हिंगणघाट आणि सिल्लोडमध्ये महिलांना जाळण्याच्या अमानुष घटनेचे पडसाद बुधवारी राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले आणि अशा घटनांमुळे सुरक्षेच्या प्रश्नावर गंभीर चर्चा झाली हे बरे झाले. यानिमित्ताने सामान्य जनतेच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला हेदेखील बरे झाले. राज्यात कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांवर असल्यामुळेच सरकार सामान्य जनतेस सुरक्षिततेची हमी देत असते. सामान्यांच्या सुरक्षिततेच्या मुद्दय़ावरून मंत्र्यांसारख्या असामान्य व्यक्तींच्या सुरक्षिततेच्या मुद्दय़ावरही त्या बैठकीत यानिमित्ताने चर्चा झडली, आणि, ज्या राज्यात जनतेच्या संरक्षणासाठी संपूर्ण पोलीस यंत्रणा अतोनात परिश्रम घेत असते, त्या राज्याच्या सरकारातील मंत्र्यांना मात्र संरक्षण वाढविण्यासाठी सरकारला साकडे घालावे लागते, ही बाब या चर्चेच्या निमित्ताने उघड झाली. आजकाल मंत्र्यांना सामान्य जनतेप्रमाणेच वावरावे लागत असल्याने व त्यांची वेगळी अशी ओळख असलेल्या एक एक बाबी काढून घेतल्या जाऊ लागल्याने, सामान्य माणूस आणि मंत्री यांमध्ये फरकच राहिला नाही अशी स्थिती उद्भवली आहे. कधीकाळी मंत्र्यांच्या मोटारीवर लाल दिव्याचा दिमाख असल्याने, अशी मोटार सामान्य समाजात वेगळेपणाने ओळखू येत असे, व मंत्री हा सामान्य जनतेहून वेगळा दिसत असे. तो लाल दिवा काढून घेतला गेला, आणि मंत्र्याची समाजातील ओळखच जणू हरवून गेली. खरे म्हणजे, लाल दिव्याची मोटार गेल्यानंतर मंत्र्याचे वेगळेपण उठून दिसावे यासाठी काही पर्यायी व्यवस्था तातडीने करणे आवश्यक होते. पूर्वीच्या काळी, राजे किंवा राजघराण्यातील व्यक्तींच्या डोक्यावर सत्तेचा राजमुकुट चढविला जात असे. त्यामुळे ती व्यक्ती सामान्य जनतेपेक्षा वेगळी आहे हे लक्षात येऊन तिला योग्य तो मानमरातबही मिळत असे. पुढच्या काळात सत्ताधीशांना लाल दिव्याच्या गाडीमुळे तसे शक्य झाले होते. आता तसे काहीच न राहिल्याने व मंत्र्यांचे किंवा सत्ताधीशांचे वेगळेपण उठून दिसण्यासाठी नवी व्यवस्थाच नसल्याने, त्यांच्याभोवती सुरक्षारक्षकांचे कडे तैनात करणे हा नामी उपाय असतानाही तसे अभावानेच दिसू लागले असून असा जामानिमा सभोवती नसल्यास मंत्र्याचा रुबाब राहात नाही अशी सामान्य जनतेची भावना असल्याची चर्चा आहे. सामान्य समाजाच्या संरक्षणाची जबाबदारी ज्या सरकारची असते, त्याच सरकारमधील मंत्र्यांना स्वत:च्या संरक्षणासाठी सरकारलाच साकडे घालावे लागते, हे फारसे चांगले चित्र नाही. मंत्र्याभोवती सुरक्षा व्यवस्थेचे कडे केल्याने मंत्रिपदाची शान वाढेल व समाजातील सामान्यांपेक्षा हा वर्ग आपल्या वेगळेपणाने उठून दिसेल, हा भाग आणखी वेगळा!..जनता सुरक्षित असल्याची ग्वाही ज्या राज्यात सरकार देत असते, त्याच राज्याच्या सरकारातील मंत्र्यांना असुरक्षित वाटणे हा विरोधाभास दुर्दैवी असल्याने, सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्याच्या मंत्र्यांच्या मागणीचा सरकारने तातडीने विचार करावा आणि सामान्य जनतेमध्ये वावरताना उठून दिसावे असे जे वेगळेपण असते, तेही त्यांना यानिमित्ताने बहाल करावे.. त्यातही, ज्यांना समाजाने ‘लोकनेते’पद बहाल केले आहे, त्यांच्यावर तरी सुरक्षेची भीक मागण्याची वेळ सरकारने आणू नये. शेवटी प्रश्न प्रतिष्ठेचा आहे. मंत्र्यांच्या आणि सरकारच्यादेखील!
