जयेश सामंतनिवडणुकांच्या हंगामात राजकीय पक्षांकडून घोषणांचा पाऊस तसा नवा नसतो. ठाणे आणि कल्याण डोंबिवली महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही वर्षांपूर्वी अशाच घोषणांचा वर्षांव या परिसरात केला. कळवा-खारेगाव पट्टय़ातील ७२ एकराच्या विस्तीर्ण जमिनीवर जागतिक दर्जाचे व्यावसायिक संकुल आणि डोंबिवलीलगत असलेल्या २७ गावांच्या परिसरात ‘कल्याण ग्रोथ सेंटर’ उभारणीचे स्वप्न तत्कालिन राज्यकर्त्यांनी दाखविले खरे, मात्र हे दोन्ही प्रकल्प शासकीय अनास्थेचे बळी ठरतात की काय असे सध्याचे चित्र आहे.ठाणे जिल्ह्यातील हजारो एकर जमीन यापूर्वीच बेकायदा बांधकामे आणि चाळमाफियांनी गिळंकृत केली आहे. मोकळय़ाढाकळय़ा असलेल्या शासकीय जमिनींचे तर अक्षरश: लचके या काळात तोडले गेले आहेत. या बांधकामांना पोसणारी एक मोठी साखळी जिल्हा प्रशासन, स्थानिक प्राधिकरणांकडे उभी राहिली आहे. सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करून आणि अफाट अशी बेकायदा बांधकामे करून भिवंडीत प्रचंड मोठे गोदाम क्षेत्र विस्तारले आहे. गेल्या काही वर्षांत या तालुक्यातील गोदामांच्या विस्तारामुळे एक मोठे आर्थिक केंद्र इथे स्थिरावले आहे. हातमाग ते यंत्रमाग असा प्रवास करणाऱ्या भिवंडीची देशभरात एक वेगळी ओळख होती. गेल्या काही वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर झालेल्या बेकायदा बांधकामांमुळे देशातील सर्वात मोठा गोडावून झोन अशी नवी ओळख आता भिवंडीला मिळाली आहे. हे बेकायदा उद्योग नियमित करण्याच्या प्रक्रियेलाही आता शासकीय स्तरावर वेग आला आहे.महापालिका हद्दीत सुरू असलेल्या ‘जकात राज’ला व्यापारी कंटाळले होते. मुंबई आणि परिसरातील गोडावून आर्थिकदृष्टय़ा परवडेनाशी झाली. उरण येथील जवाहरलाल नेहरू बंदरात दररोज हजारो टन माल उतरू लागला तरी त्यासाठी आवश्यक असलेली गोदामांची साखळी उभारली गेली नव्हती. हे लक्षात घेऊन भिवंडी आणि आसपासच्या परिसरात हजारोंच्या संख्येने बेकायदा गोदामे उभी राहिली. ठरावीक वजनदार पुढारी, जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी, पोलीस यंत्रणांच्या हातमिळवणीतून येथे मिळेल तेथे गोदामे उभी राहिली आहे. हे करत असताना सीआरझेडचा बळी तर देण्यात आलाचशिवाय मोठय़ा प्रमाणावर शासकीय जमीनही अतिक्रमित झाली. या धनधाडग्यांचे हित जपण्यासाठी राज्य सरकारने हा संपूर्ण पट्टा आता ‘गोदाम क्षेत्र’ म्हणून संरक्षित करण्यास सुरुवात केली आहे.कोणत्याही नियोजनाशिवाय, पायाभूत सुविधांचा आधार नसताना उभ्या राहिलेल्या या गोदामांमुळे मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाहतुकीवर अजस्र असा ताण आता पडू लागला आहे. असाच काहीसा प्रकार कळवा, खारेगाव आणि ग्रोथ सेंटरची आखणी सुरू असलेल्या २७ गावांच्या परिसरात सुरू आहे. विस्तीर्ण अशी शासकीय जमीन मिळेल त्या मार्गाने ओरबडण्याचे उद्योग या ठिकाणी अव्याहतपणे सुरू आहेत. कळव्यातील राज्य सरकारच्या मालकीची ही मूळ जमीन ११० एकराची आहे. गेल्या काही वर्षांत यापैकी ३८ एकर जमिनीवर बेकायदा चाळी आणि बांधकामे उभी राहिली आहेत. या चाळींमधून आता एकगठ्ठा मतांची तजवीज झाल्याने त्यावर कारवाई होऊ नये यासाठी सर्वपक्षीयांचा आग्रह वेळोवेळी दिसला आहे. उर्वरीत ७२ एकरच्या जमिनीचा तरी योग्य कारणासाठी वापर व्हावा अशी अपेक्षा आहे. फडणवीस यांनी या ठिकाणी व्यापारी संकुले उभारले जाईल अशी घोषणा मध्यंतरी केली होती. त्यासाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने या जागेची मोजणी देखील केली होती. मात्र बेकायदा बांधकामे, सीआरझेडची बंधने यामुळे मध्यवर्ती अशा व्यावसायिक संकुलासाठी पुरेशी जागा हाती राहात नाही असे एमएमआरडीएचे मत बनले आहे. हे जरी खरे असले तरी राज्य सरकारला अन्य वापरासाठी देखील ही जागा वापरात आणणे शक्य नाही. एखादा मोठा प्रकल्प आखायला, भूसंपादनासाठी कोटय़वधी रुपये मोजायचे, आंदोलन, चर्चा वाटाघाटीत वर्षांनुवर्षे वाया घालवायचे असे प्रकार शासकीय यंत्रणांना नवे नाहीत. असे असताना ठाण्याला लागून कळव्या सारख्या मध्यवर्ती ठिकाणी इतकी विस्तीर्ण जागा कोणत्याही ठोस वापरासाठी भूमाफियांच्या घशात जात असताना राज्य सरकार गप्प कसे हा मोठा प्रश्न आहे. आता तर याठिकाणी खासगी जमीनमालकांनी हक्क सांगण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी तत्पर असलेल्या महसूल यंत्रणांनी तातडीने मोजणी, फेरफारसारखी प्रक्रिया वेगाने सुरू केल्याच्या तक्रारी आहेत. जिल्हाधिकारी यांच्या चौकशीनंतर यातील नेमकी वस्तुस्थिती पुढे येईलही. परंतु ही जागा संरक्षित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून फारशी पावले उचलली जात नाही हे सत्य कुणालाही नाकारता येणार नाही.ग्रोथ सेंटर गेले कुणीकडे ?कळव्यात जे सुरू आहे तसाच प्रकार कल्याण ग्रोथ सेंटरचा झाला तर आश्चर्य वाटायला नको. २०१६ मध्ये २७ गावांमध्ये ग्रोथ सेंटर उभारणीची घोषणा करण्यात आली. यासंबंधी अध्यादेश नाही, लोकांच्या हरकती, सूचना नाहीत, ग्रोथ सेंटर विकासाचा नियोजनबद्ध आराखडा, त्याला अपेक्षित मंजुऱ्या नसताना आणि विकासासाठी हजारो हेक्टरचा सलग भूभाग नसताना, २७ गावांच्या टेकडय़ा, खदानी, अंगण आणि वावराच्या तुकडे पद्धतीच्या जागेवर १०८९ हेक्टर क्षेत्रावर ग्रोथ सेंटर विकसित करण्याची घोषणा फडणवीस सरकारने केली. या केंद्रासाठी १० गावांमधील जमिनीचे क्षेत्र प्रस्तावित केले आहे. एकेका गावाचे क्षेत्र सुमारे दोन ते तीन चौरस किमी आहे. ज्या जागेत आयुष्यभर खेळलो, भाजीपाला लागवड, मासे पकडले. ती हक्काची जागा ग्रोथ सेंटरसाठी शासन घेणार असेल तर आम्ही जगायचे कसे आणि राहायचे कुठे, असा प्रश्न करून ग्रामस्थ, संघर्ष समितीने सेंटरच्या कामाला विरोध केला आहे.एमआयडीसी, सिडकोने निवासी, औद्योगिक क्षेत्र विकसित करताना प्रथम एकसंध भूक्षेत्र निवडले. आवश्यक भूसंपादन, भूखंडांचे अभिन्यास, तेथे रस्ते, पदपथ, गटारे, मैदाने, प्रशस्त वाहनतळ अशा पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या. त्यानंतर त्या क्षेत्राचा विकास केला. कल्याण ग्रोथ सेंटर बाबत अशी नियोजित प्रक्रिया राबविण्याची आवश्यकता होती. ग्रोथ सेंटरचा शासनाचा उद्देश चांगला आहे. याठिकाणी स्थानिक पातळीवरील रोजगाराच्या संधी बघून येथे व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण, व्यावसायिक मार्गदर्शन, माहिती तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण, या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात येणार आहेत. हे ग्रामस्थांना मान्य आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेले खमके नियोजन शासनाकडे नसल्याने, केवळ कोणाचे तरी सु-मंगल करण्यासाठी ग्रोथ सेंटरचा घाट घातला गेला असल्याचा गैरसमज ग्रामस्थांचा झाला आहे. नगर नियोजनातून सेंटर विकसित करण्याचे नियोजन एमएमआरडीएने केले आहे. ग्रोथ सेंटर सर्वेक्षण, भूसंपादनासाठी प्राधिकरणाने शासन मंजुरीने दोन वेळा हेतू जाहीर (इंटेशन डिक्लर) केला होता. त्याला ग्रामस्थांनी विरोध केला. तिसरा हेतू जाहीर मंजुरीसाठी एमएमआरडीएने शासनाकडे चार वर्षांपूर्वी प्रस्ताव ठेवला आहे. ग्रोथ सेंटरचा निर्णय भाजपच्या फडणवीस सरकारचा. त्यात सु-मंगल होण्यापेक्षा अ-मंगल अधिक दिसत असल्याने शिवसेनेच्या ठाकरे सरकारने प्राधिकरणाचा प्रस्ताव अडगळीत ढकलून ठेवला आहे.डोंगर, खदानी, शेताच्या वावरात ग्रोथ सेंटर कसे उभे राहणार, या विचारात ग्रामस्थ आहेत. एमएमआरडीएकडे सेंटर विकासाचे ठोस नियोजन नाही. वेळ येईल तेव्हा बघू, असा विचार करून सेंटरच्या जमिनींवर मालक, माफियांनी बिनधोकपणे बेकायदा इमले ठोकण्यास सुरुवात केली आहे. यावर कडोंमपाचे, एमएमआरडीएचे नियंत्रण नाही. राज्य सरकारनेच आखलेलेअसे महत्त्वाचे प्रकल्प सरकारी बाबूंच्या नाकर्तेपणामुळे ढब्यात जातील असे चित्र आहे. ठाणे आणि कल्याण तालुक्यातील विस्तीर्ण अशा या शासकीय जमीनी वाचविण्यासाठी आताच कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा केवळ रस्ते, उड्डाणपूल उभारणे म्हणजे विकास हे चित्र आभासी ठरण्याची भीती अधिक आहे.लेखन सहाय्य : भगवान मंडलिक
