सफाई कर्मचाऱ्यांसाठीच्या सुविधांच्या अंमलबजावणीबाबत उदासीनता ठाणे महापालिका सेवेत काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांना विविध सुविधा देण्यासाठी राज्य शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाची प्रशासनाकडून पुरेशी अंमलबजावणी होत नसल्याचे सांगत राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामूजी पवार यांनी मंगळवारी महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. तसेच सफाई कर्मचारी पदावर कार्यरत असतानाही अनेकजण महापालिका अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांकडे काम करीत असल्याच्या तक्रारी आल्या असून त्यांना सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेल्या सुविधा देण्यात येऊ नयेत, अशा सूचनाही त्यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना या वेळी केल्या. शासनाच्या योजनांचे लेखापरीक्षण होत नाही म्हणून त्या योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात नाहीत. त्यामुळे सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या योजनांचे लेखापरीक्षण करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य शासनाला देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामूजी पवार हे मंगळवारी ठाणे जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी ठाणे महापालिका अधिकारी आणि सफाई कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेतली. या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यामध्ये महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. लोकसंख्येच्या निकष किंवा वर्कलोड पद्धतीनुसार सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या असणे गरजेचे आहे. मात्र, या नियमानुसार महापालिकेत कार्यरत असलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांचा आकडा कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच राज्य शासनाने सफाई कर्मचाऱ्यांना विविध सुविधा देण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशाची महापालिका प्रशासनाकडून पुरेशी अंमलबजावणी होत दिसून येत नाही, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. नव्या विकास आराखडय़ात घरांसाठी भूखंड सफाई कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काची घरे बांधून देण्याचे शासनाचे धोरण असून त्याचीही महापालिकेने पुरेशी अंमलबजावणी केलेली नाही. महापालिकेत दोन हजार कर्मचारी असून त्यापैकी २६४ कर्मचाऱ्यांना घरे दिली आहेत. उर्वरित कर्मचाऱ्यांना अद्याप घरे दिलेली नाहीत. तसेच या कर्मचाऱ्यांकरिता घरे बांधण्यासाठी महापालिकेने शहराच्या विकास आराखडय़ामध्ये भूखंड आरक्षित केलेला दिसून येत नाही, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, नव्या विकास आराखडय़ामध्ये सफाई कर्मचाऱ्यांच्या घरासाठी भूखंड आरक्षित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले असून या आरखडय़ास मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अशोक रणखांब यांनी स्पष्ट केले.
