दहा-बारा हजारांचे कर्ज फेडण्यासाठीही शेतकऱ्यांच्या हाती पैका नाही आणि कोटय़वधी रुपयांचे आकडे तोंडावर फेकणारा अर्थसंकल्प कसला मांडताय, अशा सात्त्विक संतापातून, विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर होत असताना विरोधी आमदारांनी भर सभागृहात टाळ कुटले, बॅनर फडकावले, गदारोळ केला. त्यांचा संताप इतका ज्वलज्जहाल की, अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर त्याच्या प्रतींची त्यांनी जाळपोळ केली. हे तर लोकशाही मार्गाने करावयाच्या आंदोलनांच्या हक्काचे समर्थनीय प्रदर्शनच. आणि शिवाय, अशी आंदोलने करून शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत आपण कमालीचे संवेदनशील आहोत, हे दाखविण्याचाही त्यांचा हा प्रामाणिक प्रयत्न. पण फडणवीस सरकार पडले असंवेदनशील. सभागृहाच्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा पुढे करून या सरकारने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १९ आमदारांना निलंबितच करून टाकले. हा तर लोकशाहीला कलंकच. म्हणून मग विरोधकांनी रखरखत्या उन्हात संघर्षयात्रा सुरू केली. विरोधकांच्या या भावनांनी उभा महाराष्ट्र गदगदीत झाला. मग प्रथमदर्शनी असंवेदनशील वाटणाऱ्या फडणवीस सरकारच्याही हृदयाला पाझर फुटला. १९ पैकी ९ आमदारांचे निलंबन मागे घेऊन सरकारने संवेदनशीलतेचे दर्शन घडविले. संवेदनशीलतेची ही टक्केवारी ४७.३६ इतकी. आत्ताचे विरोधी पक्ष सत्ताधारी बाकांवर असताना आणि सत्ताधारी विरोधी बाकांवर असताना असेच प्रकार घडले होते. त्या वेळीही अशीच कारवाई त्या वेळच्या विरोधकांवर (म्हणजे आत्ताच्या सत्ताधाऱ्यांवर झाली होती). त्यामुळे आत्ताच्या विरोधकांच्या भूतकाळातील कर्तृत्वाचे माप त्यांच्या पदरात घालण्याची ही खेळी असू शकते, अशी शंका कोणी घेतील. विधान परिषदेतील बहुमताच्या अभावामुळे समोर ठाकलेल्या वैधानिक अडचणींतून (विनियोजन विधेयक संमत करून घेणे आदी..) मार्ग काढण्याचा आणि सत्तेतील भागीदार असूनही सरकारला पाण्यात पाहणाऱ्या शिवसेनेला जागा दाखवून देण्याचा डाव असावा, असा समजही होऊ शकतो. पण या सरकारच्या नजरेसमोर एकच लक्ष्य आहे ते म्हणजे संवेदनशील आणि पारदर्शी कारभार. १९ पैकी नऊ आमदारांचे, म्हणजे ४७.३६ टक्के आमदारांचे निलंबन मागे घेऊन राजकारणाच्या पोलादी पडद्याआडच्या पारदर्शकतेची आणि संवेदनशीलतेचीही खात्री जनतेला सरकारने पटवून दिली आहे. विरोधी आमदारांनी सभागृहाची अप्रतिष्ठा केली. त्यामुळे त्यांचे निलंबन करून सरकारने सभागृहाची प्रतिष्ठा राखली, म्हणजेच लोकशाहीची बूज राखली. नंतर, विनियोजन विधेयकावरून सरकारचा तांत्रिक पराभव होऊ शकतो, याचे आकलन झाल्यानंतर निलंबन मागे घेतले, म्हणजे पुन्हा लोकशाहीची बूज राखली. काहीही झाले तरी लोकशाहीचा विजय झालाच पाहिजे. आता ही लोकशाही लवचीक आहे. या खेळातील तिचा विजय ४७.३६ टक्केच आहे, असा आक्षेप कुणी घेऊ शकतील. तर, असा आक्षेप घेणाऱ्यांनी थोडा धीर धरावा. या सरकारमधील प्रमुख पक्षाचे प्रत्येक बाबतीतील ब्रीदवाक्य शत-प्रतिशत आहे. त्यामुळे लोकशाहीचा हा विजयही शत-प्रतिशत झाल्यावाचून राहणार नाही, हे नक्की.
