कल्याण-डोंबिवली पालिकेकडून १०० टक्के मालमत्ता कर वसुलीची देयके भगवान मंडलिक डोंबिवली : कल्याण-शिळफाटा रस्त्यावरील पलावा वसाहतीला शासनाने ‘एकात्मिक नगर वसाहत’ म्हणून मंजुरी दिली आहे. शासकीय नियमांनुसार या वसाहतीचा १० वर्षांचा देखभाल, कर वसुलीचा कारभार विकासकाने पाहायचा आहे. विकासकाकडून नगर वसाहत रहिवाशांकडे हस्तांतरित होताच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने या वसाहतीला नागरी सुविधा देणे, मालमत्ता कर वसुली देयके द्यायची आहेत. असे असताना पाच वर्षांच्या आत पालिकेने या वसाहतीमधील रहिवाशांना वाणिज्य दराची मालमत्ता कर देयक पाठविण्यास सुरुवात केल्याने रहिवाशांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. पलावा वसाहतीला ‘एकात्मिक नगर वसाहत’ म्हणून शासनाने मंजुरी दिली आहे. या वसाहतीसाठी पाच वर्षांपूर्वी स्वतंत्र नियमावली तयार केली. नियमाप्रमाणे या वसाहतीचे पहिली १० वर्ष देखभाल, कर वसुलीचे काम विकासक पाहील. विकासकाच्या ताब्यात १० वर्ष वसाहतीचा कारभार राहणार असल्याने रहिवाशांनी देखभाल दुरुस्ती, मालमत्ता कर वसुलीची पाच वर्षांची रक्कम विकासकाकडे भरणा केली. पलावा वसाहतीमधील रस्ते, वीज, पाणी, घनकचरा प्रक्रिया, पथदिवे, मलनिस्सारण, स्वच्छता, देखभाल ही सर्व नागरी सुविधांची कामे पलावा व्यवस्थापन पाहात आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिकेकडून कोणतीही सुविधा येथे दिली जात नाही. असे असताना महापालिका पलावा वसाहतीमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून मालमत्ता कराची देयके पाठवत आहे. पालिकेकडून देयके येत असल्याने कारवाई टाळण्यासाठी रहिवासी कर भरणा करत आहेत, असे पलावा कासा रियो येथील रहिवासी आणि भाजपचे प्रभाग अध्यक्ष सतीश सिंह यांनी सांगितले. एकात्मिक नगर वसाहतीला पालिकेने मालमत्ता करात ६६ टक्के सूट देऊन ३४ टक्के आकारणीची देयके पाठविणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पालिकेने १० वर्षांनंतर विकासकाने पलावा वसाहतीचा कारभार रहिवाशांकडे हस्तांतरित केल्यावर पार पाडणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने तीन वर्षांत ही वसुली सुरू केली. रहिवाशांनी ही रक्कम यापूर्वी पलावा विकासकाकडे भरणा केली आहे, असे सांगूनही पालिका अधिकारी त्यावर बोलण्यास तयार नाहीत. पलावा एकात्मिक नगर वसाहतीविषयी आम्ही नगररचना विभागाकडे माहिती मागवली आहे. पलावा स्वतंत्र नगर वसाहत असल्याची प्रमाणित प्रत उपलब्ध झाल्यानंतर या वसाहतीमधील सवलतींचा प्रशासन विचार करील. या सर्व प्रक्रिया सुरू आहेत. - विनय कुलकर्णी, उपायुक्त, मालमत्ता कर पलावातील नागरी सुविधा, तेथील कर व्यवस्थेविषयी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याशी चर्चा केली आहे. लवकरच यासंदर्भात प्रभावी निर्णय होतील. प्रशासनाने चालढकल केली तर आंदोलनाचे हत्यार बाहेर काढले जाईल. - रवींद्र चव्हाण, आमदार
