ष घातले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांचे चांगले संबंध आहेत. यामुळेच ठाण्यातील प्रश्न मुख्यमंत्र्यांकडे मांडण्याची सूचना पवार यांनी मुंडे यांना केली होती. मुंडे यांच्या मागणीवरून सरकारने अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधातील कारवाईस स्थगिती देण्याची सूचना महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी केली होती. तरीही जयस्वाल यांनी मंगळवारी झालेल्या पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय उपस्थित केला. यामुळेच संतप्त झालेल्या धनंजय मुंडे यांनी जयस्वाल यांच्या विरोधात हक्कभंगाचा ठराव मांडण्याचा इशारा दिला आहे.
