मुंबईच्या वेशीवरील शहरे वाहतूक कोंडीत अडकू लागली तर, मुंबई प्रदेश प्राधिकरण क्षेत्रात वाहतूक कोंडीचे केंद्र तयार होईल. त्याचा परिणाम व्यापार-उदीम, नोकरीनिमित्त बाहेर पडणाऱ्या चाकरमान्यांवर होणार आहे. तो विचार करून शासनाने कल्याण, डोंबिवलीतील वर्दळीच्या रस्त्यांवर उड्डाण पूल, बाह्यवळण रस्त्यांची कामे हाती घेतली आहेत. ही कामे वेळेत पूर्ण झाली तर येणाऱ्या काळात वाहतुकीवर येणारा दैनंदिन ताण कमी होण्यास साहाय्य होणार आहे. शिळफाटा आणि भिवंडी बावळण रस्त्यावरील कल्याण, डोंबिवली शहरातून जाणाऱ्या वाहनांचे ओझे कमी करण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’च्या माध्यमातून डोंबिवली पश्चिमेतील मोठागाव खाडी ते भिवंडी बाजूकडील माणकोलीच्या दिशेने उल्हास खाडीवर उड्डाण पुलाचे काम सुरू आहे. २२५ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आहे. या पुलाला पालिकेकडून बांधण्यात येणारा टिटवाळा ते हेदुटणे हा २१ किलोमीटरचा बाह्यवळण रस्ता (रिंगरूट) येऊन मिळतो. डोंबिवलीसह, टिटवाळा भागातील वाहने मधला रस्ता (शॉर्ट कट) म्हणून माणकोली पुलाने ठाणे, नाशिकच्या दिशेने जाऊ शकतात. पुलाचे काम सुरू होऊन दोन वर्षे झाली तरी कामाने अपेक्षित गती घेतली नाही. मोठागाव, माणकोली भागातील शेतकऱ्यांनी पुलाच्या पोहच रस्ते कामासाठी पुरेसा मोबदला मिळत नसल्याने जमिनी देण्यास विरोध केला आहे. भूसंपादनाची कामे पालिका, प्राधिकरण, महसूल विभागाकडून दोन ते तीन वर्षांपासून सुरू आहेत. त्यास अपेक्षित यश मिळत नाही. मार्च २०१९ पर्यंत माणकोली पूल बांधून देण्याचे बंधन ठेकेदारावर आहे. पुढील वर्षी पूल बांधून पूर्ण होईल. पण, दोन्ही बाजूच्या पोहोच रस्त्यांचे काय? पुलाचा पोहोच रस्ता रेतीबंदर रेल्वे फाटक ते खाडी असा ३२५ मीटर लांब व ४५ मीटर रुंदीचा आहे. रेल्वे फाटक ते खाडी रस्त्याचे रुंदीकरण केले तर मोठागावमधील रस्त्यालगतच्या १० ते १२ इमारती आणि चाळी बाधित होतील. काही ‘चतुर’ राजकीय मंडळींनी पोहोच रस्ता रेल्वे फाटकाकडून न नेता, तो या भागातील नागरी वस्तीच्या बाहेरून काढून खाडीला मिळेल असा प्रस्ताव केला आहे. हे काम शहर अभियंता, नगररचना विभाग यांनी ‘गुपचूप’ केले आहे. रेल्वे फाटकाचा मूळ रस्ता रद्द करून तो बाहेरून काढण्यासाठी शासन, सर्वसाधारण सभेची मान्यता नगररचना विभागाने घेतली नाही. या भागात ‘सीआरझेड’ जमीन आहे. त्या जमिनीचे संपादन करताना संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. या प्रक्रिया झटपट होणे शक्य नसल्याने, मोठागावमधील पोहोच रस्ता रखडण्याची शक्यता आहे. अशीच परिस्थिती पुलाच्या भिवंडी बाजूकडील माणकोली भागात आहे. या भागातील शेतकऱ्यांनी पोहोच रस्त्यासाठी जमिनी देण्यास विरोध केला आहे. पहिले भूसंपादन, त्यानंतर पोहोच रस्त्यांची कामे, त्यानंतर उड्डाण पुलाचे काम आणि त्यानंतर वाहतूक, आरटीओ विभागाच्या अहवालाप्रमाणे वाहतुकीचे नियोजन अशा रस्त्यांबाबत होणे आवश्यक आहे. ठाकुर्ली रेल्वे स्थानकाजवळ ४२ कोटी रुपये खर्चाचा उड्डाण पूल (स. वा. जोशी शाळेजवळ) उभारण्यात येत आहे. या पुलामुळे डोंबिवली पूर्व-पश्चिम जोडणाऱ्या कोपर पुलावरील वाहतुकीचा भार कमी होण्यास मदत होणार आहे. रेल्वेला ठाकुर्लीतील फाटक बंद करायचे आहे. रेल्वे मार्गावरील पूल व पश्चिमेकडील पोहोच रस्ता रेल्वेने बांधून पूर्ण केला आहे. पालिकेने तातडीने रेल्वे पुलाच्या दोन्ही बाजूच्या पोहोच रस्त्यांची कामे सुरू करणे आवश्यक होते. रेल्वे पुलाला जोडून ५० ते ६० मीटरचा एक ‘शेपूट’ पोहोच रस्ता स. वा. जोशी शाळेजवळ बांधण्यात आला. या पोहोच रस्त्याऐवजी रेल्वेपूल ते खंबाळपाडा-९० फुटी रस्त्यापर्यंत जाणारा पोहोच रस्ता बांधण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेणे आवश्यक होते. ते वर्षभरात हाती घेण्यात आले नाही. सुविधा देण्यात नियंत्रक अधिकारी किती बेफिकीर असतात याचे हे उदाहरण. जोशी शाळेजवळील पोहोच रस्ता सुरू केला तर नेहमी शांत, तुरळक वर्दळीचा असलेला पेंडसेनगर, सारस्वत कॉलनी, नेहरू रस्ता वाहतूक कोंडीने गजबजून जाईल. जोशी शाळेजवळील पोहोच रस्ता सुरू करण्यापूर्वी ठाकुर्ली, चोळेमधील प्रस्तावित रस्ते तयार करणे. पेंडसेनगर, व्ही. पी. रस्ता, नेहरू रस्ता येथील वाहतुकीचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. लहान कामे हाती घ्यायची. देयक काढून मोकळे व्हायचे ही ठेकेदार आणि अधिकारी संगनमताची व्यूहरचना विकासाला मारक असून त्याचा फटका ठाकुर्ली पुलाला बसला आहे. शहर विकासात भर घालणाऱ्या उड्डाण पुलांचे प्रस्ताव नागरिकांना दाखवायचे. पोहोच रस्ते, रस्ता रुंदीकरणाची कामे राजकीय नेत्यांच्या बगलबच्च्यांनी अडवून ठेवायची. विकास कामांचा पैसा गटार-पायवाटांमध्ये उधळायचा. निधी नसल्याचे कारण देत जागोजागी उभारलेल्या पोहोच रस्त्यांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लंगडय़ा पुलांकडे टकमक पाहत नागरिकांना ठेवायचे. यामधून शहर विकास साधत नाहीच, शिवाय वाहतुकीची कोंडी वाढते.
