मागाठाणेच्या बौद्धलेणींची परवड सुरूच मुंबई : बोरिवली पूर्वेस दत्तपाडा मार्गावर असलेल्या सहाव्या शतकातील मागाठाणेच्या बौद्ध लेणींची परवड अद्याप थांबलेली नाही. या लेणी वाचविण्यासाठी आजवर आंदोलने शिवाय पुरातत्वज्ञांनी न्यायालयापर्यंत धडकही मारली. मात्र गेंडय़ाप्रमाणे असलेल्या सरकारी कातडीवर त्याचा कोणताही परिणाम झालेला नाही. २०१० साली केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांनीही या लेणींच्या संवर्धनाबाबत अधिकृतरीत्या हात वर केले होते. त्यानंतर आजतागायत लेणींच्या संवर्धनाच्या भूमिकेत शासकीय स्तरावर कोणताही बदल झालेला नाही. महत्त्वाचे म्हणजे एका इसमाने तर या लेणींमध्ये चक्क संसारही थाटलेला दिसतो. मागाठाणे लेणींचा समावेश संरक्षित स्मारकामध्ये करण्यात यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये करण्यात आली होती. तसे झाल्यास लेणींचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे सोपे जाईल, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. त्यावेळेस लेणींना लागूनच सुरू असलेल्या इमारतीचे बांधकाम थांबवावे किंवा नाही असाही एक प्रश्न या याचिकेच्या युक्तिवादादरम्यान आला होता. खेटूनच असलेल्या इमारतीच्या बांधकामासही सरकारी कागदपत्रांवर विश्वास ठेवत न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिली होती. आता तर ही इमारतही पूर्णपणे उभी राहिली असून शासनाने हात वर केल्याने त्या इमारतीत रहिवासी रहायलाही आले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे पुरातत्व खात्याच्या तंत्र शाखेचे अधिकारी घारपुरे आणि जया घोळवे यांनी एक शिफारसवजा अहवाल तयार करून त्यावेळेस न्यायालयास सादर केला. त्यात म्हटले होते की, ही लेणी पुरातत्त्वीयदृष्टय़ा महत्त्वाची नाहीत, त्यामुळे त्याची शिफारस संरक्षित स्मारक म्हणून करता येत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे याच खात्याकडे डॉ. सूरज पंडित यांचा ताजा अहवालही त्यावेळेस होता, ज्यात या लेणींचे महत्त्व विशद केलेले होते. याशिवाय विख्यात पुरातत्वज्ञ एम. जी. दीक्षित यांचा १९५० सालचा तर जगप्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ डॉ. वॉल्टर स्पिंक यांचा ७० च्या दशकात प्रसिद्ध झालेला शोधप्रबंध या दोन्हींमध्ये या लेणींचे अजिंठाशी असलेले नाते विशद करण्यात आले आहे. या दोन्हींची पूर्ण कल्पना पुरातत्वज्ञांना आहे, असे असतानाही मागाठाणेची लेणी पुरातत्त्वीयदृष्टय़ा महत्त्वाची नाहीत, असा निष्कर्ष काढण्यात आला होता, हे विशेष. अखेरीस, केंद्र व राज्य सरकार दोघांनीही या लेणींचे संरक्षण आणि संवर्धन शक्य नसेल अशीच भूमिका घेतल्याने यात उच्च न्यायालय त्यांच्या या कार्यकक्षेत काहीही करू शकत नाही, असे म्हणत जनहित याचिका न्यायालयाने निकाली काढली. मात्र लेणी वाचविण्यासाठी न्यायालयात धाव घेऊन जनहित याचिका करण्याचा याचिकाकर्त्यां डॉ, अनिता राणे कोठारे यांचा हेतू उदात्त होता असे न्यायालयाने नमूद केले होते. (पूर्वार्ध)
