पाचपाखाडी ते नौपाडा प्रवासासाठी १२ दिवस
गतिमान कारभाराचा हवाला देणाऱ्या ठाणे महापालिका प्रशासनाने नागरिकांना टपालाद्वारे पाठविलेली मालमत्ता कराची देयके त्यांच्या हाती पडण्यास तब्बल दहा ते बारा दिवस लागत असून विलंबाने मिळणाऱ्या बिलांमुळे अनेकांना पाच टक्के सवलतीस मुकावे लागले आहे.
नागरिकांना वेळेवर मालमत्ता करांची देयके मिळावी म्हणून यंदा प्रथमच महापालिका प्रशासनाने टपालाद्वारे देयके पाठवली आहेत. मात्र नौपाडा विभागातील महेंद्र मोने यांच्या हाती मालमत्ता कराचे देयक ३० मेच्या संध्याकाळी पडले. ३१ मे पूर्वी देयक भरल्यास नियमाप्रमाणे पाच टक्के सवलत दिली जाते. महापालिका मुख्यालय पाचपाखाडी विभागात तर महेंद्र मोने राहत असलेले जोग टॉवर नौपाडय़ात आहे. अशाप्रकारे हाकेच्या अंतरावरील देयके टपालाद्वारे पोहोचण्यास तब्बल १२ दिवस लागत असतील तर मुंब्रा, कळवा अशा दूरवरच्या विभागांत ती कधी पोचतील? गेल्या वर्षीपर्यंत महापालिकेचे कर्मचारी मालमत्तांची देयके घरोघरी आणून देत होते.
देयक मिळाल्याबद्दल घरमालकाची स्वाक्षरीही घेत होते. ती सेवा बंद करून टपालाने बिले धाडण्याची गरज काय, असे प्रश्न महेंद्र मोने यांनी उपस्थित केले आहेत. नव्याने छापलेल्या या देयकांवर मालमत्ताधारकाचा पत्ता चार ठिकाणी मुद्रित करण्यात आला आहे. मात्र त्यात टपाल सेवेसाठी अपरिहार्य असलेला पिन कोड क्रमांक नाही, दिनांक नाही. साध्या आंतरदेशीय पद्धतीने ही देयके पाठविण्यात आली आहेत. त्यामुळे अनेक मालमत्ताधारकांना देयक न मिळण्याची अथवा मधल्यामध्ये गहाळ होण्याचीही शक्यता आहे. ती नीट न फाडली गेल्यास कुणाच्या नावे धनादेश पाठवायचे ती ओळच दिसेनाशी होण्याची शक्यता आहे. मुळात ठाण्यातील टपाल खात्याची कूर्मगती सर्वश्रुत असताना महापालिका प्रशासनाने इतक्या महत्त्वाच्या कारणासाठी ही सेवा का पत्करावी, असाही प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.

महापालिका प्रशासनाकडे मालमत्ता करांची देयके वितरित करण्यासाठी फक्त ८० कर्मचारी आहेत. त्यांच्याकरवी साडेचार लाख देयके वितरित करताना विलंब होत होता. त्यामुळे यंदा टपालाद्वारे देयके पाठविण्याचा निर्णय घेतला गेला. काही किरकोळ अपवाद वगळता टपालाद्वारे नागरिकांना वेळेवर देयके मिळाली आहेत. ज्या नागरिकांना अद्याप त्यांची देयके मिळाली नसतील, त्यांनी जवळील महापालिका कार्यालयातून ती घेऊन जावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अनेक मालमत्ताधारकांचे पूर्ण पत्ते नाहीत. ते मिळविण्याचे काम सुरू आहे. शिवाय ऑनलाइन पद्धतीनेही देयके भरता येणार आहेत.
– ओमप्रकाश दिवटे, उपायुक्त

iran women hijab
हिजाब न घातल्याने महिलांना लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण, इराणमध्ये नक्की काय घडत आहे?
wildlife lovers, Tigers, forest, cages,
‘वाघ जंगलात नको, पिंजऱ्यात हवेत का?’ वन्यजीवप्रेमींचा सवाल; प्रकरण काय? जाणून घ्या…
Farmers, Farmers news,
प्रकल्प घोषणेपूर्वी शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे
Emphsises on right to be free from the adverse effects of climate change
“नागरिकांना हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून मुक्त होण्याचा अधिकार”; सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयात महत्त्वपूर्ण काय आहे?