करवाढीला लगाम आणण्याचे प्रयत्न मनोरमा नगर येथील रस्ते रुंदीकरणास विरोध करत महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांना आव्हान देणाऱ्या शिवसेनेने पुढील आठवडय़ात होणाऱ्या अर्थसंकल्पाच्या चर्चेत शहरातील ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करमुक्ती करण्यासंबंधी ठराव मांडण्याची तयारी केली आहे. विकासकामांसाठी आवश्यक निधीची पूर्तता व्हावी यासाठी जयस्वाल यांनी मालमत्ता करात वाढ करण्याचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केले असून याशिवाय ५०० चौरस फुटांच्या घरासंबंधी कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. आयुक्तांचे हे धोरण सत्ताधाऱ्यांच्या वचननाम्याशी विसंगत असल्याचे लक्षात आल्याने अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना मालमत्ता करमुक्तीचा ठराव मंजूर करून घ्या, असे आदेश शिवसेना नेत्यांनी पदाधिकाऱ्यांना दिल्याचे वृत्त आहे. मुंबई आणि ठाणे महापालिका निवडणुकांना सामोरे जाताना शिवसेनेने ५०० चौरस फुटांच्या घरात राहणाऱ्या रहिवाशांना मालमत्ता कर माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते, तसेच ५०० चौरस फुटांपेक्षा जास्त आकाराच्या घरात राहणाऱ्या रहिवाशांना करात सवलत देण्यात येईल, असेही शिवसेनेच्या वचननाम्यात म्हटले होते. हा निर्णय अमलात आणला गेल्यास महापालिकेच्या तिजोरीवर काही कोटी रुपयांचा भार पडणार असल्याने मुंबई आणि ठाणे महापालिकेतील प्रशासनाने अर्थसंकल्प मांडताना या मुद्दय़ाचा साधा उल्लेखही केलेला नाही. ठाणे महापालिकेत गेल्या काही वर्षांपासून संजीव जयस्वाल यांचा दबदबा राहिला आहे. सर्व पक्षांतील ठरावीक नगरसेवकांना हाताशी धरून सत्ताधाऱ्यांसह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात या काळात प्रशासकीय अधिकारी तरबेज झाल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात उघडपणे सुरू असते. निवडणुकीपूर्वी जयस्वाल म्हटतील, त्यास मान हलवणारे शिवसेना नेते एकहाती सत्तेचा मार्ग खुला झाल्यानंतर मात्र आक्रमक झाले. अर्थसंकल्पाची मांडणी करताना ठाणेकरांच्या मालमत्ता करात वाढ करण्याचा निर्णय जयस्वाल यांनी घेतल्याने शिवसेना नेते त्यांच्यावर भडकले असून काहीही करा, पण आयुक्तांची करवाढ मोडून काढा, असा पवित्रा शिवसेनेच्या नेत्यांनी घेतला आहे. अर्थसंकल्पात ठरावाची सूचना जयस्वाल यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पावर पुढील आठवडय़ात चर्चा सुरू होणार असून या वेळी करवाढ मोडून काढायची, असा निर्णय शिवसेनेच्या गोटात झाला आहे. गेल्या वर्षांपासून महापालिकेने शहरातील व्यावसायिक आस्थापनांना कचरा कर आकारण्यास सुरुवात केली आहे. या कराचा भरणा करण्यास शहरातील व्यापाऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. भाजपच्या नेत्यांनी मध्यंतरी व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनात उडी घेत या मुद्दय़ावरून प्रशासनाला धारेवर धरले होते. त्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या चर्चेदरम्यान करवाढ आणि कचरा कर या मुद्दय़ांवर प्रशासनाला धारेवर धरायचे आणि ५०० चौरस फुटांच्या मालमत्तांना करमुक्त करायचे, अशी भूमिका शिवसेना घेण्याची चिन्हे आहेत. शिवसेनेला या प्रकरणी कोंडीत पकडण्यासाठी राष्ट्रवादीने करमुक्तीच्या ठरावाची सूचना मांडली. हाच धागा पकडून अर्थसंकल्पातील चर्चेदरम्यान ही सूचना मांडून जयस्वाल यांना आम्ही जुमानत नाही, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न शिवसेना नेते करणार आहेत. ५०० चौरस फुटांच्या घरांना करमुक्ती देण्यासंबंधी शिवसेना ठाम असून अर्थसंकल्पात यासंबंधीच्या सूचनेचा अंतर्भाव करू. करमुक्तीचा निर्णय उद्धव ठाकरे आणि पालकमंत्री एकनाथ िशदे यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आमच्या नेत्यांनी लोकांना दिलेला शब्द पाळणे आमचे कर्तव्य आहे. आयुक्तांची करवाढ आम्हाला मान्य नाही. - नरेश म्हस्के, सभागृह नेते
