महापालिकेतील कामगारांसाठी लढा देणाऱ्या मात्र शासकीय मान्यता प्राप्त करण्यात अपयशी ठरलेल्या सहा कामगार संघटनांना उल्हासनगर महापालिकेने नोटीसा बजावल्या आहेत. पालिकेच्या मुख्यालयातील या संघटना वापरत असलेली कार्यालये रिकामे करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. पालिकेचे विविध विभाग आणि कर्मचारी यांना मुख्यालयात पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने पालिकेने जागा उपलब्ध करण्यासाठी ही कारवाई हाती घेतल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. प्रत्येक पालिकेप्रमाणे उल्हासनगर महापालिकेतही विविध कामगार संघटना सक्रीय आहेत. या संघटनांना काही वर्षांपूर्वी पालिका मुख्यालयातील दालने कार्यालयीन कामकाजासाठी देण्यात आली होती. कामगार संघटनांकडून पालिकेत विविध विषयांवर लढा दिला गेला आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सुविधा, वेतन, सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्या, अनुकंपा, दिवाळीतील सानुग्रह अनुदान अशा अनेक विषयांना संघटनांच्या पाठपुराव्यामुळे यश मिळाले. मात्र हे करत असताना या संघटना शासन मान्यता मिळवण्यात अपयशी ठरल्या. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार या पालिकांना पालिका मुख्यालयातील आपली कार्यालये रिकामी करण्याचे आदेश उल्हासनगर महापालिका आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी यांनी दिली आहे. गेल्या आठवड्यात पालिका प्रशासनाने पाच कामगार संघटनांना याबाबतच्या नोटीसा दिल्याची माहिती पालिकेच्या प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी प्राजक्ता कुलकर्णी यांनी दिली आहे. कोणत्या संघटनांचा आहे समावेश - यात अखिल भारतीय सफाई मजदूर कॉंग्रेस संघटना, लेबर फ्रंट कामगार संघटना, भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र नवनिर्माण महापालिका कामगार कर्मचारी संघटना, शासकीय वाहनचालक संघटना, महाराष्ट्र राज्य कास्ट्रईब कर्मचारी कल्याण महासंघ या सहा संघटनांचा समावेश आहे. दिलेल्या मुदतीत कार्यालये रिकामी न केल्यास कायदेशीर कारवाई - शासन मान्यता मिळालेल्या संघटनांच्या यादीत या संघटनांचे नाव नाही. तसेच गेल्या वर्षभरात अशी कोणतीही मान्यता मिळवण्यात या संघटनांना यश आलेले नाही, असे पालिकेने दिलेल्या नोटीशींमध्ये सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे पालिका मुख्यालयातील ही कार्यालये शांतपणे रिकामी करण्यात यावीत, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दिलेल्या मुदतीत कार्यालये रिकामी करून महापालिकेच्या ताब्यात न दिल्यास कायदेशीर कारवाई करून कार्यालय रिकामी करून ताब्यात घेणे भाग पडेल, असा इशाराही पालिका प्रशासनाने दिली आहे.
