मालक राहू देई ना, पालिका विकास होऊ देई ना!

भाडेकरूंच्या डोक्यावर अनिश्चिततेची टांगती तलवार कायम ठेवली आहे.

 

एकीकडे पूर्वद्रुतगती महामार्गाच्या पलीकडे असलेल्या परिसरात नव्या महानगराच्या स्वरूपात ठाण्याचा विकास होत असताना गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ जुन्या ठाण्यातील जुन्या, धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रश्नाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. ऑगस्ट महिन्यात नौपाडय़ातील कृष्णनिवास ही इमारत कोसळल्यानंतर या जुन्या समस्येचे गांभीर्य पुन्हा एकदा चव्हाटय़ावर आले. प्रशासनाने तातडीने कारवाई करून इमारतीतील भाडेकरूंना नोटीस देऊन स्थलांतरित होण्यास भाग पाडले. मात्र त्यांना तातडीने संक्रमण शिबिरांमध्ये हलविले नाही. आता ही कुटुंबे संक्रमण शिबिरात असली तरी मूळ इमारतीचा पुनर्विकास कधी होणार ही चिंता त्यांच्या मनात कायम आहे. पुनर्विकास होणाऱ्या इमारतीलगत नऊ मीटर लांबीचा रस्ता हवा ही जाचक अट टाकून शासनाने पुन्हा एकदा भाडेकरूंच्या डोक्यावर अनिश्चिततेची टांगती तलवार कायम ठेवली आहे. त्यासंदर्भात एका भाडेकरूची ही प्रातिनिधिक कैफियत…

‘‘कृष्ण निवास’’ ही इमारत  कोसळल्यानंतर अवघ्या दोन आठवडय़ांत  ठाणे महानगरपालिकेने नौपाडा प्रभागातील यशवंत कुंज, आजीकृपा, शांता सदन, आई, चंद्रकला, गणेश भुवन, सावित्रीदीप, अनुस्मृती, कमलाजी भवन, शकुंतला, श्रमधाम, पार्वती निवास, मनीषा या  भाडेकरूंचा रहिवास असलेल्या इमारतीतील भाडेकरूना काही ठिकाणी तर केवळ २४ तासांची नोटीस देऊन राहत्या घरापासून वंचित केले होते. बरे हे करताना त्यांना संक्रमण शिबिरामध्ये स्थलांतरित करण्यात जवळपास तीन महिन्यांचा काल पालिका प्रशासनातर्फे नाहक घालवण्यात आला. त्याला या भाडेकरूंविषयी महापालिकेतील उच्चपदस्थांनी दाखवलेली उदासीनता कारणीभूत होती.  पालिकेच्या कारवाईनंतर अक्षरश: रस्त्यावर आलेले,  विखुरलेले, चिंताग्रस्त भाडेकरू संक्रमण शिबिरामध्ये विसावले आहेत. त्यापैकी बहुतेक मंडळी वयस्कर असल्यामुळे या वातावरणात त्यांना मधुमेह, उच्च रक्तदाब, साधेदुखी या समस्यांनी ग्रासले आहे. काहींना आपली हक्काचे घरे आपली कोणतीही चूक नसताना सोडावे लागल्याने ‘नट-सम्राटाची’ भूमिका गेले काही महिने साकारावी लागत होती.

आता मुख्य कसोटी आहे ती वरील सर्व इमारतींच्या पुनर्विकासाची, त्यात भर पडली ती जुन्या ठाण्यातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी नऊ  मीटरच्या रस्त्याच्या जाचक अटीची म्हणजे ‘मालक राहू देईना आणि बाप (महापालिका) विकास होऊ  देईना’ अशी परिस्थिती. मुख्यमंत्र्यांनी ठाणे शहरातील क्लस्टरसाठी चार आणि एसारे योजनेसाठी अडीच एफएसआयची मागणी मान्य केली आहे. पण असे करताना  नऊ  मीटर रस्त्याची रुंदी नसलेल्या ठिकाणच्या जुन्या अधिकृत इमारतींना किती एफएसआय देण्यात येणार याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण  देण्यात आलेले नाही.  मात्र या बाबतीत ‘केस टू केस’ निर्णय घेण्यात येतील, असे या क्षेत्रातील जाणकरांचे  म्हणणे आहे.  म्हणजे या इमारतींचा विकास महापालिकेचा शहर विकास विभाग किंवा  शासनाचे नगर विकास खाते यांच्याकडे ‘अर्थ’पूर्ण खेटे घालूनच होऊ  शकतो.  त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयानंतरही  नौपाडा प्रभागातील इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत प्रश्नचिन्ह आजही कायम आहे.

क्लस्टर योजनेला मिळालेल्या मंजुरीमुळे ठाणे शहरात १४ लाख १४ हजार ८२२ चौरस मीटरचे बांधकाम बेकायदेशीर असून या मध्ये १.८७ एवढा एफएसआय वापरलेला आहे. ही सर्व बांधकामे क्लस्टर योजनेत अधिकृत होणार आहेत. तसेच मुंब्रा शहरात सर्वाधिक ८ लाख २२ हजार ५९५ चौरस फुटांच्या बांधकामासाठी २. ११  एवढा एफएसआय वापरलेला आहे. वागळे इस्टेट येथे २ लाख ८३ हजार, कळव्यात २ लाख १३ हजार तर लोकमान्य नगरात ९५ हजार चौरस फुटांचे बेकायदा बांधकाम आहे. आता ही सर्व बांधकामे क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेत अधिकृत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहेत.

या पाश्र्वभूमीवर सर्वात जुनी तसेच कमी बेकायदा बांधकामे असलेल्या नौपाडा प्रभागातील विष्णूनगर, रामवाडी, ब्राह्मण सोसायटी, बी-केबीन, भास्कर कॉलनी येथील जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या बाजूस असलेल्या नऊ  मीटरपेक्षा कमी असलेल्या रस्त्यांमुळे पुनर्विकासावर प्रश्नचिन्ह कायम आहे, या प्रभागातील भाडेकरूंसाठी वैऱ्याची रात्र संपलेली नाही असेच म्हणावे लागेल.

– महेंद्र काशिनाथ मोने, यशवंत कुंज या धोकादायक इमारतीमधील रहिवासी

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व ठाणे बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Loksatta readers problem

ताज्या बातम्या