शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये असं म्हणतात. कारण न्यायव्यवस्थाच इतकी किचकट आणि वेळखाऊ आहे की न्याय मिळेपर्यंत त्या फिर्यादीचा जीव अर्धा झालेला असतो. त्याच्या खिशाला मोठी चाट लागलेली असते ती वेगळीच. पण लुधियानामध्ये झालेल्या मजेशीर प्रकाराने न्यायव्यवस्था आणि न्याय देण्याची प्रक्रिया किती वेगवेगळी आणि मजेशीर वळणं घेऊ शकते याचं उदाहरणच समोर आलंय. इथल्या एका न्यायालयाने एका शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई म्हणून चक्क 'स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस' देऊ केली आहे. जालंधरच्या संपूरण सिंग या शेतकऱ्याची जमीन २००७ मध्ये रेल्वेने संपादित केली होती. या जमिनीची त्याला दीड कोटी रूपये नुकसानभरपाई मिळणं अपेक्षित होतं. पण रेल्वेने आपल्या सरकारी कारभारानुसार फक्त ४२ लाख रूपये सिंग यांच्या हातावर टेकवले. वारंवार पाठपुरावा करूनही त्याला रेल्वे प्रशासनाने काही दाद न दिल्याने त्याने कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. यावेळी त्याच्या बाजूने निकाल लागताना एक मजेशीर घटना झाली. कोर्टाने अमृतसर ते दिल्ली धावणारी स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस संपूरण सिंगच्या नावाने करून टाकली! एवढंच नाही. तर लुधियानाचं स्टेशन मास्तर कार्यालयही त्यांनी त्याला बहाल करून टाकलं! संपूरण सिंग जिल्हा कोर्टाचा हा आदेश घेऊन लुधियाणा स्टेशनवर ही एक्सप्रेस येण्याच्या एक तास आधी गेला. आणि त्याने स्टेशन मास्तरकडे कोर्टाची आॅर्डर सोपवली. स्टेशन मास्तरसकट रेल्वेचे बाकी अधिकारी साहजिकच गपगार! आता स्टेशन मास्तरांचं कॅबिन आणि 'स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस' या शेतकऱ्याला देणं शक्य नव्हतं, तेव्हा स्टेशन मास्तरने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली आणि ही एक्सप्रेस कोर्टाच्या हवाली केली. सध्या ही गाडी कोर्टाची मालमत्ता आहे. वाचा- इंग्लिशच्या भीतीने Paytm CEO वर्गात शेवटच्या बेंचवर बसायचे कायद्याची भाषा किचकट असते. त्यातल्या कुठल्या बाबीचा कसा अर्थ काढून काय निर्णय दिला जाईल याच काहीच शाश्वती नसते. पण नुकसानभरपाई म्हणून एखादी संपूर्ण एक्स्प्रेसच एका नागरिकाच्या नावे करण्याचा मजेशीर प्रकार हा पहिलाच असावा.
