वसई-विरार महापालिकेकडून परवडणाऱ्या घरांची योजना; बांधकाम व्यावसायिकांकडून प्रस्ताव मागवले वसई : वसई-विरार महापालिकेने पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत खासगी बांधकाम व्यावसायिकांकडून परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्याचे ठरवले आहे. या योजनेंतर्गत खासगी विकासकांकडून तब्बल ५९ हजार परवडणारी घरे तयार केली जाणार आहेत. या कामासाठी महापालिकेने बांधकाम व्यावसायिकांकडून विनंती प्रस्ताव मागवले आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांना वाढीव चटई क्षेत्र देऊन त्या बदल्यात ही घरे बांधून घेतली जाणार आहे. विशेष म्हणजे या योजनेतील लाभार्थ्यांना केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अडीच लाख रुपयांचे अनुदानही मिळणार आहे. वसई-विरार महापालिकेने शहरात पंतप्रधान आवास योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. एकूण चार घटकांत ही योजना राबवली जात आहे. या चार घटकांपैकी एका घटकात खासगी बांधकाम व्यावसायिकांकडून योजनेंतर्गत अल्प उत्पन्न गट आणि आर्थिक दुर्बल वर्गासाठी स्वस्त घरे बांधून घेण्याची तरतूद आहे. या योजनेसाठी वसई-विरार महापालिकेने खासगी बांधकाम व्यावसायिकांकडून प्रस्ताव विनंती (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) मागवले आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना वाढीव चटईक्षेत्रफळ देऊन त्या मोबदल्यात ही घरे तयार केली जाणार आहेत. याबाबत माहिती देताना महापालिकेने अभियंते प्रदीप पाचंगे यांनी सांगितले की, यासाठी महापालिकेतर्फे व्यावसायिकांना यासाठी वाढीव चटईक्षेत्रफळ (एफएसआय) दिले जाणार आहे. निवासीक्षेत्रात अडीच, हरितक्षेत्रात १ आणि ना-विकासक्षेत्रात १ असे वाढीव चटईक्षेत्रफळ दिले जाणार आहे. बांधकाम व्यावसायिकाने स्वत:च्या जागेत किमान अडीचशे सदनिका असलेल्या इमारती बांधायच्या आहेत. त्यातील ५० टक्के सदनिका या परवडणाऱ्या घरांसाठी राखीव असाव्यात. यासाठी महापालिकेने बांधकाम व्यावसायिकांकडून प्रस्ताव विनंती मागवले आहे. १ जूनपर्यंत बांधकाम व्यावसायिकांना असे प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. आलेल्या अर्जाची छाननी, जागेची पडताळणी केली जाणार आहे. ६ जूननंतर बांधकाम व्यावसायिक निश्चित केले जाणार आहेत. सर्वाना घरे मिळाली पाहिजेच या संकल्पनेतून केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली आहे. एकूण चार घटकांत ही योजना लागू केली जाणार आहे. २०२२ पर्यंत या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. पहिल्या घटकातील म्हणजे झोपडपट्टय़ांचे आहे, त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करण्यास महापालिकेने सुरुवात केली आहे. त्यासाठी शहरातील १२१ झोपडपट्टय़ांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. एकूण ५० झोपडय़ांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून आतापर्यंत ३५ हजार लाभार्थी निश्चित करण्यात आले आहेत. घरांचा लाभ कुणाला? * खासगी बांधकाम व्यावसायिकांमार्फत बांधली जाणारी घरे ही आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक (ईडब्लूएस) आणि अल्प उत्पन्न गटातील (एलआयजी) नागरिकांना मिळणार आहे. * अल्प उत्पन्न गटाला ८०० चौरस फुटांचे आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकाला ४५० चौरस फुटाचे घर मिळणार आहे. * या घरांसाठी केंद्र शासनाकडून दीड लाख आणि राज्य शासनाकडून एक लाख असे एकूण अडीच लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. * जास्त लोकांनी या घरांसाठी अर्ज केले तर लॉटरी पद्धतीने सोडत काढून घरे दिली जाणार आहेत. २०२२ पर्यंत ही घरे देण्याचे उद्दिष्ट आहे. * या घरांच्या किमती म्हाडातर्फे चालू वार्षिक बाजार मूल्य (रेडी रेकनर)नुसार ठरवल्या जाणार आहेत.
