जे गोचर आहे ते असतेच; परंतु जे अगोचर आहे, जे दिसत नाही, तेही असते. उदाहरणार्थ हवा किंवा.. झालेच तर आपले अच्छे दिन. ते असतात. काहींना दिसतात. काहींना दिसत नाहीत. कारण ते पाहण्यासाठी चर्मचक्षूंना हवा असतो ‘पॉझिटिव्ह नंबर’. हवी असते वेगळी ‘संबित’ दृष्टी. म्हणजे काय, तर बोधमयी नजर. आता ती कुठून आणायची? तर त्यासाठी तुम्हाला च्यानेली चर्चेचे कार्यक्रमच पाहावे लागतील. त्यास पर्याय नाही.. असो. हे सारे जरा तत्त्वज्ञानाच्या वाटेने चालले आहे याची आम्हांस जाणीव आहे; परंतु त्यास आमचाही नाइलाज आहे. आजच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाधारित जगामध्ये काही गोष्टी समजून घेण्यासाठी अशा तत्त्वज्ञानाचीच आवश्यकता असते. तो तत्त्वविचार आपल्याकडे नसेल, तर मग अनेक गोष्टींची टोटलच लागेनाशी होते. म्हणजे उदाहरणार्थ आपल्याला समजतच नाही, की अंबानीभाईंच्या ‘जिओ इन्स्टिटय़ूट’नामक उच्चतम शैक्षणिक संस्थेला आपल्या प्रिय केंद्र सरकारने श्रेष्ठत्वाचा दर्जा कसा दिला? काही लोक लगेच मनातल्या मनात तुटून पडले केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर. ज्या शैक्षणिक संस्थेची इमारत अजून उभी नाही, जेथे अद्याप गुरुजनांना कंत्राट देण्यात आलेले नाही, की जेथे मुलांनी अद्याप प्रवेशशुल्कादी माया जमा केलेली नाही.. थोडक्यात काय, तर जी संस्था कागदावरच आहे तिला ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स’चा दर्जा कसा दिला म्हणून लोक विचारते झाले. आता हा काय प्रश्न झाला? ज्या कंपनीने सगळी दुनिया मुठीमध्ये कशी ठेवावी याचे स्वानुभवजन्य शिक्षण अवघ्या भारतवासीयांस दिले, त्या कंपनीची ही शिक्षणसंस्था आहे राजेहो. तिचा दर्जा क्षुद्र कसा असणार? ती तर प्रकल्प अहवालाच्या पोटातूनच श्रेष्ठत्व घेऊन येणार. केवळ कल्पना करून पाहा, की जेव्हा केव्हा ही जिओ इन्स्टिटय़ूट प्रत्यक्षात या भूतलावर अवतरेल, तेव्हा तेथे काय शिकावयास मिळेल? आम्हांस तर खात्री आहे, की तेथे जे फोर-जी ज्ञान आणि फोर-जी कौशल्य शिकावयास मिळेल, ते तुमच्या दहा आयआयटय़ा एकत्र केल्या तरी लाभणार नाही. अत्यंत मूल्यवर्धक असे जीओन शिक्षण तेथे खचितच मिळेल. किंबहुना त्याच आधारावर ग्रीनफील्ड - हरितमैदान - प्रकारात तिची निवड केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने केली. या मंत्रालयाचा त्याबद्दल खरे तर शिवाजी पार्कवर जाहीर सत्कारच केला पाहिजे. आता यावर काही निगेटिव्ह नंबरचा चष्मा असलेले नतद्रष्ट लोक म्हणतील, की प्रस्तुत संस्था उत्तमच चालेल हे या मंत्रालयाने कोणत्या आधारावर ठरवले? मूर्ख प्रश्न आहे हा. ज्या देशामध्ये मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात, त्या देशातील मंत्रालयाला संस्थेचे श्रेष्ठत्व प्रकल्प-अहवालात दिसणार नाही का? ज्यांच्याकडे भविष्यात पाहण्याची दूरदृष्टी असते असे बाबूलोकच असे निर्णय घेऊ शकतात. सध्याच्या प्रीपेड जमान्यामध्ये अशी मंडळी आपल्या मंत्रालयांतून काम करतात हे आपले सद्भाग्यच म्हणावे. यात आमच्यासारख्या संबित दृष्टी असणाऱ्यांना खंत वाटते ती एकाच बाबीची. ती म्हणजे यात आमच्या एअरटेलची किंवा वेदांताची संस्था येऊ शकली नाही. एअरटेलची संस्था श्रेष्ठत्वास पावली असती, तर नक्कीच या देशात फोर-जी वेगाने शैक्षणिक क्रांती झाली असती. असो. एकटी जिओही यासाठी पुरेशी आहे. तिचे श्रेष्ठत्व जन्मापूर्वीच ओळखणारे आमचे प्रिय केंद्र सरकार याबद्दल अभिनंदनास पात्र आहे. अशी जीओन शिक्षण घेतलेली मंडळीच या देशात एक प्रीपेड श्रेष्ठ शैक्षणिक क्रांती घडवू शकतील यात शंका नाही.
