गावाला जलसमाधी मिळाल्यानंतरच पुनर्वसन होणार का? कोळे वडखळ ग्रामस्थांची फरफट सुरूच बदलापूर : बारवी धरण विस्तारीकरणामुळे जिल्ह्य़ाची पाणी चिंता मिटली असली तरी धरण पाणलोट क्षेत्रातील कोळे वडखळ गावाच्या पुनर्वसन मात्र रखडले आहे. गेल्या वर्षी आठ महिने पाण्याचा वेढा पडलेल्या बारवी पाणलोट क्षेत्रातील कोळे वडखळ गावच्या ग्रामस्थांची झोप आता उडाली आहे. ‘गावाला जलसमाधी मिळाल्यानंतर आमचे पुनर्वसन होणार का?’ असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी केला आहे. प्रशासन दखल घेत नसल्याने त्यांनी स्वत: माळरानावर कच्ची घरे बांधण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेले बारवी धरणाचे विस्तारीकरण गेल्या वर्षी मार्गी लागले. धरणाची उंची वाढल्यानंतरही विस्थापनामुळे धरणाचे दरवाजे बंद केले जात नव्हते. त्यामुळे धरणात अतिरिक्त जलसाठा होत नव्हता. गेल्या वर्षी बहुतांश पुनर्वसनाचे काम पूर्ण झाल्याने धरणाचे दरवाजे बंद करून अतिरिक्त जलसाठा करण्यात आला. मात्र पुनर्वसनाच्या कामात धरणाच्या एका टोकाला असलेल्या कोळे वडखळ गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आजही कायम आहे. अतिरिक्त पाणीसाठय़ामुळे गेल्या वर्षी हे गाव चारही बाजूंनी पाण्याने वेढले गेले होते. पाण्यामुळे गावाचा आठ महिने जगाशी संपर्क तुटला होता. याकाळात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने गावकऱ्यांना बोटी उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. दररोज विद्यार्थी, महिला, कामगार, मजुरांना बोटीतला जीवघेणा प्रवास करावा लागत होता. या काळात अनेकांनी आजार अंगावर काढले, अनेक विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडली, असे गावातील तरुण रमेश कडाळी याने सांगितले. अनेक वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या चर्चा होत आहेत मात्र अजूनही त्रास मिटलेला नाही, सरकारदरबारी दखल घेतली जात नाही. पाण्यात बुडल्यावर सर्व येतात, आधी मात्र कुणी काही करत नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया येथील रेखा कडाळी यांनी व्यक्त केली. जीव धोक्यात घालून जगण्यापेक्षा गाव सोडलेले बरे. आता गावात राहणार नाही, अशी भावना येथील बुधाजी भवर यांनी व्यक्त केली आहे. पुनर्वसन अडकले कुठे? येथील आदिवासी बांधवांच्या पुनर्वसनासाठी काही जागा देऊ केल्या होत्या. त्यातील एक जागा शेतजमिनींपासून दूर होती, तर दुसरी दफनभूमीच्या जवळची असल्याने आदिवासींनी नाकारली होती. तिसरा पर्याय असलेली जमीन आदिवासींना देऊ केली. मात्र, त्यावर वन हा शेरा आहे. केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाला येथील १९ हेक्टर जमिनीचा शेरा हटवण्यासाठी प्रस्ताव दिला होता. त्यांनी बुडीत क्षेत्रातील १४ हेक्टरचा शेरा पुसला मात्र जी पाच हेक्टर जमीन हवी होती ती प्रलंबित ठेवली. त्यामुळे आदिवासींचे पुनर्वसन रखडले आहे. पुनर्वसनाच्या जागेसाठी केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाला विनंती केली होती. त्यांनी ती जागा नाकारल्याने एका खासगी जागेच्या खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सध्या तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून मोजणी शिल्लक असल्याने जागा मिळू शकलेली नाही. मात्र पावसाळ्यात येथील ग्रामस्थांसाठी दिलासा देणाऱ्या गोष्टी लवकरच सुरू करण्यात येतील. - जे. सी. बोरसे, कार्यकारी अभियंता, बारवी प्रकल्प, एमआयडीसी.
