सागर नरेकर गेल्या महिनाभरात उल्हासनगर महापालिकेचे दोन अधिकारी लाच घेताना पकडले गेले आहेत. निवडणुकांच्या तोंडावर कोटय़वधींच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाते आहे. साध्या कामांसाठी कोटय़वधींच्या निविदा जाहीर केल्या जात आहेत. अशा वेळी पालिकेच्या उत्पन्नात तशी ठोस वाढ होताना दिसत नाही. अधिकारी वरिष्ठांच्या उपस्थितीत वादग्रस्त निर्णय घेत आहेत. अनेक अपात्र कर्मचारी अधिकारी पदावर बसवले गेले आहेत. त्यामुळे शहरात सर्वोच्च अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते आहे. प्रशासनावर वचक ठेवण्यापेक्षा त्यांचा योग्य वापर करण्याकडे लोकप्रतिनिधींही लक्ष दिल्याने पालिकेत आनंदीआनंद सुरू आहे. उल्हासनगर शहरात लवकरच महापालिका निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. या गोंधळात उल्हासनगर पालिकेचे आर्थिक डोलारा कोसळत असल्याकडे साऱ्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. महापालिकेतील दोन अधिकाऱ्यांना महिनाभरात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच घेताना पकडले आहे. विशेष म्हणजे अपात्र व्यक्तींना वरच्या पदावर बसवण्याची पद्धतच महापालिकेच्या कारभाराला नुकसानकारक ठरू लागली आहे. ज्या अधिकारी, कर्मचाऱ्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईत पकडले जाते. अशा कर्मचारी, अधिकाऱ्याला कार्यकारी पदापासून दूर ठेवले जाते. उल्हासनगर महापालिकेत मात्र अशा व्यक्तींची नेमणूक थेट कार्यकारी पदावर करण्यात आली आहे. परिणामी पालिकेतील भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी वाढल्याचे दिसू लागले आहे. अकार्यक्षम आणि निर्णय घेण्याची क्षमता नसलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे अनावश्यक कामांना जास्त महत्व प्राप्त झाले आहे. परिणामी शहरासाठी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून घेतले जाणारे अनेक निर्णय वादग्रस्त ठरू लागले आहेत. काही दिवसांपूर्वी आयुक्तांच्या अनुपस्थितीत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने एका बांधकाम प्रकल्पाला अतिरिक्त फायदा पोहोचवण्यासाठी आपली लेखणी चालवली. हा निर्णय एका विद्यमान नगरसेवकामुळे प्रकाशात आला. मात्र त्या अधिकाऱ्याला नोटीस देण्यापलीकडे काही होऊ शकले नाही. त्यामुळे उलट अशा अधिकाऱ्यांचे बळ वाढले. अनेक विभागांतील महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. त्या पदांवर निष्क्रिय व्यक्तींची नेमणूक केली जाते आहे. त्याचा फटका येत्या काळात पालिकेत बसेल यात शंका नाही. पालिका निवडणुकांना काही दिवस राहिले असल्याने लोकप्रतिनिधी आपापल्या प्रभागात मोठय़ा प्रमाणावर कामांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी धावपळ करत असल्याचे चित्र आहे. मात्र त्याचवेळी तिजोरीत नसलेल्या निधीचा विचार आयुक्त पदावर असलेल्या अधिकाऱ्याकडून केले जाणे गरजेचे आहे. तसे होताना दिसत नाही. आतापर्यंत सुमारे २५० कोटींच्या प्राकलनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात पालिकेचा आर्थिक डोलारा कोसळण्याची भीती व्यक्त होते आहे. पाणीपुरवठा विभाग येत्या काळात पाच वर्षांच्या नळदुरुस्तीच्या कामासाठी १० कोटी रूपये खर्च करण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या वर्षांत दीड कोटींचा दुरुस्ती खर्च यापूर्वी केला गेला आहे. कोटय़वधी रुपये यापूर्वी पाण्यासारखे पाण्यासाठी खर्च केले गेले आहेत. अशा कामांवर आजतागायत अंकुश लागलेला नाही. कोटय़वधींच्या खर्चाचा मेळ साधताना पालिकेच्याच नाकीनऊ येत आहेत. गेल्या वर्षांत पालिकेच्या मुख्य लेखाधिकाऱ्याला पालिकेच्या सर्वसाधारण खात्यात पैसे नसल्याचे फलक आपल्या कार्यालयात लावण्याची वेळ आली होती. पालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्याबाबतही पालिकेला राज्याच्या अनुदानावर अवलंबून राहण्याची वेळ येते आहे. पालिकेच्या कर विभागाकडून ठोस काही होताना दिसत नाही. त्यामुळे पालिकेची थकबाकी दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. या थकबाकीने गेल्या काही वर्षांत पालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकालाही मागे टाकले आहे. पालिकेच्या अंदाजपत्रकापेक्षा पालिकेची मालमत्ता कराची थकबाकी अधिक असण्याची बहुधा ही देशातील किंवा जगातील पहिली वेळ असल्याचा दावा केल्यास वावगे ठरणार नाही. एखाद्या सैन्याचा सेनापती जर खमक्या, निर्णयक्षम आणि निडर असेल तर त्याचे सैन्य सहसा युद्धात पराभूत होत नाही. मात्र एखाद्या कामापेक्षा त्याच्या परिणामांचीच अधिक चिंता करत कामापासून परावृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्याकडे सेनापतीपद दिल्यास त्याचा संपूर्ण सैन्यावर आणि राज्यावरही परिणाम होतो. अशीच काही परिस्थिती उल्हासनगर महापालिकेतील सर्वोच्च अधिकारी पदाच्या बाबतीत झाली आहे. दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेत असलेल्या सुधाकर देशमुख यांनी पालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीची खरी माहिती देण्यासाठी श्वेतपत्रिका जाहीर केली होती. आपल्या पालिकेची आर्थिक स्थिती लपवण्यापेक्षा ती सर्वासमोर मांडून त्यादृष्टीने काम करण्याची गरज यानिमित्ताने समोर आली होती. या श्वेतपत्रिकेत अत्यावश्यक वगळता इतर कामांना बाजूला ठेवण्याचे सुचवण्यात आले होते. पालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पर्याय सुचवले होते. मात्र त्यानंतर आलेल्या आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी यांनी या श्वेतपत्रिकेकडे दुर्लक्ष केले. त्याचे परिणाम येत्या काळात पालिकेला आणि शहराला भोगावे लागणार यात तिळमात्र शंका नाही. अधिकाऱ्यांची अयोग्य नेमणूक, मोजक्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणे, सर्वसामान्यांशी संवाद न ठेवणे अशा गोष्टींमुळे शहराची गरज ओळखण्यात या सर्वोच्च नेतृत्वाला अपयश आले आहे. त्याचे परिणाम शहरातील नागरिकांना येत्या काळात भोगावे लागणार आहे. शहराला आता निर्णयक्षम अधिकाऱ्याची गरज असून सध्याचे अधिकारी निर्णयक्षम न झाल्यास त्याचा फटका शहराच्या भविष्यावर नक्कीच जाणवणार आहे. लोकप्रतिनिधींनी फक्त आपल्या फायद्यासाठी प्रशासनाला दिलेली मोकळीक धोकादायक आहे. उल्हासनगर शहरातील राजकारण सबका साथ सबका विकास या पठडीतील आहे. त्यामुळे येथे विरोधक शोधून सापडत नाही. त्यात यंदाच्या पालिकेत महापौर सत्ताधारी पक्षाचा तर उपमहापौर आणि स्थायी समिती सभापती विरोधी पक्षाचा आहे. त्यामुळे सध्याच्या घडीला पालिकेत विरोधा पक्षाच्या भूमिकेत कुणी पाहायला मिळत नाही. परिणामी अधिकारी निर्धास्त झाले असून त्यांच्यावर कुणाचाही वचक उरलेला नाही.
