सागर नरेकरग्रामीण भागात विस्तारणाऱ्या गृहप्रकल्पांसाठी पाण्याची तजवीज म्हणून अंबरनाथ तालुक्यात लघुपाटबंधारे विभागातर्फे कुशिवली धरणाच्या उभारणीच्या हालचाली सुरू झाल्या. मात्र भूसंपादन मोबदला वाटपात उपविभागीय कार्यालयातील काही कर्मचारी, प्रक्रियेशी थेट संबंध असलेल्या व्यक्ती आणि लोकप्रतिनिधींच्या मदतीने मोबदला अपहार घोटाळा झाला. एकूण वाटप मोबदल्यापैकी निम्म्याहून अधिक मोबदल्याचा अपहार झाल्याचे आतापर्यंत समोर आले आहे. धरणाची साधी वीटही रचली गेली नसताना त्यात अपहाराचा गाळ मात्र मोठय़ा प्रमाणावर तयार झाला आहे. त्याचा उपसा करून पाण्याला वाट मोकळी करून देण्याची गरज आहे.ठाणे जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांत झपाटय़ाने नागरीकरण झाले आहे. परिणामी त्याचा पायाभूत सुविधांवर ताण पडतो आहे. गच्च भरून वाहणाऱ्या लोकलगाडय़ा, रस्त्यांवर पहाटेपासून रात्री उशिरापर्यंत होणारी वाहतूक कोंडी, पाणीपुरवठय़ासाठी वाढलेले आणि शक्तिशाली झालेले टँकर पुरवठादार यांची वाढलेली संख्या, भार वाढल्याने बंद पडणारी वीज वितरण व्यवस्था हे त्याचेच प्रतीक आहे. त्यावर हळूहळू का होईना उपाय शोधले जात आहेत. यातील पाणी ही सर्वात गंभीर समस्या आ वासून उभी आहे. त्यासाठीही हालचाली होत आहेत. कल्याण, अंबरनाथ तालुक्यांच्या वेशीवर आणि पनवेल तालुक्याच्या शेजारी गेल्या काही वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर गृहसंकुले उभी राहिली. ग्रामीण भागाचा फायजी (५जी) च्या वेगापेक्षा झालेला विकास यामुळे ग्रामीण भागाचे इतर विकासाचे वेळापत्रक कोलमडले. त्यात एका नामांकित बांधकाम व्यावसायिकाने प्रशासनाच्या स्तरावर केलेल्या रेटय़ामुळे अंबरनाथ तालुक्याच्या वेशीवर कुशिवली धरणाच्या उभारणीसाठी कमालीच्या वेगाने हालचाली झाल्या. २०१३ सालात त्यासाठी मंजुरी मिळून लघुपाटबंधारे विभागानेही उल्हासनगरच्या उपविभागीय कार्यालयाला भूसंपादनासाठी विनंती केली. प्रत्येक भूसंपादन प्रकल्पाप्रमाणे येथेही सुरुवातीला भूसंपादन मोबदला दरावरून स्थानिकांकडून विरोध झाला. मात्र घरे विस्थापित होत नसल्याने तो अल्पावधीत मावळला. त्यानंतर तीन वर्षांपूर्वी जमीन मालकांना भूसंपादन मोबदला देण्यास सुरुवात झाली. आतापर्यंत मोबदला स्वरूपात जमीन मालकांना सुमारे ११ कोटी ५१ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. एकूण १८ कोटी ७१ लाख रुपयांचा मोबदला जाहीर करण्यात आला. मात्र धक्कादायक म्हणजे वाटप करण्यात आलेल्या एकूण रकमेपैकी निम्म्यापेक्षा अधिक रकमेचा अपहार झाल्याचे समोर आले आहे. या अपहार झालेल्या मोबदल्याची रक्कम ५ कोटींपेक्षा अधिक असून ती १० कोटींच्या आसपास जाण्याची शक्यता आहे. त्या स्तरावर फेरतपासणी सुरू असून मोबदला मिळालेल्या जमीनमालकांकडे विचारपूस केली जात आहे. मात्र धरणाच्या उभारणीपूर्वीच अपहाराचा हा गाळ जमा झाल्याचे दिसून येते. गेल्या वर्षांत जुलै महिन्याच्या सुमारास उल्हासनगरच्या उपविभागीय कार्यालयात कुशिवली धरणाच्या भूसंपादनात जमीन जात असल्याचे सांगत एका खातेधारकाने मोबदला मिळण्यासाठी अर्ज केला. त्यावेळी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या अर्जाची छाननी सुरू केली. छाननी सुरू असताना अर्जदाराच्या कागदपत्रांबाबत शंका आल्याने कार्यालयाने संबंधित अर्जदाराला फोनवरून संपर्क साधण्यास सुरुवात केली. मात्र अर्जदाराने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे संशय बळावल्याने या सादर केलेल्या कागदपत्रांची अधिक कसून तपासणी करण्यात आली आणि या तपासणीत ही कागदपत्रे बनावट आणि अर्जदार खरा नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. याप्रकरणी उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणानंतर भूसंपादन मोबदला वाटप झालेल्या जमीन मालकांच्या कागदपत्रांचीही फेरतपासणी केली गेली. एकीकडे फेरतपासणी सुरू असताना दुसरीकडे प्रत्यक्षात जमीनमालकांकडे चौकशी सुरू झाली. या चौकशीतून एक-एक प्रकरण समोर येत गेले. बहुतांश जमीन मालक मृत असताना त्यांच्या नावे मोबदला मिळवण्यासाठी अर्ज सादर करत त्यासोबत बनावट कागदपत्रे जोडण्यात आली. त्याद्वारे मोबदला लाटण्यात आला. अशी चार प्रकरणे आतापर्यंत उपविभागीय कार्यालयाने समोर आणली असून त्याबाबत पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या गुन्ह्यांमध्ये सुमारे ५ कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे समोर आले आहे. मात्र हा घोटाळा नक्की झाला कसा हे बनावट कागदपत्रे तपासणी झाल्यानंतर समोर आले.अपहाराच्या या सर्व प्रकरणांत सादर करण्यात आलेले कागदोपत्री पुरावे हे प्रथमदर्शनी खरे आहेत. त्यातील नावेही मूळ जमीन मालकांची आहेत. त्यासाठी सादर करण्यात आलेले आधार कार्ड, बँक खात्यांचा तपशील आणि इतर पुरावे विहित नमुन्यातच अस्सल असल्यासारखे आहेत. केवळ सादर करणाऱ्या व्यक्ती या खऱ्या नाहीत. पहिल्या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना आरोपी अर्जदारांनी मृतांच्या नावे स्वत:चे छायाचित्र असलेले फोटो लावून कागदपत्रे सादर केली.अहमदनगर जिल्ह्यात ही कागदपत्रे बनवली गेल्याचे तपासात समोर येत आहे. ती हुबेहूब अस्सल होती. त्यामुळे त्यांना मोबदला दिला गेला अशी बाजू आता उपविभागीय कार्यालयाकडून सांगितले जाते आहे. यामध्ये उपविभागीय कार्यालयातील काही निवृत्त कर्मचारी सहभागी असल्याची बाब आता समोर आली आहे. कार्यालयातील कुणी सहभागी असल्याशिवाय हे शक्यही नव्हते. सोबतच स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधींपैकीही काही जण यात सहभागी असल्याचे आता समोर येत आहे. पुरेशा पुराव्यांमुळे अद्याप त्यांच्यापर्यंत पोलीस पोहोचलेले नाहीत. मात्र काही लोकप्रतिनिधींचाही सक्रिय सहभाग असल्याचे बोलले जात आहे. यात ज्या बँकांमध्ये पैसे वळते झाले त्यांचाही सक्रिय सहभाग असणार यात दुमत नाही. मृत व्यक्तींसोबतच हयात असलेल्या व्यक्तींच्या नावेही मोबदला लाटल्याने यात मोठी टोळी सक्रिय असल्याचा संशय बळावला आहे. याप्रकरणाचा उलगडा खुद्द उपविभागीय अधिकाऱ्यांनीच पुढाकार घेऊन केल्याने किमान विद्यमान प्रशासनाचा हेतू स्पष्ट आहे, याचे समाधान आहे. मात्र धरणाची साधी वीटहीरचली गेली नसताना त्यात साचलेल्या या अपहाराच्या, भ्रष्टाचाराच्या गाळाला तातडीने हटवून त्यात पाण्याचा साठा व्हावा, अशीअपेक्षा आता सर्वसामान्य व्यक्त करत आहेत. एकीकडे पाण्यासाठी संघर्ष वाढत असताना अपहार प्रकरणामुळे कुशिवली धरणाच्या वाटेत नवे अडथळे होऊ नये हीच आशा व्यक्त होत आहे.कागदपत्रे तपासणीसाठी पुरेशी यंत्रणा नाहीमोबदला वाटप करताना कागदपत्रे तपासणीसाठी शासकीय कार्यालयांकडे पुरेशी यंत्रणा नाही. आधार कार्ड, पॅन कार्ड यांची सत्यता तपासणीसाठी शासकीय कार्यालयांना पुरेसे अधिकार नाहीत. नागरिकांच्या खासगी आयुष्याचे कारण पुढे करत तपासणीत अनेक अडचणी निर्माण केल्या जातात. बँका आपले काम प्रामाणिकपणे करत नसल्याने खात्यांची तपासणी होत नाही. सर्वसामान्याच्या साध्या व्यवहारांनाही भिंगाखाली पाहणाऱ्या बँका इतक्या मोठय़ा व्यवहारांची साधी चौकशीही करत नाही हेही अनाकलनीय आहे.
