नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आठ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर सोमवारी मध्यरात्री लोकसभेत मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजूने ३११ तर विरोधात ८० मते पडली. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून आलेल्या बिगरमुस्लीम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद या दुरूस्ती विधेयकात आहे. हे विधेयक म्हणजे मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला सारण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आसाममध्ये विद्यार्थांकडून हिंसक निदर्शने सुरू आहेत. या विधेयकामुळे समानतेच्या आधिकाराचा भंग होत असल्याचे म्हणत आसाममध्ये अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर टायर जाळून विरोध केला जात आहे. जाणून घेऊयात काय आहे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक? नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात नेमकं काय? धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये आहे. या दुरूस्तीचा कोणाला होणार नाही फायदा? श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या विधेयकाचा लाभ मिळणार नाही. देशातील कोणत्या भागाला असणार नाही हे लागू? ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही. मात्र विरोधकांनी या विधेयकावर प्रचंड टीका केली आहे. कोणत्या अटींमध्ये करण्यात आलेत बदल? सध्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी ११ वर्ष राहणं आवश्यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही अट शिथिल करून ती सहा वर्ष करण्यात आली आहे. यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये काही बदल करण्यात आलेत. ज्यामुळे भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल.
