ऐरवी ड्युटीवर असताना दंडुक्याचा धाक दाखवणाऱ्या पोलिसांच्या मनातही हळवा कोपरा दडलेला असतो. याचं एक जिवंत उदाहरण सोलापुरात समोर आलं आहे. शेतकरी निसर्गाच्या अवकृपेमुळे अडचणीत आल्याचं मनाला बोचलं अन् या एका पोलिसानं आपला एका महिन्याचा अख्खा पगार देऊन टाकण्याचा कौतुकास्पद निर्णय घेतला. ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर त्यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी उपाय सुचवला. रमेश तुकाराम मांदे असे या संवदेनशील पोलिसांचे नाव आहे. माढा पोलीस स्टेशनध्ये ते सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक पदावर कार्यरत आहेत.

illegal quarry operator in panvel
पनवेलमध्ये बेकायदा दगडखाण चालविणाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल
Farmer's Anger, Unmet Demands, Kishore Tiwari, Impact Mahayuti, Maharashtra, lok sabha elections, lok sabha 2024, election 2024, yavatmal news, marathi news, politics news,
कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रोषाचा महायुतीला फटका, किशोर तिवारींचा दावा,’ ३० जागांवर…’
Sameer Wankhede
समीर वानखेडे यांच्यावरील अनियमिततेचे आरोप गंभीर असल्यानेच चौकशी, एनसीबीचा उच्च न्यायालयात दावा
mumbai high court marathi news, cm eknath shinde marathi news
शहीदांच्या कुटुंबीयांप्रती मुख्यमंत्र्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवावा, शहीद मेजर सूद यांच्या पत्नीच्या मागणीबाबत उच्च न्यायालयाची टिपण्णी

अवेळी कोसळलेल्या पावसामुळे बळीराजा हवालदिल झाला. हातातोडांशी आलेली पिकं वाया गेल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला. नवीन सरकारकडून राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची आपेक्षा आहे. पण राज्य सरकारच सध्या आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहे. हे लक्षात आल्यानंतर रमेश तुकाराम मांदे यांनी आपला महिनाभराचा पगार मुख्यमंत्री निधीत दिलाय. याबाबतचे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेय.

अवकाळी पावसामुळे संकटात सापडलेल्या बळीराजाला पाहून मनला तळमळ वाटली. त्यामुळे सामजिक भावनेतून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत माझा एक महिन्याचा पगार धनादेश स्वरूपात सुपूर्द केल्याचं लोकसत्ता डॉट कॉमशी बोलताना माढा येथील सहायक पोलिस उपनिरीक्षक रमेश मांदे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत सकारात्मक असल्याचे प्रसारमाध्यमातील वृत्तामधून समजतेय. पण, राज्य सरकाराही सध्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतोय. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्यासाठी राज्यात काम करणाऱ्या प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्यांचा (केंद्रीय आणि राज्य) १५ दिवसांचा पगार आणि लोकप्रतिनिधींचे महिन्याभराचं वेतन घ्यावं, असेही मांदे म्हणाले.