एड्स निर्मूलनाचा नामी उपाय म्हणजे हनुमान चालीसा हा हिंदुस्तानी बोलीतील छोटेखानी ग्रंथ, हा नवा शोध जगापुढे आणल्याबद्दल खरे तर नागपूर महानगरपालिकेचे अभिनंदन करायला हवे. एचआयव्हीबाधेच्या व एड्सच्या प्रतिबंधावर देशात गेल्या तीन दशकांपासून चर्चा होत असताना एवढा साधा देशी उपाय कुणालाच कसा सुचला नाही, असा प्रश्न अनेकांना पडावा, असा विक्रम या पालिकेने यानिमित्ताने केला आहे. संघाची मातृभूमी असलेल्या या शहराच्या महापालिकेवर भाजपची सत्ता आहे. देशात गेल्या साठ वर्षांत न झालेल्या अनेक गोष्टी भाजपच करते आहे. तेव्हा नागपुरात महापालिकेला हे सुचलेच कसे, हा प्रश्न विचारणारे देशद्रोही नाही, तरी शहरद्रोही ठरल्यास नवल नाही. प्रश्न आहे तो यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून होणाऱ्या खर्चाचा. काही लाख रुपयांच्या या खर्चाला आता न्यायालयाने चाप लावला. महापालिकेच्या पत्रकातच या कार्यक्रमाचा उल्लेख ‘नैतिकतेचा शंखनाद’ असा आहे. एड्स जनजागृतीच्या कार्यक्रमाला लोक येणार नाहीत म्हणून जणू हनुमान चालीसा पठणाचा आधार घेण्यात आला. देवाचे नाव घेतले की रोगापासून दूर राहता येते यावर पालिकेचा विश्वास असेल तर स्थानिक प्रशासनाने आरोग्य विभागच बंद करायला हवा.. स्वाईन फ्ल्यूने होणारे सर्वाधिक मृत्यू, सध्या चर्चेत असलेली कांजण्यांची साथ व त्याला आटोक्यात आणण्यात पालिकेला आलेले अपयश हे सारे ताजेच आहे. पालिकेने एड्ससाठी जसा हनुमान शोधला तसा इतर रोगांसाठीही देव शोधून दिला तर लोकांचा रुग्णालयांचाही खर्च वाचेल व सारेच पालिकेला मनापासून धन्यवाद देतील. पालिकेच्या या अभिनव प्रस्तावाची राज्य शासनानेसुद्धा दखल घ्यावी व त्याचा समावेश नावीन्यपूर्ण योजनेत करून टाकावा. सध्या देशात नवे काही सुचले की त्याला उत्तेजन देण्यासाठी भलतेच पोषक वातावरण आहे. या पालिकेची आर्थिक स्थिती सध्या खराब आहे. तिजोरीतला हा खडखडाट खणखणाटात बदलण्यासाठी असाच एखादा पठणाचा कार्यक्रम सत्ताधाऱ्यांनी आयोजित केला तर पैसे तरी येतील आणि विकासाला उपयोगी पडतील अशी आशा आता लोकांनी बाळगायला हरकत नाही. मध्यंतरी येथील सत्ताधाऱ्यांनी गिनीज बुकात नोंद व्हावी म्हणून आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा केला. पण त्यातील राजकारणानेही पालिकेचे पितळ उघडे पाडले. निवडणूक आली की देव आठवणारे राजकीय पक्ष देशात बरेच आहेत. येत्या वर्षभरात पालिकेची निवडणूक होणार असल्याने सत्ताधाऱ्यांना एड्स व हनुमानाचा बादरायण संबंध जोडण्याची घाई झाली असेल तर यात चूक काही नाही. उलट क्षमाशील जनता त्यांना माफच करेल, कारण मुद्दा देवाचा आहे. न्यायालय काहीही म्हणाले, तरी एड्स प्रतिबंधाच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचा अधिकार कोणासही नाही!