संसदेच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम सभापती करतात. मात्र न्यूझीलंडच्या संसदेमधील सभापतींचे फोटो त्यांनी केलेल्या एका आगळ्यावेगळ्या कामासाठी चर्चेत आले आहेत. न्यूझीलंडच्या संसदेचे कामकाज सुरु असताना सभापती एका महिला खासदाराच्या मुलाला संभाळताना दिसले. एकीकडे कामकाज सुरु असताना महिला खासदाराच्या मुलाला बाटलीमधून दूध पाजतानाचा सभापतींचा हा फोटो आणि व्हिडिओ चांगलाच चर्चेत आला आहे.

न्यूझीलंडमधील वैरिकी येथील खासदार असणाऱ्या टॉम कॉफी हे आपल्या लहान बाळाला संसदेमध्ये घेऊन आले. आपल्या बाळासहीत त्यांनी संसदेमधील चर्चेत सहभाग घेतला. मात्र अचानक हे बाळ रडू लागल्यानंतर सभापती ट्रेवर मल्लार्ड यांनी संसदेचा कारभार आणि बाळाची देखभाल दोन्ही आपल्या हातात घेतले. ट्रेवर यांनी आपल्या आसनावर बसूनच बाळाला मांडीवर घेतले. ते बाळाला बाटलीतून दूध पाजता पाजता खासदारांचे म्हणणे ऐकत होते. या सर्व प्रसंगाचे फोटो ट्रेवर यांनीच ट्विटवरुन शेअर केले आहे. ते आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात, ‘सामान्यपणे सभापतीच्या खुर्चीवर केवळ सभापतीच बसतात. मात्र आज ससंदेमध्ये एक खास पाहूणा आला होता ज्याने माझ्याबरोबर ही सभापतींची खुर्ची शेअर केली. कुटुंबामध्ये नवा सदस्य आल्याबद्दल टॉम आणि टीम या दोघांचेही अभिनंदन.’

टॉम आणि त्यांचा समलैंगिक पार्टनर टीम हे दोघे सरोगसीच्या माध्यामातून जुलै महिन्यामध्ये एका गोंडस मुलाचे पालक झाले आहेत. दरम्यान कालच्या प्रसंगानंतर ट्रेवर यांनी दाखवलेल्या संवेदनशीलतेबद्दल त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

१)

२)

३)

४)

५)

६)

मागील वर्षीही न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जसिंडा आर्डेन आणि त्यांचा पार्टनर क्लार्क गेफोर्ड यांनीही आपल्या लहान मुलीला संसदेमध्ये आणले होते.

न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जसिंडा आर्डेन आणि त्यांचा पार्टनर क्लार्क गेफोर्ड (Reuters: Carlo Allegri)

भारतामध्ये अजूनही संसदेत लहान मुलांना घेऊन जाण्याचा प्रकार घडला नसला तरी जगभरातील संसदेमध्ये अनेक महिला खासदार आपल्या लहान मुलांना संसदेच्या सभागृहात घेऊन जाताना दिसतात. २०१७ मध्ये तर ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेमधील महिला खासदार लेरिसा वॉल्टर्स यांनी संसदेच्या सभागृहामध्येत आपल्या लहान बाळाला स्तनपान केले होते. या घटनेची जगभरातील प्रसारमाध्यमांनी दखल घेतली होती. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियातील संसदेच्या कारभारातील नियमांमध्ये बदल करुन स्तनपान करण्यासाठी विशेष कक्ष निर्माण करण्यात आला. त्याआधी संसदेमध्ये मुलांना घेऊन येण्यास परवानगी नव्हती.